S M L

औरंगाबादेत गुंठेवारीतर्गंत बांधलेली हजारो घरं पालिका पाडणार

13 नोव्हेंबर, औरंगाबाद शेखलाल शेख औरंगाबाद शहरात आजही गुंठेवारीची अनाधिकृत प्रथा सुरूच आहे. या पद्धतीतून बांधलेली 41 हजार घरं शहरात आहेत. ही घरं नियमित करण्यात न आल्यानं आजही लोक मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. दरम्यान, 2001 नंतरची घरं नियमित करण्यात येणार नसल्याचं पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पालिकेचा बुलडोझर या घरांवर फिरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. औरंगाबादमधील पुंडलिकनगर हा परिसर गुंठेवारीत येतो. त्यामुळे महापालिका रस्ते, ड्रेनज, पाणी अशा मूलभूत सुविधा इथे पुरवत नाही. या परिसरात राहणारे सुरेश पुरे यांनी आपलं घर नियमित करण्यासाठी कागदपत्रे जमा केली पण त्यांचं घर आजही अधिकृत झालेलं नाही. त्यामुळे गुंठेवारीत राहणार्‍या त्यांच्यासारख्या हजारो रहिवाशांना सुविधाच मिळत नाही. ' रस्ते नाही, ड्रेनज नाही, पाणी नाही, लोडशेडिंगच्या नावाखाली आठ-आठ तास वीज गायब असते. ग्रामीण भागापेक्षा आमची स्थिती वाईट आहे ', असं सुरेश परे सांगत होते.काही रहिवाशांनी गुंठेवारीचे 750 रुपये खासगी संस्थेकडे जमा केलेतं, पण त्यांना अद्यापही त्यंाची घरे कायदेशीर झालेली नाहीत. शिवाय 2001 नंतरची बांधलेली घरं नियमित होणार नसल्याचं प्रशासनाने सांगितलं. ' शहरात फारच कमी लोकांनी परवानगी घेऊन घरं बांधली आहेत. 2001 पूर्वीच्या घरांची नोंदणी केली जाणार आहे पण त्यानंतरची घरं पाडणार आहोत ', असं मनपा आयुक्त दिलीप बंड यांनी सांगितलं. महापालिकेच्या गुंठेवारी सर्वेक्षणात विकास आराखड्यानुसार निवासी क्षेत्रात 118 वसाहती असून त्यात 20 हजार 582 घरं आहेत. एकूण 246 बेकायदा वसाहतींमध्ये 45 हजार 171 घरं आहेत. ही घरं नियमित करण्यासाठी खासगी संस्थेला कंत्राट देण्यात आलंय. त्यात फक्त 4 हजार 105 रहिवाशांनी फाईल दाखल केल्यात. दाखल प्रकरणापैकी 2 हजार 114 घरं नियमित करण्यात आलीत. आतापर्यंत महापालिकेला गुंठेवारीतून 4 कोटी 10 लाख रुपयांच्या महसूल मिळालाय. इथली बहुतेक बांधकामं ही 2001 नंतरची आहेत. त्यामुळे अनेक रहिवाशांनी पैसे भरले असले तरी त्याचा फायदा मिळणार नाही. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरं पाडली जाणार, का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 13, 2008 10:18 AM IST

औरंगाबादेत गुंठेवारीतर्गंत बांधलेली हजारो घरं पालिका पाडणार

13 नोव्हेंबर, औरंगाबाद शेखलाल शेख औरंगाबाद शहरात आजही गुंठेवारीची अनाधिकृत प्रथा सुरूच आहे. या पद्धतीतून बांधलेली 41 हजार घरं शहरात आहेत. ही घरं नियमित करण्यात न आल्यानं आजही लोक मूलभूत सोयी-सुविधांपासून वंचित आहेत. दरम्यान, 2001 नंतरची घरं नियमित करण्यात येणार नसल्याचं पालिकेनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पालिकेचा बुलडोझर या घरांवर फिरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. औरंगाबादमधील पुंडलिकनगर हा परिसर गुंठेवारीत येतो. त्यामुळे महापालिका रस्ते, ड्रेनज, पाणी अशा मूलभूत सुविधा इथे पुरवत नाही. या परिसरात राहणारे सुरेश पुरे यांनी आपलं घर नियमित करण्यासाठी कागदपत्रे जमा केली पण त्यांचं घर आजही अधिकृत झालेलं नाही. त्यामुळे गुंठेवारीत राहणार्‍या त्यांच्यासारख्या हजारो रहिवाशांना सुविधाच मिळत नाही. ' रस्ते नाही, ड्रेनज नाही, पाणी नाही, लोडशेडिंगच्या नावाखाली आठ-आठ तास वीज गायब असते. ग्रामीण भागापेक्षा आमची स्थिती वाईट आहे ', असं सुरेश परे सांगत होते.काही रहिवाशांनी गुंठेवारीचे 750 रुपये खासगी संस्थेकडे जमा केलेतं, पण त्यांना अद्यापही त्यंाची घरे कायदेशीर झालेली नाहीत. शिवाय 2001 नंतरची बांधलेली घरं नियमित होणार नसल्याचं प्रशासनाने सांगितलं. ' शहरात फारच कमी लोकांनी परवानगी घेऊन घरं बांधली आहेत. 2001 पूर्वीच्या घरांची नोंदणी केली जाणार आहे पण त्यानंतरची घरं पाडणार आहोत ', असं मनपा आयुक्त दिलीप बंड यांनी सांगितलं. महापालिकेच्या गुंठेवारी सर्वेक्षणात विकास आराखड्यानुसार निवासी क्षेत्रात 118 वसाहती असून त्यात 20 हजार 582 घरं आहेत. एकूण 246 बेकायदा वसाहतींमध्ये 45 हजार 171 घरं आहेत. ही घरं नियमित करण्यासाठी खासगी संस्थेला कंत्राट देण्यात आलंय. त्यात फक्त 4 हजार 105 रहिवाशांनी फाईल दाखल केल्यात. दाखल प्रकरणापैकी 2 हजार 114 घरं नियमित करण्यात आलीत. आतापर्यंत महापालिकेला गुंठेवारीतून 4 कोटी 10 लाख रुपयांच्या महसूल मिळालाय. इथली बहुतेक बांधकामं ही 2001 नंतरची आहेत. त्यामुळे अनेक रहिवाशांनी पैसे भरले असले तरी त्याचा फायदा मिळणार नाही. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरं पाडली जाणार, का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 13, 2008 10:18 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close