S M L

..तर मुख्यमंत्रीपद सोडेन - कामत

25 सप्टेंबरगोवा अवैध खाण व्यवहार चौकशी प्रकरणी पक्षानं सांगितल्यास मुख्यमंत्रीपद सोडायला तयार असल्याचं गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितलं. कामत यांनी आयबीएन लोकमतला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीतही प्रतिक्रिया दिली. आपल्याला पदाची अभिलाषा नाही. त्यामुळे पक्षानं सांगितलं तर आपण पद सोडू असंही कामतयांनी स्पष्ट केलं. गोवा खाण व्यवहाराची चौकशी न्यायमुर्ती शहा आयोगाकडून होत आहे.कर्नाटकनंतर आता गोवा सरकारवर 8 हजार कोटी रुपयांच्या खाणकाम घोटाळ्याची टांगती तलवार आहे. गोव्यात खनिकर्म खातं मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. त्यांचंसुद्धा घोटाळेबाज खनिकर्म कंपन्यांशी साटंलोटं असल्याचा आरोप पर्यावरवादी आणि विरोधक करत आहे. कर्नाटकातल्या रेड्डी बंधंूच्या गळ्याभोवती हजारो कोटी रुपयांच्या खाणकाम घोटाळ्याचा फास आवळला गेला. आता तीच परिस्थिती शेजारच्या गोव्या राज्यावर ओढावत आहे. इथे विरोधक आणि पर्यावरणवादी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर गंभीर आरोप करत आहे. गोव्यात 8 हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा झाला आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होतोय. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते क्लाउड अल्वारेस म्हणतात, ही अगदी बेल्लारीसारखी परिस्थिती आहे. घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीचाही सहभाग आहे. खनिकर्म मंत्रालय गेल्या 11 वर्षांपासून त्यांच्याकडेच आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मित्र यात सहभागी आहेत. कारण फक्त मैत्रीच्या माध्यमातूनच हा सर्व गैरकारभार सुरू आहे. वनविभाग आणि खनिकर्म विभागही यात सहभागी आहे. एक नजर टाकूया या घोटाळ्यावर...1) वेदांताच्या सेसा गोवा लि. या कंपनीच्या तीन खाणी आहेत. या तिघांना मिळून दरवर्षी 2 लाख टन खनिज उत्खननाची परवानगी आहे. पण 2006 साली त्यांनी 8 लाख टन खनिज उत्खनन केलं. 2) तसेच, व्ही.एम. साळगावकर ऍन्ड ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या चार खाणी आहेत. त्यांना दरवर्षी जवळपास सतरा लाख टन खनिज उत्खननाची परवानगी देण्यात आलीय. पण या कंपनीनं 2006 साली जवळपास 27 लाख टन उत्खनन केलंय. 3) अशीच एक कंपनी आहे व्हीएस डेम्पो. या कंपनीच्या तीन खाणींना 11 लाख टन खनिज उत्खननाची परवानगी देण्यात आली. पण 2008 साली या कंपनीनं तब्बल 21 लाख टन उत्खनन केलंय. 4) यादी मोठी आहे. गोव्यातल्या एकूण 92 कंपन्यांपैकी 48 कंपन्यांनी नियमांचं उल्लंघन केलंय. या कंपन्यांनी गेल्या चार वर्षात बेकायदेशीरपणे 90 लाख टन खनिज उत्खनन केलं. या खनिजाची किंमत शेकडो कोटींच्या घरात आहे. गोवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर म्हणतात, गोव्यातील परिस्थिती कर्नाटक आणि आंध्रइतकी वाईट नाही.गोवा बंदर हे खनिज निर्यातीसाठीचं देशातील सर्वात मोठं बंदर आहे. या बंदरातून पन्नास लाख टन खनिज बेकायदेशीरपणे निर्यात होतं, अशी माहिती याच पोर्ट ट्रस्टनंच सरकारला दिली. अनेक कंपन्यांचे तर रजिस्ट्रेशनच झालं नसल्याची माहिती खनिज निर्यातदार संस्थेनं दिली. पण सरकारने यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा फास गोवा सरकारभोवती आवळला जातोय. लोकलेखा समितीसुद्धा यासंबंधीचा रिपोर्ट पुढच्या महिन्यात विधानसभेत सादर करणार आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काळात मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागेल, हे निश्चित.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 25, 2011 11:15 AM IST

..तर मुख्यमंत्रीपद सोडेन - कामत

25 सप्टेंबर

गोवा अवैध खाण व्यवहार चौकशी प्रकरणी पक्षानं सांगितल्यास मुख्यमंत्रीपद सोडायला तयार असल्याचं गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितलं. कामत यांनी आयबीएन लोकमतला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीतही प्रतिक्रिया दिली. आपल्याला पदाची अभिलाषा नाही. त्यामुळे पक्षानं सांगितलं तर आपण पद सोडू असंही कामतयांनी स्पष्ट केलं. गोवा खाण व्यवहाराची चौकशी न्यायमुर्ती शहा आयोगाकडून होत आहे.

कर्नाटकनंतर आता गोवा सरकारवर 8 हजार कोटी रुपयांच्या खाणकाम घोटाळ्याची टांगती तलवार आहे. गोव्यात खनिकर्म खातं मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. त्यांचंसुद्धा घोटाळेबाज खनिकर्म कंपन्यांशी साटंलोटं असल्याचा आरोप पर्यावरवादी आणि विरोधक करत आहे. कर्नाटकातल्या रेड्डी बंधंूच्या गळ्याभोवती हजारो कोटी रुपयांच्या खाणकाम घोटाळ्याचा फास आवळला गेला. आता तीच परिस्थिती शेजारच्या गोव्या राज्यावर ओढावत आहे. इथे विरोधक आणि पर्यावरणवादी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर गंभीर आरोप करत आहे. गोव्यात 8 हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा झाला आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होतोय. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते क्लाउड अल्वारेस म्हणतात, ही अगदी बेल्लारीसारखी परिस्थिती आहे. घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीचाही सहभाग आहे. खनिकर्म मंत्रालय गेल्या 11 वर्षांपासून त्यांच्याकडेच आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मित्र यात सहभागी आहेत. कारण फक्त मैत्रीच्या माध्यमातूनच हा सर्व गैरकारभार सुरू आहे. वनविभाग आणि खनिकर्म विभागही यात सहभागी आहे. एक नजर टाकूया या घोटाळ्यावर...

1) वेदांताच्या सेसा गोवा लि. या कंपनीच्या तीन खाणी आहेत. या तिघांना मिळून दरवर्षी 2 लाख टन खनिज उत्खननाची परवानगी आहे. पण 2006 साली त्यांनी 8 लाख टन खनिज उत्खनन केलं.

2) तसेच, व्ही.एम. साळगावकर ऍन्ड ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या चार खाणी आहेत. त्यांना दरवर्षी जवळपास सतरा लाख टन खनिज उत्खननाची परवानगी देण्यात आलीय. पण या कंपनीनं 2006 साली जवळपास 27 लाख टन उत्खनन केलंय.

3) अशीच एक कंपनी आहे व्हीएस डेम्पो. या कंपनीच्या तीन खाणींना 11 लाख टन खनिज उत्खननाची परवानगी देण्यात आली. पण 2008 साली या कंपनीनं तब्बल 21 लाख टन उत्खनन केलंय.

4) यादी मोठी आहे. गोव्यातल्या एकूण 92 कंपन्यांपैकी 48 कंपन्यांनी नियमांचं उल्लंघन केलंय. या कंपन्यांनी गेल्या चार वर्षात बेकायदेशीरपणे 90 लाख टन खनिज उत्खनन केलं. या खनिजाची किंमत शेकडो कोटींच्या घरात आहे.

गोवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर म्हणतात, गोव्यातील परिस्थिती कर्नाटक आणि आंध्रइतकी वाईट नाही.

गोवा बंदर हे खनिज निर्यातीसाठीचं देशातील सर्वात मोठं बंदर आहे. या बंदरातून पन्नास लाख टन खनिज बेकायदेशीरपणे निर्यात होतं, अशी माहिती याच पोर्ट ट्रस्टनंच सरकारला दिली. अनेक कंपन्यांचे तर रजिस्ट्रेशनच झालं नसल्याची माहिती खनिज निर्यातदार संस्थेनं दिली. पण सरकारने यावर काहीच कारवाई केलेली नाही. या हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा फास गोवा सरकारभोवती आवळला जातोय. लोकलेखा समितीसुद्धा यासंबंधीचा रिपोर्ट पुढच्या महिन्यात विधानसभेत सादर करणार आहेत. त्यामुळे येणार्‍या काळात मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागेल, हे निश्चित.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 25, 2011 11:15 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close