S M L

चिदंबरम यांच्या चौकशीची गरज नाही !

27 सप्टेंबर2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मुद्दा आजही दिल्लीत तापला. एकीकडे सुप्रीम कोर्टात चिदंबरम यांच्याविरोधातल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. तर दुसरीकडे जेपीसीमध्ये सर्व मंत्र्यांना स्पेक्ट्रम घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. चिदंबरम यांची चौकशी व्हायलाच पाहिजे, ही मागणी विरोधकांनी आजही लावून धरली. तर चौकशीची गरज नाही असं सरकारने स्पष्ट केलं. पंतप्रधान काही वेळापूर्वीच देशात परत आलेत. त्यामुळे चिदंबरम यांच्या भविष्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे अनपेक्षित घटना घडणं आता नवं नाही. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात याच केसवरून सीबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये जुंपली. केंद्र सरकारने कोर्टाला सांगितलं की सध्या गाजत असलेल्या प्रणव मुखजीर्ंच्या पत्राचा सीबीआय अभ्यास करेल. यावरून नाराज झालेल्या सीबीआयने केंद्राला फटकारलं. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असून केंद्राने आमच्या वतीने बोलू नये असं सीबीआयच्या वकिलानी कोर्टात सांगितलं. पण असं असलं तरीही केंद्र सरकार आणि सीबीआयने चिदंबरम यांच्या चौकशीला विरोध केला. कोर्टाचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित झालं असलं तरी कोर्टाबाहेर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मुद्दा पेटता राहिला. विरोधकांनी पुन्हा मागणी केली की चिदंबरम यांची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी. तर त्यांची चौकशी करण्याची किंवा त्यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही असं काँग्रेसनं म्हटलं. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी सध्या संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे जेपीसी सुद्धा करतंय. तिथं सुद्धा मंगळवारी जोरदार वादंग माजला. प्रणव मुखजीर्ंनी पंतप्रधानांना लिहिलेलं वादग्रस्त पत्र जेपीसीपासून लपवून ठेवण्यात आल्यामुळे समितीचे सदस्य नाराज झाले. स्पष्टीकरण मागण्यासाठी जेपीसीने अर्थ सचिवांना बोलावलं असून आता सर्व मंत्र्यांना ठणकावून सांगितलंय की 2जी घोटाळ्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रं सादर करण्यात यावी.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 27, 2011 05:13 PM IST

चिदंबरम यांच्या चौकशीची गरज नाही !

27 सप्टेंबर

2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मुद्दा आजही दिल्लीत तापला. एकीकडे सुप्रीम कोर्टात चिदंबरम यांच्याविरोधातल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. तर दुसरीकडे जेपीसीमध्ये सर्व मंत्र्यांना स्पेक्ट्रम घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. चिदंबरम यांची चौकशी व्हायलाच पाहिजे, ही मागणी विरोधकांनी आजही लावून धरली. तर चौकशीची गरज नाही असं सरकारने स्पष्ट केलं. पंतप्रधान काही वेळापूर्वीच देशात परत आलेत. त्यामुळे चिदंबरम यांच्या भविष्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यामुळे अनपेक्षित घटना घडणं आता नवं नाही. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात याच केसवरून सीबीआय आणि केंद्र सरकारमध्ये जुंपली. केंद्र सरकारने कोर्टाला सांगितलं की सध्या गाजत असलेल्या प्रणव मुखजीर्ंच्या पत्राचा सीबीआय अभ्यास करेल. यावरून नाराज झालेल्या सीबीआयने केंद्राला फटकारलं. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था असून केंद्राने आमच्या वतीने बोलू नये असं सीबीआयच्या वकिलानी कोर्टात सांगितलं. पण असं असलं तरीही केंद्र सरकार आणि सीबीआयने चिदंबरम यांच्या चौकशीला विरोध केला.

कोर्टाचे कामकाज बुधवारपर्यंत स्थगित झालं असलं तरी कोर्टाबाहेर 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा मुद्दा पेटता राहिला. विरोधकांनी पुन्हा मागणी केली की चिदंबरम यांची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी. तर त्यांची चौकशी करण्याची किंवा त्यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही असं काँग्रेसनं म्हटलं. स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी सध्या संयुक्त संसदीय समिती म्हणजे जेपीसी सुद्धा करतंय. तिथं सुद्धा मंगळवारी जोरदार वादंग माजला. प्रणव मुखजीर्ंनी पंतप्रधानांना लिहिलेलं वादग्रस्त पत्र जेपीसीपासून लपवून ठेवण्यात आल्यामुळे समितीचे सदस्य नाराज झाले. स्पष्टीकरण मागण्यासाठी जेपीसीने अर्थ सचिवांना बोलावलं असून आता सर्व मंत्र्यांना ठणकावून सांगितलंय की 2जी घोटाळ्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रं सादर करण्यात यावी.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 27, 2011 05:13 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close