S M L

माहितीच्या अधिकारात मागवता येणार उत्तरपत्रिका

09 ऑगस्टप्रत्येक विद्यार्थी आपली उत्तरपत्रिका ही माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत (आरटीआय) मागवू शकतो असा ऐतिहासिक निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाच्या हा निर्णय देशातील सर्व विद्यापीठांना लागू होणार आहे.जुलै 2011 मध्ये कलकत्ता हायकोर्टात एका निर्णयामध्ये कोर्टाने निर्णय दिला होता. विद्यार्थ्यांना आपली उत्तरप्रत्रिका आरटीआय अंतर्गत मागवता येऊ शकते. या निर्णयाच्या विरोधात सीबीएससी कलकत्ता विद्यापीठ, बिहार पब्लिक कमिशन आज सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यासाठी आले होते. यावेळी कोर्टाने निर्णय देत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका मागवण्याचा अधिकार आहे. आणि तो आता माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागवता येऊ शकते असं स्पष्ट केलं. तर सीबीएससी कलकत्ता विद्यापीठ, बिहार पब्लिक कमिशन केलेले आव्हान हे व्यवहारीक होऊ शकते. त्यामुळे उत्तरपत्रिका आरटीआय कायदा अंतर्गत मागवता येतील या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला.तसेच विद्याथीर्ंनी आरटीआय अंतर्गत मागवलेल्या आपल्या उत्तरपत्रिकावर आपले प्रश्न उपस्थित करू शकता. कोर्टाच्या हा निर्णय देशातील सर्व विद्यापीठांना लागू होणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेत होणारा अन्यायाला वाचा फोडण्यास नक्की मदत होऊ शकेल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 9, 2011 02:40 PM IST

माहितीच्या अधिकारात मागवता येणार उत्तरपत्रिका

09 ऑगस्ट

प्रत्येक विद्यार्थी आपली उत्तरपत्रिका ही माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत (आरटीआय) मागवू शकतो असा ऐतिहासिक निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाच्या हा निर्णय देशातील सर्व विद्यापीठांना लागू होणार आहे.

जुलै 2011 मध्ये कलकत्ता हायकोर्टात एका निर्णयामध्ये कोर्टाने निर्णय दिला होता. विद्यार्थ्यांना आपली उत्तरप्रत्रिका आरटीआय अंतर्गत मागवता येऊ शकते. या निर्णयाच्या विरोधात सीबीएससी कलकत्ता विद्यापीठ, बिहार पब्लिक कमिशन आज सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यासाठी आले होते.

यावेळी कोर्टाने निर्णय देत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका मागवण्याचा अधिकार आहे. आणि तो आता माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागवता येऊ शकते असं स्पष्ट केलं. तर सीबीएससी कलकत्ता विद्यापीठ, बिहार पब्लिक कमिशन केलेले आव्हान हे व्यवहारीक होऊ शकते. त्यामुळे उत्तरपत्रिका आरटीआय कायदा अंतर्गत मागवता येतील या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला.

तसेच विद्याथीर्ंनी आरटीआय अंतर्गत मागवलेल्या आपल्या उत्तरपत्रिकावर आपले प्रश्न उपस्थित करू शकता. कोर्टाच्या हा निर्णय देशातील सर्व विद्यापीठांना लागू होणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेत होणारा अन्यायाला वाचा फोडण्यास नक्की मदत होऊ शकेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 9, 2011 02:40 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close