S M L

जैतापूरमध्ये लोकन्यायाधीकरणाचे आयोजन

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी18 सप्टेंबरजैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत मतं जाणून घेण्यासाठी मानवाधिकार, पर्यावरण आणि कायदा क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटनेकडून भारतीय लोकन्यायाधीकरणाचे जैतापुरात आयोजन करण्यात आलं आहे. पण अशा पीपल्स ट्रिब्युनलचा अहवाल हा सरकारला बंधनकारक नसल्यामुळे प्रकल्पाचा विरोध हा रस्त्यावरच उतरून केला पाहिजे अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतली आहे. त्यामुळे जैतापूरचा लढा पुन्हा एकदा नव्याने सुरू होण्याची चिन्ह आहेत.जैतापूर प्रकल्प आणि अणूऊर्जाविरोधी संघटनांची मत जाणून घेण्यासाठी मीठगव्हाणे गावात इंडियन पीपल्स ट्र्‌ब्यिुनलचा उपक्रम घेण्यात येतोय. 3 दिवस चालणार्‍या या ट्रिब्युनलमनध्ये जौतापूरसोबतच गुजरात, तामिळनाडू, कर्मनाटरक, आंध्रप्रदेश, झारखंड, मेघालय अशा राज्यातल्या अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. मात्र या ट्रिब्युनलचा अहवाल कोणत्याही बाबतीत सरकारवर बंधनकारक नाही. पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीनंतर जैतापूर प्रकल्पाच्या कुंपणाचे काम जवळपास पूर्ण होत आलंय. त्यामुळे शांततामय मार्गाने हा प्रकल्प रद्द होणार नसून त्यासाठी रस्त्यावरच उतराव लागेल अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. दुसरीकडे कोणत्याही पद्धतीने का असेना पण प्रकल्पाविरोधात सरकारवर दबाव असेल, तर त्याचं स्वागत आहे असं सुरुवातीपासूनच सक्रिय असणार्‍या जनहित सेवा समितीचं मत आहे. स्थानिक पातळीवर जैतापूर प्रकल्पाचा शिवसेना जोरदार विरोध करत आहे. त्यासाठी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात शिवसेनेनं रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुंबई - गोवा महामार्गावर रास्तारोको आंदोलनाचंही नियोजन केलंय. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जैतापूरबाबत आता सरकारच्या पुढच्या पावलाकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागलं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 18, 2011 12:05 PM IST

जैतापूरमध्ये लोकन्यायाधीकरणाचे आयोजन

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

18 सप्टेंबर

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत मतं जाणून घेण्यासाठी मानवाधिकार, पर्यावरण आणि कायदा क्षेत्रात काम करणार्‍या संघटनेकडून भारतीय लोकन्यायाधीकरणाचे जैतापुरात आयोजन करण्यात आलं आहे. पण अशा पीपल्स ट्रिब्युनलचा अहवाल हा सरकारला बंधनकारक नसल्यामुळे प्रकल्पाचा विरोध हा रस्त्यावरच उतरून केला पाहिजे अशी भूमिका शिवसेनेनं घेतली आहे. त्यामुळे जैतापूरचा लढा पुन्हा एकदा नव्याने सुरू होण्याची चिन्ह आहेत.

जैतापूर प्रकल्प आणि अणूऊर्जाविरोधी संघटनांची मत जाणून घेण्यासाठी मीठगव्हाणे गावात इंडियन पीपल्स ट्र्‌ब्यिुनलचा उपक्रम घेण्यात येतोय. 3 दिवस चालणार्‍या या ट्रिब्युनलमनध्ये जौतापूरसोबतच गुजरात, तामिळनाडू, कर्मनाटरक, आंध्रप्रदेश, झारखंड, मेघालय अशा राज्यातल्या अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. मात्र या ट्रिब्युनलचा अहवाल कोणत्याही बाबतीत सरकारवर बंधनकारक नाही.

पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीनंतर जैतापूर प्रकल्पाच्या कुंपणाचे काम जवळपास पूर्ण होत आलंय. त्यामुळे शांततामय मार्गाने हा प्रकल्प रद्द होणार नसून त्यासाठी रस्त्यावरच उतराव लागेल अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. दुसरीकडे कोणत्याही पद्धतीने का असेना पण प्रकल्पाविरोधात सरकारवर दबाव असेल, तर त्याचं स्वागत आहे असं सुरुवातीपासूनच सक्रिय असणार्‍या जनहित सेवा समितीचं मत आहे.

स्थानिक पातळीवर जैतापूर प्रकल्पाचा शिवसेना जोरदार विरोध करत आहे. त्यासाठी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात शिवसेनेनं रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मुंबई - गोवा महामार्गावर रास्तारोको आंदोलनाचंही नियोजन केलंय. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जैतापूरबाबत आता सरकारच्या पुढच्या पावलाकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 18, 2011 12:05 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close