S M L

' गॉड इज ग्रेट '

12 सप्टेंबरगुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना आज कोर्टाने उसंत दिली. गुजरात दंगलींमध्ये मोदींची भूमिका काय होती, याबद्दल कोणताही आदेश द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. आणि ही केस अहमदाबादच्या ट्रायल कोर्टाकडे पुन्हा पाठवली. या आदेशानंतर मोदींची प्रतिक्रिया होती. गॉड इज ग्रेट ! (god is great!) गुजरातच्या दंगलग्रस्तांनाही आता कदाचित न्यायासाठी देवाकडेच धाव घ्यावी लागेल. सोमवारी सकाळी सर्वांचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाकडे लागलं होतं. कारण झाकिया जाफरींच्या याचिकेवर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं भवितव्य अवलंबून होतं. 2002 च्या दंगलींत मोदी आणि इतर 62 जणांना आरोपी बनवण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. पण कोर्टाच्या आदेशाने झाकिया जाफरी आश्चर्यचकित झाल्या. झाकिया जाफरींची सुप्रीम कोर्टाने निराशा केली असली. तरी त्यांच्या वतीने कायदेशीर लढाई लढणा-या तीस्ता सेटलवाड मात्र या आदेशाला विजय मानत आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की दंगलींचा तपास करणा-या एसआयटी (SIT) आणि (AMECUS CURIE ) राजू रामचंद्रन या दोघांचे अहवाल अहमदाबादच्या स्थानिक कोर्टात सादर करण्यात यावेत. हे ट्रायल कोर्ट आता जाफरींच्या तक्रारीची दखल घेईल आणि ठरवेल की एसआयटीच्या अहवालानुसार कारवाई करण्यात यावी किंवा नाही. जर एसआयटीला वाटलं की नरेंद्र मोदी आणि इतरांविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत तर झाकियांना आणखी पुरावे सादर करण्याची परवानगी देण्यात येईल. गुजरातचे मुख्यमंत्री जरी या आदेशाला दिलासा मानत असले. तरी कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे की ट्रायल कोर्टाकडे अहवाल पाठवण्याशिवाय सुप्रीम कोर्टासमोर दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता. न्यायमूर्ती डी के जैन, पी सदासिवम आणि आफताब आलम यांच्या खंडपीठानं आज आपल्या आदेशात काय काय म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश- SIT नं आपला अंतिम अहवाल स्थानिक मॅजिस्ट्रेटकडे सोपवावा- मॅजिस्ट्रेटनं मोदींविरोधात कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला, तर जाफरी यांची याचिकाही त्यांना ऐकावी लागेल- यापुढे या केसवर सुप्रीम कोर्ट लक्ष ठेवणार नाही- SIT अहवालाची प्रत मिळावी, ही राज्य सरकारची याचिका यापूर्वीच नाकारण्यात आलीयसुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोपांना ऊत आला. भाजपने कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत मोदी निर्दोष असल्याचं म्हटलं आहे. आणि मोदींना टार्गेट करत असल्याचा आरोप काँग्रेसवर केला. तर काँग्रेसने मोदींना अजून क्लीन चीट मिळाली नाही. कायदेशीर प्रकियेला उशीर होतोय असं म्हटलं आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निदान आता तरी दिलासा मिळाला. तिस्ता सेटलवाड, मुकुल सिन्हा आणि झकिया जाफरी..हे सर्व गेल्या दशभरापेक्षा जास्त काळ मोदी यांच्याविरोधात लढा देत आहे. अजूनही त्यांची लढाई संपलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मोदींनी ट्वीट केलं. गॉड इज ग्रेट असं टिवट् मोदींनं केलं. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानंही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देत मोदी यांचं समर्थन केलं. आणि त्यांच्यावर टीका करणार्‍यांवर हल्लाबोल केला. पण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे मोदींना क्लीन चीट नव्हे, असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.2002 च्या दंगलींची कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी मोदींना अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 12, 2011 05:15 PM IST

12 सप्टेंबरगुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना आज कोर्टाने उसंत दिली. गुजरात दंगलींमध्ये मोदींची भूमिका काय होती, याबद्दल कोणताही आदेश द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. आणि ही केस अहमदाबादच्या ट्रायल कोर्टाकडे पुन्हा पाठवली. या आदेशानंतर मोदींची प्रतिक्रिया होती. गॉड इज ग्रेट ! (god is great!) गुजरातच्या दंगलग्रस्तांनाही आता कदाचित न्यायासाठी देवाकडेच धाव घ्यावी लागेल.

सोमवारी सकाळी सर्वांचं लक्ष सुप्रीम कोर्टाकडे लागलं होतं. कारण झाकिया जाफरींच्या याचिकेवर गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं भवितव्य अवलंबून होतं. 2002 च्या दंगलींत मोदी आणि इतर 62 जणांना आरोपी बनवण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. पण कोर्टाच्या आदेशाने झाकिया जाफरी आश्चर्यचकित झाल्या. झाकिया जाफरींची सुप्रीम कोर्टाने निराशा केली असली. तरी त्यांच्या वतीने कायदेशीर लढाई लढणा-या तीस्ता सेटलवाड मात्र या आदेशाला विजय मानत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला की दंगलींचा तपास करणा-या एसआयटी (SIT) आणि (AMECUS CURIE ) राजू रामचंद्रन या दोघांचे अहवाल अहमदाबादच्या स्थानिक कोर्टात सादर करण्यात यावेत. हे ट्रायल कोर्ट आता जाफरींच्या तक्रारीची दखल घेईल आणि ठरवेल की एसआयटीच्या अहवालानुसार कारवाई करण्यात यावी किंवा नाही. जर एसआयटीला वाटलं की नरेंद्र मोदी आणि इतरांविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत तर झाकियांना आणखी पुरावे सादर करण्याची परवानगी देण्यात येईल.

गुजरातचे मुख्यमंत्री जरी या आदेशाला दिलासा मानत असले. तरी कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे की ट्रायल कोर्टाकडे अहवाल पाठवण्याशिवाय सुप्रीम कोर्टासमोर दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता. न्यायमूर्ती डी के जैन, पी सदासिवम आणि आफताब आलम यांच्या खंडपीठानं आज आपल्या आदेशात काय काय म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

- SIT नं आपला अंतिम अहवाल स्थानिक मॅजिस्ट्रेटकडे सोपवावा- मॅजिस्ट्रेटनं मोदींविरोधात कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला, तर जाफरी यांची याचिकाही त्यांना ऐकावी लागेल- यापुढे या केसवर सुप्रीम कोर्ट लक्ष ठेवणार नाही- SIT अहवालाची प्रत मिळावी, ही राज्य सरकारची याचिका यापूर्वीच नाकारण्यात आलीयसुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोपांना ऊत आला. भाजपने कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत करत मोदी निर्दोष असल्याचं म्हटलं आहे. आणि मोदींना टार्गेट करत असल्याचा आरोप काँग्रेसवर केला. तर काँग्रेसने मोदींना अजून क्लीन चीट मिळाली नाही. कायदेशीर प्रकियेला उशीर होतोय असं म्हटलं आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निदान आता तरी दिलासा मिळाला. तिस्ता सेटलवाड, मुकुल सिन्हा आणि झकिया जाफरी..हे सर्व गेल्या दशभरापेक्षा जास्त काळ मोदी यांच्याविरोधात लढा देत आहे. अजूनही त्यांची लढाई संपलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मोदींनी ट्वीट केलं. गॉड इज ग्रेट असं टिवट् मोदींनं केलं. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानंही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला देत मोदी यांचं समर्थन केलं. आणि त्यांच्यावर टीका करणार्‍यांवर हल्लाबोल केला. पण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे मोदींना क्लीन चीट नव्हे, असं काँग्रेसनं म्हटलं आहे.

2002 च्या दंगलींची कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी मोदींना अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 12, 2011 05:15 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close