S M L

सालेमला परत पाठवण्याची नामुष्की ?

28 सप्टेंबर1993 च्या दंगलीतील आरोप कुख्यात गुंड अबू सालेम याच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात केलेल्या कराराच्या अटींचं उल्लंघन भारत सरकारने केलंय, असा दावा करत पोर्तुगाल हाय कोर्टाने हा करार रद्द केला आहे. त्यामुळे अबू सालेमला पोतुर्गालला परत पाठवण्याची नामुष्की भारतावर ओढवण्याची शक्यता आहे.मुंबई बॉम्बस्फोटासह अनेक खटल्यात वॉन्टेड असणारा दाऊदचा गुंड अबू सालेम बरीच वर्षं फरार होता. अभिनेत्री मोनिका बेदीसह 20 सप्टेंबर 2002 रोजी इंटरपोलनं त्याला लिस्बन इथं अटक केली. मुंबईत 1993 बॉम्बस्फोट, बिल्डर प्रदीप जैन आणि अनिल देवाणी हत्या प्रकरण, दिल्लीत हत्या आणि खंडणीचे तीन आरोप, तसेच मध्य प्रदेश आणि हैदराबादमध्ये बनावट पासपोर्ट प्रकरण या आठ गुन्ह्यांत सालेम भारताला हवा होता.प्रत्यार्पण करारानुसार भारताने पोर्तुगालकडे सालेमचा ताबा मागितला. नोव्हेंबर 2005 मध्ये सालेमला भारताच्या हवाली करण्यात आलं. पण पोर्तुगाल सरकारने काही अटी घातल्या.- सालेमला फाशीची शिक्षा देता येणार नाही- 25 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षं शिक्षा होण्याची शक्यता असलेले खटले त्याच्याविरोधात चालवता येणार नाहीत- या अटी मान्य असल्याची लेखी हमी एनडीए सरकारनं पोर्तुगालला दिली होती1993 बॉम्बस्फोट प्रकरणी सालेमविरोधात टाडा कोर्टाने अतिरिक्त आरोप निश्चित केले होते. त्याला सालेमने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण त्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर सालेमच्या वकिलांनी पोर्तुगाल हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावर भारत सरकारने प्रत्यार्पण करारातल्या अटींचा भंग केल्याचे कारण देत पोर्तुगाल हायकोर्टाने सालेमचं प्रत्यार्पण रद्द केलंय. या निकालाविरोधात सीबीआय पोर्तुगालच्या सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पोर्तुगाल सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू पटवून देण्यात सीबीआयला अपयश आलं. तर सालेमला पोर्तुगालला परत पाठवण्याची नामुष्की भारत सरकारवर येणार आहे. सालेमवरचे 8 गुन्हेमुंबई- 1993 सीरिअल बॉम्बस्फोट- बिल्डर प्रदीप जैन, अनिल देवाणी हत्या दिल्ली- हत्या आणि खंडणीचे तीन आरोपमध्यप्रदेश, हैदराबाद - बनावट पासपोर्ट प्रकरण प्रत्यार्पण कराराच्या अटी- सालेमला फाशीची शिक्षा देता येणार नाही- 25 पेक्षा जास्त वर्षं शिक्षा होण्याची शक्यता असलेले खटले चालवता येणार नाहीत- या अटी मान्य असल्याची लेखी हमी एनडीए सरकारनं पोर्तुगालला दिली होतीअबू सालेमवरचे गुन्हे- मुंबई बॉम्बस्फोट, गुलशन कुमार, अनिल देवाणी यांच्या खुनांसह देशभरातीले एकूण 8 खटल्यात सालेम फरारी- अभिनेत्री मोनिका बेदीसह सालेमला 20 सप्टेंबर 2002 रोजी इंटरपोल नं लिस्बन येथे अटक केली - प्रत्यार्पण करारानुसार पोर्तुगालने 2004 मध्ये सालेमला भारताच्या ताब्यात दिलं - पण, ज्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नाही, असेच खटले चालवण्याची अट घातली- सालेम दोषी ठरला तरी त्याला फाशी दिली जाणार नाही, अशी लेखी हमी एनडीए सरकारने पोर्तुगालला दिली होती

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 28, 2011 05:16 PM IST

सालेमला परत पाठवण्याची नामुष्की ?

28 सप्टेंबर

1993 च्या दंगलीतील आरोप कुख्यात गुंड अबू सालेम याच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात केलेल्या कराराच्या अटींचं उल्लंघन भारत सरकारने केलंय, असा दावा करत पोर्तुगाल हाय कोर्टाने हा करार रद्द केला आहे. त्यामुळे अबू सालेमला पोतुर्गालला परत पाठवण्याची नामुष्की भारतावर ओढवण्याची शक्यता आहे.

मुंबई बॉम्बस्फोटासह अनेक खटल्यात वॉन्टेड असणारा दाऊदचा गुंड अबू सालेम बरीच वर्षं फरार होता. अभिनेत्री मोनिका बेदीसह 20 सप्टेंबर 2002 रोजी इंटरपोलनं त्याला लिस्बन इथं अटक केली. मुंबईत 1993 बॉम्बस्फोट, बिल्डर प्रदीप जैन आणि अनिल देवाणी हत्या प्रकरण, दिल्लीत हत्या आणि खंडणीचे तीन आरोप, तसेच मध्य प्रदेश आणि हैदराबादमध्ये बनावट पासपोर्ट प्रकरण या आठ गुन्ह्यांत सालेम भारताला हवा होता.

प्रत्यार्पण करारानुसार भारताने पोर्तुगालकडे सालेमचा ताबा मागितला. नोव्हेंबर 2005 मध्ये सालेमला भारताच्या हवाली करण्यात आलं. पण पोर्तुगाल सरकारने काही अटी घातल्या.

- सालेमला फाशीची शिक्षा देता येणार नाही- 25 वर्षांपेक्षा जास्त वर्षं शिक्षा होण्याची शक्यता असलेले खटले त्याच्याविरोधात चालवता येणार नाहीत- या अटी मान्य असल्याची लेखी हमी एनडीए सरकारनं पोर्तुगालला दिली होती

1993 बॉम्बस्फोट प्रकरणी सालेमविरोधात टाडा कोर्टाने अतिरिक्त आरोप निश्चित केले होते. त्याला सालेमने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण त्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर सालेमच्या वकिलांनी पोर्तुगाल हायकोर्टात धाव घेतली. त्यावर भारत सरकारने प्रत्यार्पण करारातल्या अटींचा भंग केल्याचे कारण देत पोर्तुगाल हायकोर्टाने सालेमचं प्रत्यार्पण रद्द केलंय. या निकालाविरोधात सीबीआय पोर्तुगालच्या सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पोर्तुगाल सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू पटवून देण्यात सीबीआयला अपयश आलं. तर सालेमला पोर्तुगालला परत पाठवण्याची नामुष्की भारत सरकारवर येणार आहे.

सालेमवरचे 8 गुन्हे

मुंबई- 1993 सीरिअल बॉम्बस्फोट- बिल्डर प्रदीप जैन, अनिल देवाणी हत्या दिल्ली- हत्या आणि खंडणीचे तीन आरोप

मध्यप्रदेश, हैदराबाद - बनावट पासपोर्ट प्रकरण

प्रत्यार्पण कराराच्या अटी- सालेमला फाशीची शिक्षा देता येणार नाही- 25 पेक्षा जास्त वर्षं शिक्षा होण्याची शक्यता असलेले खटले चालवता येणार नाहीत- या अटी मान्य असल्याची लेखी हमी एनडीए सरकारनं पोर्तुगालला दिली होतीअबू सालेमवरचे गुन्हे

- मुंबई बॉम्बस्फोट, गुलशन कुमार, अनिल देवाणी यांच्या खुनांसह देशभरातीले एकूण 8 खटल्यात सालेम फरारी- अभिनेत्री मोनिका बेदीसह सालेमला 20 सप्टेंबर 2002 रोजी इंटरपोल नं लिस्बन येथे अटक केली - प्रत्यार्पण करारानुसार पोर्तुगालने 2004 मध्ये सालेमला भारताच्या ताब्यात दिलं - पण, ज्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नाही, असेच खटले चालवण्याची अट घातली- सालेम दोषी ठरला तरी त्याला फाशी दिली जाणार नाही, अशी लेखी हमी एनडीए सरकारने पोर्तुगालला दिली होती

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 28, 2011 05:16 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close