S M L

काळया पैशाच्या मुद्यावर विशेष टीमची स्थापना

04 जुलैकाळ्या पैशांच्या मुद्द्यामध्ये आता सुप्रीम कोर्टाने स्वतः लक्ष घातलं आहे. परदेशी बँकांत असणार्‍या भारतीयांच्या पैशांचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची स्थापना केली. केंद्र सरकारने यापूर्वीच एक विशेषाधिकार समिती स्थापन केली होती. त्यातले 10 सदस्य स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीममध्ये असतील. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश बी. पी. जीवन रेड्डी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तर माजी न्यायाधीश एम. बी. शाह समितीचे सहअध्यक्ष असतील. भारतीयांच्या परदेशात असलेल्या काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. आणि या मुद्द्यावर नरमाईची भूमिका घेतल्याप्रकरणी सरकारला फटकारलं. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावर सरकार मुळातच अडचणीत आहे. कोर्टाच्या आजच्या भूमिकेमुळे सरकारची अडचण आणखी वाढली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आलं. आणि त्यापूर्वी आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे सरकारवर विरोधकांचा हल्लाबोल होण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने फटकारले'अशा प्रकारच्या पैशांचे प्रमाण आणि त्याचे स्रोत वाढत आहे. सरकारची याबाबतची मवाळ भूमिका आश्चर्यजनक आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेवर आम्ही तीव्र चिंता व्यक्त करतो. सरकारचे प्रयत्न तोकडे, गोंधळात टाकणारे आणि जबाबदारी झटकणारे आहेत. आम्ही दबाव टाकल्यानंतरच या प्रकरणाची चौकशी मंद गतीने सुरू असल्याचे सरकारनं मान्य केलं.'

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 4, 2011 05:03 PM IST

काळया पैशाच्या मुद्यावर विशेष टीमची स्थापना

04 जुलै

काळ्या पैशांच्या मुद्द्यामध्ये आता सुप्रीम कोर्टाने स्वतः लक्ष घातलं आहे. परदेशी बँकांत असणार्‍या भारतीयांच्या पैशांचा तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीमची स्थापना केली. केंद्र सरकारने यापूर्वीच एक विशेषाधिकार समिती स्थापन केली होती. त्यातले 10 सदस्य स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीममध्ये असतील.

सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश बी. पी. जीवन रेड्डी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तर माजी न्यायाधीश एम. बी. शाह समितीचे सहअध्यक्ष असतील. भारतीयांच्या परदेशात असलेल्या काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. आणि या मुद्द्यावर नरमाईची भूमिका घेतल्याप्रकरणी सरकारला फटकारलं.

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांच्या मुद्द्यावर सरकार मुळातच अडचणीत आहे. कोर्टाच्या आजच्या भूमिकेमुळे सरकारची अडचण आणखी वाढली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आलं. आणि त्यापूर्वी आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे सरकारवर विरोधकांचा हल्लाबोल होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

'अशा प्रकारच्या पैशांचे प्रमाण आणि त्याचे स्रोत वाढत आहे. सरकारची याबाबतची मवाळ भूमिका आश्चर्यजनक आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेवर आम्ही तीव्र चिंता व्यक्त करतो. सरकारचे प्रयत्न तोकडे, गोंधळात टाकणारे आणि जबाबदारी झटकणारे आहेत. आम्ही दबाव टाकल्यानंतरच या प्रकरणाची चौकशी मंद गतीने सुरू असल्याचे सरकारनं मान्य केलं.'

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 4, 2011 05:03 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close