S M L

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचं नगरसेवकांना अभय

15 नोव्हेंबर, पिंपरी चिंचवडसागर शिंदेशहराचा विकास करताना अनधिकृत बांधकामं पाडण्याची मोहम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनं सुरू केली. यात अनेक बांधकामंही पाडण्यात आली. मात्र यात नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकामाना आश्रत्र देण्याची दुट्टपी भुमिकाही घेतली गेल्याची माहिती समोर आली आहे. सत्तावीस नगरसेवकांची बांधकामं अनधिकृत असल्याचं उघडकीस आल्यानंतरही महापालिकेने या बांधकामांवर कारवाई केलेली नाही.नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकामाचा हा विषय अनेकदा मंजूर करण्यासाठी जनरल बॉडी मध्ये मांडण्यात आला मात्र सत्ताधारी पक्षातील अनेक नगरसेवकांची बांधकामे अनाधिकृत असल्याने हा विषय तहकुब करण्यात आला. नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकामांना देण्यात आलेल्या आश्रयामुळं सामान्य नागरिकही संतप्त झाले आहेत. ' जे जनतेचे प्रतिनीधी जनतेने निवडून दिले आहेत त्यांनी जर अनाधिकृत बांधकामे केली असतील, तर ती तोडायलाच हवीत. सामान्य नागरिकांना वेगळा न्याय आणि राजकारण्यांना वेगळा न्याय हे चालणार नाही ' अशी प्रतिक्रिया दिलीप कसाळे या नागरिकाने दिली.आता हा विषय पुन्हा जनरल बॉडी समोर ठेवणार असल्याचं आयुक्त सांगत आहेत. मात्र याप्रकरणी कारवाईचं कोणतंही आश्वासन त्यांनी दिलं नाही. शहराचा विकास ही खरं तर लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी. आणि त्यासाठी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई योग्यच आहे. पण लोकप्रतिनिधींची अनधिकृत बांधकामं याला अपवाद असू शकत नाही, ही बाबही महापालिकेनं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 15, 2008 12:54 PM IST

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचं नगरसेवकांना अभय

15 नोव्हेंबर, पिंपरी चिंचवडसागर शिंदेशहराचा विकास करताना अनधिकृत बांधकामं पाडण्याची मोहम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनं सुरू केली. यात अनेक बांधकामंही पाडण्यात आली. मात्र यात नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकामाना आश्रत्र देण्याची दुट्टपी भुमिकाही घेतली गेल्याची माहिती समोर आली आहे. सत्तावीस नगरसेवकांची बांधकामं अनधिकृत असल्याचं उघडकीस आल्यानंतरही महापालिकेने या बांधकामांवर कारवाई केलेली नाही.नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकामाचा हा विषय अनेकदा मंजूर करण्यासाठी जनरल बॉडी मध्ये मांडण्यात आला मात्र सत्ताधारी पक्षातील अनेक नगरसेवकांची बांधकामे अनाधिकृत असल्याने हा विषय तहकुब करण्यात आला. नगरसेवकांच्या अनधिकृत बांधकामांना देण्यात आलेल्या आश्रयामुळं सामान्य नागरिकही संतप्त झाले आहेत. ' जे जनतेचे प्रतिनीधी जनतेने निवडून दिले आहेत त्यांनी जर अनाधिकृत बांधकामे केली असतील, तर ती तोडायलाच हवीत. सामान्य नागरिकांना वेगळा न्याय आणि राजकारण्यांना वेगळा न्याय हे चालणार नाही ' अशी प्रतिक्रिया दिलीप कसाळे या नागरिकाने दिली.आता हा विषय पुन्हा जनरल बॉडी समोर ठेवणार असल्याचं आयुक्त सांगत आहेत. मात्र याप्रकरणी कारवाईचं कोणतंही आश्वासन त्यांनी दिलं नाही. शहराचा विकास ही खरं तर लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी. आणि त्यासाठी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई योग्यच आहे. पण लोकप्रतिनिधींची अनधिकृत बांधकामं याला अपवाद असू शकत नाही, ही बाबही महापालिकेनं लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 15, 2008 12:54 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close