S M L

भूसंपादन कायद्याच्या नव्या मसुदा तयार

29 जुलैदेशभर चर्चेचा विषय बनलेले भूसंपादन कायद्याचे नवे विधेयक तयार झाले आहे. त्याचा अंतिम मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला. ते आता महिनाभर सूचना मागवण्यासाठी ठेवलं जाणार आहे. नव्या विधेयकात शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमीन संपादनाचे निकष वेगळे असतील. केवळ सार्वजनिक कामांसाठी सरकार जमीन ताब्यात घेऊ शकतं. त्यासाठी पीडित लोकांच्या सहमतीची गरज नाही. पण इतर कामांसाठी जमीन ताब्यात घेताना संबंधित 80% लोकांची सहमती आवश्यक असणार आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाची सूत्रं हाती घेताच जयराम रमेश यांनी या भूसंपादन विधेयकावर लक्ष केंद्रीत केलं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 29, 2011 03:47 PM IST

भूसंपादन कायद्याच्या नव्या मसुदा तयार

29 जुलै

देशभर चर्चेचा विषय बनलेले भूसंपादन कायद्याचे नवे विधेयक तयार झाले आहे. त्याचा अंतिम मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला. ते आता महिनाभर सूचना मागवण्यासाठी ठेवलं जाणार आहे. नव्या विधेयकात शहरी आणि ग्रामीण भागातील जमीन संपादनाचे निकष वेगळे असतील.

केवळ सार्वजनिक कामांसाठी सरकार जमीन ताब्यात घेऊ शकतं. त्यासाठी पीडित लोकांच्या सहमतीची गरज नाही. पण इतर कामांसाठी जमीन ताब्यात घेताना संबंधित 80% लोकांची सहमती आवश्यक असणार आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाची सूत्रं हाती घेताच जयराम रमेश यांनी या भूसंपादन विधेयकावर लक्ष केंद्रीत केलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 29, 2011 03:47 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close