S M L

सक्षम लोकायुक्तसाठी अण्णांचा उपोषणाचा इशारा

22 सप्टेंबरजनलोकपाल विधेयकाच्या यशस्वी लढ्यानंतर जेष्ठ समाज अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहणार आहे. राज्यातल्या लोकायुक्तांना सक्षम करण्याची मागणी ते या पत्राद्वारे करणार आहेत. या पत्राचा मसुदा तयार आहे. या पत्रात महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करावा तसेच लोकायुक्तांना जास्त अधिकार द्यावे अशी मागणी अण्णांनी केली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा करण्याची मागणी अण्णांनी केली आहे जर कायदा होऊ शकत नसेल तर आळंदीमध्ये उपोषण करु असा इशारा अण्णांनी दिला. उपोषण सुरू झाल्यानंतर सात दिवसांनी जेलभरो आंदोलन करणार असंही अण्णांनी सांगितलं.दरम्यान अण्णांच्या आवाहनाला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सरकार अण्णांशी चर्चा करायला तयार असल्याचे अजित पवार म्हणाले आहेत. अण्णा हजारेंशी सरकार चर्चा करेल, सरकारच्या अडचणी त्यांना समजावून सांगू असं अजित पवार म्हणालेत. कुणालाही अटक करायची वेळ येणार नाही अशी ग्वाहीही अजित पवारांनी दिली. अण्णांचं मुख्यमंत्र्याना पत्र 'यापूर्वी पत्रव्यवहार करून सरकारकडून उत्तर मिळालं नाही. लोकायुक्तासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांकडे प्रस्ताव मागवला होता. केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय घेईल त्यासोबत असू, असं तुम्ही कळवलं होतं. पण लोकायुक्त विधेयकाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारनंच घ्यायला हवा. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी राज्यात लोकायुक्त कायदा लागू करावा ही विनंती. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त कायदा मंजूर व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. जर हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणलं नाही तर राज्यभर आंदोलन छेडू...' - अण्णा हजारेलोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणीलोकायुक्तांची निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातीलं पहिलं राज्य आहे. पण महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्तांना अतिशय मर्यादित अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळेच कर्नाटक लोकायुक्तांंच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी होतेय.महाराष्ट्रासह देशात 18 राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. पण इतर कोणत्याही राज्यातल्या लोकायुक्तांना नाहीत इतके विशेषाधिकार कर्नाटकच्या लोकायुक्तांना तिथल्या राज्य विधिमंडळाने प्रदान केले आहेत. कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी तसेच राज्य प्रशासकीय सेवेतले अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची चौकशी लोकायुक्त करू शकतात. तसेच चौकशीनंतर सर्वांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची शिफारसदेखील लोकायुक्त करू शकतात. त्यासाठी कर्नाटक लोकायुक्तांकडं स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या नेतृत्त्वात पोलीस पथक आहे. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक दर्जाचा चौकशी अधिकारी नेमण्यात आला. म्हणजेच कर्नाटकच्या लोकायुक्तांना एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करून खटला दाखल करण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत. पण हे विशेषाधिकार महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांना नाहीत. मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, कोर्टाचे अधिकारी किंवा कर्मचारी कॅग, एमपीएससी अध्यक्ष किंवा सदस्य, निवडणूक आयुक्त, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती विधिमंडळ सचिवालयातील कर्मचारी यांची चौकशी महाराष्ट्राचे लोकायुक्त करू शकत नाहीत. उलट इथल्या लोकायुक्त आणि उपायुक्तांच्या नेमणुकांवर टीका होत असते. महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्तांच्या मदतीला उप-लोकायुक्त, निबंधकासह 10 जणांचा जेमतेम कर्मचारी वर्ग आहे. त्यांच्याच साहाय्याने वर्षाकाठी सहा हजार केसेस लोकायुक्तांना निपटाव्या लागतात. त्यातही बहुतेक केसेस वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी सुनावणीसाठी लोकायुक्तांकडे पाठवलेल्या असतात.महाराष्ट्रातल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती पाहता महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांची अधिकारकक्षा वाढवून त्यांना घटनात्मकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याची मागणी अण्णांनी केली. लोकायुक्त सक्षम करायचा असेल तर त्यासाठी सत्ताधार्‍यांना पुढाकार घेऊन विधिमंडळात सध्याच्या लोकायुक्तांच्या कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. पण कर्नाटकचे लोकायुक्त संतोष हेगडे यांच्यामुळेच येडियुरप्पांचे मुख्यमंत्रीपद गेलं, ही ताजी घटना आहे. ते पाहता महाराष्ट्राचे सत्ताधारी हे धाडस दाखवतील का ? हा प्रश्न आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 22, 2011 09:44 AM IST

सक्षम लोकायुक्तसाठी अण्णांचा उपोषणाचा इशारा

22 सप्टेंबर

जनलोकपाल विधेयकाच्या यशस्वी लढ्यानंतर जेष्ठ समाज अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहणार आहे. राज्यातल्या लोकायुक्तांना सक्षम करण्याची मागणी ते या पत्राद्वारे करणार आहेत. या पत्राचा मसुदा तयार आहे. या पत्रात महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करावा तसेच लोकायुक्तांना जास्त अधिकार द्यावे अशी मागणी अण्णांनी केली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा करण्याची मागणी अण्णांनी केली आहे जर कायदा होऊ शकत नसेल तर आळंदीमध्ये उपोषण करु असा इशारा अण्णांनी दिला. उपोषण सुरू झाल्यानंतर सात दिवसांनी जेलभरो आंदोलन करणार असंही अण्णांनी सांगितलं.

दरम्यान अण्णांच्या आवाहनाला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सरकार अण्णांशी चर्चा करायला तयार असल्याचे अजित पवार म्हणाले आहेत. अण्णा हजारेंशी सरकार चर्चा करेल, सरकारच्या अडचणी त्यांना समजावून सांगू असं अजित पवार म्हणालेत. कुणालाही अटक करायची वेळ येणार नाही अशी ग्वाहीही अजित पवारांनी दिली.

अण्णांचं मुख्यमंत्र्याना पत्र

'यापूर्वी पत्रव्यवहार करून सरकारकडून उत्तर मिळालं नाही. लोकायुक्तासंदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारांकडे प्रस्ताव मागवला होता. केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय घेईल त्यासोबत असू, असं तुम्ही कळवलं होतं. पण लोकायुक्त विधेयकाबाबतचा निर्णय राज्य सरकारनंच घ्यायला हवा. भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी राज्यात लोकायुक्त कायदा लागू करावा ही विनंती. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त कायदा मंजूर व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. जर हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणलं नाही तर राज्यभर आंदोलन छेडू...' - अण्णा हजारे

लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी

लोकायुक्तांची निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातीलं पहिलं राज्य आहे. पण महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्तांना अतिशय मर्यादित अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळेच कर्नाटक लोकायुक्तांंच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी होतेय.

महाराष्ट्रासह देशात 18 राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. पण इतर कोणत्याही राज्यातल्या लोकायुक्तांना नाहीत इतके विशेषाधिकार कर्नाटकच्या लोकायुक्तांना तिथल्या राज्य विधिमंडळाने प्रदान केले आहेत. कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी तसेच राज्य प्रशासकीय सेवेतले अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची चौकशी लोकायुक्त करू शकतात.

तसेच चौकशीनंतर सर्वांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची शिफारसदेखील लोकायुक्त करू शकतात. त्यासाठी कर्नाटक लोकायुक्तांकडं स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा आहे. त्यामध्ये अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याच्या नेतृत्त्वात पोलीस पथक आहे. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक दर्जाचा चौकशी अधिकारी नेमण्यात आला. म्हणजेच कर्नाटकच्या लोकायुक्तांना एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करून खटला दाखल करण्याचे अधिकार मिळालेले आहेत. पण हे विशेषाधिकार महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांना नाहीत.

मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, कोर्टाचे अधिकारी किंवा कर्मचारी कॅग, एमपीएससी अध्यक्ष किंवा सदस्य, निवडणूक आयुक्त, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद सभापती विधिमंडळ सचिवालयातील कर्मचारी यांची चौकशी महाराष्ट्राचे लोकायुक्त करू शकत नाहीत. उलट इथल्या लोकायुक्त आणि उपायुक्तांच्या नेमणुकांवर टीका होत असते.

महाराष्ट्रातल्या लोकायुक्तांच्या मदतीला उप-लोकायुक्त, निबंधकासह 10 जणांचा जेमतेम कर्मचारी वर्ग आहे. त्यांच्याच साहाय्याने वर्षाकाठी सहा हजार केसेस लोकायुक्तांना निपटाव्या लागतात. त्यातही बहुतेक केसेस वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी सुनावणीसाठी लोकायुक्तांकडे पाठवलेल्या असतात.

महाराष्ट्रातल्या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती पाहता महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांची अधिकारकक्षा वाढवून त्यांना घटनात्मकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याची मागणी अण्णांनी केली.

लोकायुक्त सक्षम करायचा असेल तर त्यासाठी सत्ताधार्‍यांना पुढाकार घेऊन विधिमंडळात सध्याच्या लोकायुक्तांच्या कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. पण कर्नाटकचे लोकायुक्त संतोष हेगडे यांच्यामुळेच येडियुरप्पांचे मुख्यमंत्रीपद गेलं, ही ताजी घटना आहे. ते पाहता महाराष्ट्राचे सत्ताधारी हे धाडस दाखवतील का ? हा प्रश्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 22, 2011 09:44 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close