S M L

राज्याचे लोकायुक्त कमकुवत ?

23 सप्टेंबरकर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे लोकायुक्त खूपच कमकुवत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांचे निर्देश राज्य सरकार पाळतच नाही. याचा अनुभव कवठे महंकाळच्या एका स्टॅम्प वेन्डरच्या परवान्याबाबत आला. राज्य सरकार ऐकत नाही म्हणून अखेर लोकायुक्तांनी या प्रकरणात खुद्द राज्यपालांना लक्ष घालण्याची विनंती केली. जितेंद्र हंकारे... कवठे महाकांळ येथे स्टॅम्प वेन्डर म्हणून तहसिल कार्यालयासमोर काम करत होते. पण 2006 मध्ये त्यांनी मुंबईत वास्तव्य करण्याचा विचार केला. त्यामुळे हंकारे यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांच्या सल्ल्यानुसार आपलं कवठे महंकाळचा स्टॅम्प वेन्डरचा परवाना रद्द केला आणि मुंबईला बोरिवली परिसरात नवा परवाना देण्याबाबत अर्ज केला. पण नवा परवाना द्यायला मनाई करण्यात आल्याचे नोंदणी महारानिरीक्षक आणि स्टॅम्प रजिस्ट्रेशन ऑफिसने त्यांना सुनावलं. हंकारे यांच्या प्रकरणात लोकायुक्तांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. आणि हंकारे यांना दोन महिन्यांच्या आत नवा परवाना देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. पण लोकायुक्तांच्या निर्देशाला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली. अखेर लोकायुक्तांनी निर्णयाची प्रत राज्यपालांना पाठवून त्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. पण तरीही राज्य सरकार कुठलीच कारवाई करत नसल्याचे हंकारे यांचं म्हणणं आहे. लोकायुक्तांनी न्याय दिला. पण राज्य सरकार दाद देत नाही. त्यामुळे आता करायचं तरी काय असा प्रश्न हंकारे यांना पडला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 23, 2011 05:30 PM IST

राज्याचे लोकायुक्त कमकुवत ?

23 सप्टेंबर

कर्नाटकच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे लोकायुक्त खूपच कमकुवत आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांचे निर्देश राज्य सरकार पाळतच नाही. याचा अनुभव कवठे महंकाळच्या एका स्टॅम्प वेन्डरच्या परवान्याबाबत आला. राज्य सरकार ऐकत नाही म्हणून अखेर लोकायुक्तांनी या प्रकरणात खुद्द राज्यपालांना लक्ष घालण्याची विनंती केली. जितेंद्र हंकारे... कवठे महाकांळ येथे स्टॅम्प वेन्डर म्हणून तहसिल कार्यालयासमोर काम करत होते. पण 2006 मध्ये त्यांनी मुंबईत वास्तव्य करण्याचा विचार केला. त्यामुळे हंकारे यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांच्या सल्ल्यानुसार आपलं कवठे महंकाळचा स्टॅम्प वेन्डरचा परवाना रद्द केला आणि मुंबईला बोरिवली परिसरात नवा परवाना देण्याबाबत अर्ज केला.

पण नवा परवाना द्यायला मनाई करण्यात आल्याचे नोंदणी महारानिरीक्षक आणि स्टॅम्प रजिस्ट्रेशन ऑफिसने त्यांना सुनावलं. हंकारे यांच्या प्रकरणात लोकायुक्तांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. आणि हंकारे यांना दोन महिन्यांच्या आत नवा परवाना देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. पण लोकायुक्तांच्या निर्देशाला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली. अखेर लोकायुक्तांनी निर्णयाची प्रत राज्यपालांना पाठवून त्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. पण तरीही राज्य सरकार कुठलीच कारवाई करत नसल्याचे हंकारे यांचं म्हणणं आहे. लोकायुक्तांनी न्याय दिला. पण राज्य सरकार दाद देत नाही. त्यामुळे आता करायचं तरी काय असा प्रश्न हंकारे यांना पडला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 23, 2011 05:30 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close