S M L

विषारी कचरा राज्याबाहेर ठेवा !

19 जुलैभोपाळमधील विषारी कचरा राज्यात येऊ देऊ नका असे निर्देश हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. डी. कोदे आणि न्यायमूर्ती बी .पी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने युनियन कार्बाईड कंपनीतील विषारी कचरा नागपूरजवळील डीआरडीओ मध्ये जाळण्याचा आदेश दिला होता. मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशावर महाराष्ट्र सरकारने 48 तासांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देषही हायकोर्टाने दिले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 21 जुलै रोजी होणार आहे. पर्यावरणवादी सुधीर पालीवाल आणि आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 19, 2011 12:29 PM IST

विषारी कचरा राज्याबाहेर ठेवा !

19 जुलै

भोपाळमधील विषारी कचरा राज्यात येऊ देऊ नका असे निर्देश हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. डी. कोदे आणि न्यायमूर्ती बी .पी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

मध्य प्रदेश हायकोर्टाने युनियन कार्बाईड कंपनीतील विषारी कचरा नागपूरजवळील डीआरडीओ मध्ये जाळण्याचा आदेश दिला होता. मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशावर महाराष्ट्र सरकारने 48 तासांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देषही हायकोर्टाने दिले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी 21 जुलै रोजी होणार आहे. पर्यावरणवादी सुधीर पालीवाल आणि आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 19, 2011 12:29 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close