S M L

सरकारने फसवणूक केली आता आरपारची लढाई !

28 जुलैकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवण्यात आलं. सरकारच्या या निर्णयावर अण्णा हजारेंनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने संपूर्ण जनतेची फसवणूक केली आहे आता आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार अण्णा हजारेंनी केला. 16 ऑगस्टपासून जंतरमंतरवर उपोषण करणार असल्याचे अण्णा हजारेंनी जाहीर केलं. आता कुणाचीही मध्यस्ती नको असंही अण्णा हजारेंनी जाहीर केलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. यावर आज दिल्लीत नागरी समितीची पत्रकार परिषद झाली. अण्णांच्या टीमने सरकारच्या लोकपाल विधेयकावर कडाडून टीका केली. यामुळे फक्त काही निवृत्त अधिकार्‍यांना काम मिळेल. तर समितीमध्ये नऊपैकी पाच सदस्य हे सरकारचे असल्याने लोकपाल हा सरकारचाच असेल जनतेचा नाही असंही या समितीने म्हटलं आहे. शिवाय आदर्श घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा या सारखे देशातील सर्व मोठे घोटाळे सरकारच्या लोकपालाच्या कक्षेत येत नाहीत असं मत अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केलं. ज् ानलोकपाल बिल सर्वसमावेशक होतं पण सरकारी बिल मात्र तोडमोड करून बनवण्यात आलंय असा आरोप किरण बेदी यांनी केला. दरम्यान, लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवण्यात आलं. पंतप्रधानांनी पद सोडल्यानंतरच त्यांची लोकपाल चौकशी करू शकतील. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपण लोकपालाच्या कक्षेत यायला तयार असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा सांगितलं. पण शरद पवारांसह अनेक मंत्र्यांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. नागरी समितीलाच या विधेयकाचे श्रेय मिळायला हवे असं मंत्रिमंडळाने म्हटले. न्यायाधीशांसाठी वेगळा कायदा करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा अण्णा हजारे आणि लोकपालच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 28, 2011 11:45 AM IST

सरकारने फसवणूक केली आता आरपारची लढाई !

28 जुलै

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवण्यात आलं. सरकारच्या या निर्णयावर अण्णा हजारेंनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारने संपूर्ण जनतेची फसवणूक केली आहे आता आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार अण्णा हजारेंनी केला. 16 ऑगस्टपासून जंतरमंतरवर उपोषण करणार असल्याचे अण्णा हजारेंनी जाहीर केलं. आता कुणाचीही मध्यस्ती नको असंही अण्णा हजारेंनी जाहीर केलं.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज लोकपाल विधेयकाचा मसुदा मंजूर केला. यावर आज दिल्लीत नागरी समितीची पत्रकार परिषद झाली. अण्णांच्या टीमने सरकारच्या लोकपाल विधेयकावर कडाडून टीका केली. यामुळे फक्त काही निवृत्त अधिकार्‍यांना काम मिळेल. तर समितीमध्ये नऊपैकी पाच सदस्य हे सरकारचे असल्याने लोकपाल हा सरकारचाच असेल जनतेचा नाही असंही या समितीने म्हटलं आहे.

शिवाय आदर्श घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा या सारखे देशातील सर्व मोठे घोटाळे सरकारच्या लोकपालाच्या कक्षेत येत नाहीत असं मत अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केलं. ज् ानलोकपाल बिल सर्वसमावेशक होतं पण सरकारी बिल मात्र तोडमोड करून बनवण्यात आलंय असा आरोप किरण बेदी यांनी केला.

दरम्यान, लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रातून पंतप्रधान आणि न्यायसंस्थेला बाजूला ठेवण्यात आलं. पंतप्रधानांनी पद सोडल्यानंतरच त्यांची लोकपाल चौकशी करू शकतील. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपण लोकपालाच्या कक्षेत यायला तयार असल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा सांगितलं.

पण शरद पवारांसह अनेक मंत्र्यांनी त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. नागरी समितीलाच या विधेयकाचे श्रेय मिळायला हवे असं मंत्रिमंडळाने म्हटले. न्यायाधीशांसाठी वेगळा कायदा करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा अण्णा हजारे आणि लोकपालच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 28, 2011 11:45 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close