S M L

आदर्श प्रकरणी विलासराव देशमुख अडचणीत

23 मेतत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीच आदर्श सोसायटीला महत्त्वाच्या परवानग्या दिल्या अशी माहिती निलंबित माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांनी दिली. तिवारी यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयीन आयोगाला दिलेल्या कबुलीजबाबामुळे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख चांगलेच अडचणीत आले आहेत. वादग्रस्त आदर्श सोसायटी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणार्‍या जे. ए. पाटील आयोगाने संर्व संबंधितांना समन्स बजावून 23 मे पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलंय. यामुळे आदर्शशी संबंधित प्रत्येक जण प्रतिज्ञापत्र आयोगाला सादर करत आहे. असेच एक प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे. ते निलंबित माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांचं. संपूर्ण आदर्शच्या उभारणीच्या काळात राज्याच्या नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव राहिलेल्या तिवारी यांचं प्रतिज्ञापत्र हे सर्वात महत्त्वाचं मानलं जात आहे. प्रतिज्ञापत्रात रामानंद तिवारी म्हणतात, 'आदर्शशी संबंधित फायली आपल्याकडे 2002, 2004, 2005 आणि 2006 या वर्षांमध्ये आल्या. पण आपण केवळ नियमाप्रमाणे सर्व फाईल्स हाताळल्या आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवल्या. विलासराव देशमुखांनीच आदर्श सोसायटीला महत्त्वाच्या परवानग्या दिल्या. आदर्शच्या जागेवरचं बेस्टचं आरक्षण हटवणे, त्या ठिकाणी रहिवासी वापरासाठी भूखंड दाखवणे यासाठीचं नोटीफिकेशन विलासराव देशमुख यांच्या मंजुरीनंतरच 3 मार्च, 2006 ला काढण्यात आलं.न्यायालयीन चौकशी आयोगाने विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे, दोघांनाही समन्स बजाववून 23 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये आणखी कोणते खुलासे होतात हे पाहणं फार औत्सुक्याचं ठरणार आहे.दरम्यान तिन्ही माजी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास खात्याचे तत्कालीन राज्यमंत्री आणि सध्याचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता त्यांना 26 तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 23, 2011 07:43 AM IST

आदर्श प्रकरणी विलासराव देशमुख अडचणीत

23 मे

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीच आदर्श सोसायटीला महत्त्वाच्या परवानग्या दिल्या अशी माहिती निलंबित माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांनी दिली. तिवारी यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयीन आयोगाला दिलेल्या कबुलीजबाबामुळे माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख चांगलेच अडचणीत आले आहेत.

वादग्रस्त आदर्श सोसायटी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणार्‍या जे. ए. पाटील आयोगाने संर्व संबंधितांना समन्स बजावून 23 मे पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलंय.

यामुळे आदर्शशी संबंधित प्रत्येक जण प्रतिज्ञापत्र आयोगाला सादर करत आहे. असेच एक प्रतिज्ञापत्र सादर झाले आहे. ते निलंबित माहिती आयुक्त रामानंद तिवारी यांचं. संपूर्ण आदर्शच्या उभारणीच्या काळात राज्याच्या नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव राहिलेल्या तिवारी यांचं प्रतिज्ञापत्र हे सर्वात महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

प्रतिज्ञापत्रात रामानंद तिवारी म्हणतात, 'आदर्शशी संबंधित फायली आपल्याकडे 2002, 2004, 2005 आणि 2006 या वर्षांमध्ये आल्या. पण आपण केवळ नियमाप्रमाणे सर्व फाईल्स हाताळल्या आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवल्या.

विलासराव देशमुखांनीच आदर्श सोसायटीला महत्त्वाच्या परवानग्या दिल्या. आदर्शच्या जागेवरचं बेस्टचं आरक्षण हटवणे, त्या ठिकाणी रहिवासी वापरासाठी भूखंड दाखवणे यासाठीचं नोटीफिकेशन विलासराव देशमुख यांच्या मंजुरीनंतरच 3 मार्च, 2006 ला काढण्यात आलं.

न्यायालयीन चौकशी आयोगाने विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे, दोघांनाही समन्स बजाववून 23 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं आहे. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये आणखी कोणते खुलासे होतात हे पाहणं फार औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

दरम्यान तिन्ही माजी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास खात्याचे तत्कालीन राज्यमंत्री आणि सध्याचे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता त्यांना 26 तारखेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 23, 2011 07:43 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close