S M L

'लवासा'वर कारवाईचे आदेश

10 जूनलवासावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहे. महाराष्ट्राच्या पर्यावरण विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 25 नोव्हेंबर 2010 ला पर्यावरण विभागाने लवासा ला पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली होती. लवासाने 2000 हेक्टरवर बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण परवानगीसाठी अर्ज केला होता. यासंदर्भात नरेश दयाल यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची टीम लवासाला भेट देण्याकरिता गेली असता त्यांना 681 हेक्टर जागेवर पर्यावरण परवानगी न घेता काम सुरू असल्याचं आढळून आलं. हे बांधकाम पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे ठरवून पर्यावरण मंत्रालयाने त्यासंदर्भात लवासाला 25 नोव्हेंबर 2010 ला कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. शिवाय 17 जानेवारी 2011 ला अंतिम सूचनाही दिली होती. यासंदर्भात राज्य पर्यावरण मंत्रालयाने योग्य ती कारवाई करावी असे आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहेत.दरम्यान, लवासा कंपनीतर्फे पुण्यामधे लवासा च्या रिजनल प्लॅनवर हरकतींची सुनावणी घेण्यात येत आहे. या अंतर्गत लवासाच्या 4 अधिकार्‍यांसमोर लवासाशी संबंधित शेतकरी तसेच पर्यावरणवादी कार्यकर्ते यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यात येत आहे. या सर्व हरकती राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आज सुनावणीला सुरुवात झाली. पण कोर्टाने लवासाच्या कामांना स्थगिती दिली असताना तसेच लवासामधे पर्यावरणाच्या कायद्याचे उल्लंघन करून बांधकाम असताना इतक्या उशिरा या सुनावणीचे प्रयोजन काय ? लवासाच्या अधिकार्‍यांनी यासंबंधी बोलण्यास नकार दिला आहे. लवासाला दिलेला स्पेशल प्लॅनिंग ऍथॉरिटीचा दर्जाच रद्द करावा अशी मागणीही यावेळी पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 10, 2011 02:25 PM IST

'लवासा'वर कारवाईचे आदेश

10 जून

लवासावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहे. महाराष्ट्राच्या पर्यावरण विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 25 नोव्हेंबर 2010 ला पर्यावरण विभागाने लवासा ला पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवली होती.

लवासाने 2000 हेक्टरवर बांधकाम करण्यासाठी पर्यावरण परवानगीसाठी अर्ज केला होता. यासंदर्भात नरेश दयाल यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची टीम लवासाला भेट देण्याकरिता गेली असता त्यांना 681 हेक्टर जागेवर पर्यावरण परवानगी न घेता काम सुरू असल्याचं आढळून आलं.

हे बांधकाम पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे ठरवून पर्यावरण मंत्रालयाने त्यासंदर्भात लवासाला 25 नोव्हेंबर 2010 ला कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. शिवाय 17 जानेवारी 2011 ला अंतिम सूचनाही दिली होती. यासंदर्भात राज्य पर्यावरण मंत्रालयाने योग्य ती कारवाई करावी असे आदेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, लवासा कंपनीतर्फे पुण्यामधे लवासा च्या रिजनल प्लॅनवर हरकतींची सुनावणी घेण्यात येत आहे. या अंतर्गत लवासाच्या 4 अधिकार्‍यांसमोर लवासाशी संबंधित शेतकरी तसेच पर्यावरणवादी कार्यकर्ते यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यात येत आहे. या सर्व हरकती राज्य सरकारकडे सोपवण्यात येणार आहेत.

त्यानुसार आज सुनावणीला सुरुवात झाली. पण कोर्टाने लवासाच्या कामांना स्थगिती दिली असताना तसेच लवासामधे पर्यावरणाच्या कायद्याचे उल्लंघन करून बांधकाम असताना इतक्या उशिरा या सुनावणीचे प्रयोजन काय ? लवासाच्या अधिकार्‍यांनी यासंबंधी बोलण्यास नकार दिला आहे. लवासाला दिलेला स्पेशल प्लॅनिंग ऍथॉरिटीचा दर्जाच रद्द करावा अशी मागणीही यावेळी पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 10, 2011 02:25 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close