S M L

हुश्श...गरिबी @ 32 रूपये नसणार !

03 ऑक्टोबरअनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध, विरोधी पक्षाचा दबाव, राहुल गांधींनी केलेली कानउघडणी आणि एनजीओनी घेतलेल्या आक्षेपांनंतर अखेर सरकार जागं झालंय. दारिद्र्य रेषा ठरवण्यासाठी निश्चित केलेले निकष बदलले जातील असं नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेंगसिंग अहलुवालिया आणि ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी आज स्पष्ट केलं. 11 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आहे. त्याआधी गरिबीच्या मुद्द्यावर सरकारला आज डॅमेज कंट्रोल करायची वेळ आली.पिपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज या संस्थेने 2001 साली दाखल केलेली जनहित याचिका केंद्र सरकारला चांगलीच महागात पडली. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, 20 सप्टेंबरला म्हणजे 12 दिवसांपूर्वी नियोजन आयोगाने एक प्रतिज्ञापत्र दिलं. त्यामध्ये शहरी भागात 32 रुपये आणि ग्रामीण भागात 26 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली नसेल, असं सांगण्यात आलं. गरिबीच्या या निकषाने देशात सरकारवर टीकेची चौफेर झोड उठवली. या सगळ्या प्रकारानंतर अखेर अहलुवालिया यांनी सारवासारव करत गरिबांची कड घेतली. तब्बल सात वर्षानंतर गरिबीचा अंदाज बांधायची ही प्रक्रिया सुरु होतेय. याआधीच्या निकषांमध्ये गरिबी लपवली जात होती अशी चपराक कोर्टानेच केंद्राला मारली होती. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर यांची समिती नेमण्यात आली. आणि या तेंडुलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन नियोजन आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. पण आता, पुन्हा एकदा भूमिका बदलत तेंडुलकर समितीच्या शिफारशींचे निकष हे गरिबीच्या अंदाजासाठी, योजनांच्या लाभार्थीसाठी आधारभूत मानले जाणार नाहीत. सामाजिक-जातीय-आर्थिक सर्वेक्षण हेच आधारभूत ठेऊन नवे लाभार्थी निश्चित होतील असं नियोजन आयोगाने जाहीर केलंय. यासाठी आता एक समितीही स्थापन केली जाणार आहे.प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयकांनंतर दारिद्र्यरेषा ही संकल्पनाच संपुष्टात येईल आणि लाभाथीर्ंसाठी नवी संकल्पना प्रत्यक्षात येईल असंही यावेळी जाहीर करण्यात आलं. गरीब कोण? हे ठरवण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचा अभ्यास आता जानेवारी 2012 पर्यंत हाती येणारेय आणि त्यानंतर देशात गरीबांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 3, 2011 11:16 AM IST

हुश्श...गरिबी @ 32 रूपये नसणार !

03 ऑक्टोबर

अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध, विरोधी पक्षाचा दबाव, राहुल गांधींनी केलेली कानउघडणी आणि एनजीओनी घेतलेल्या आक्षेपांनंतर अखेर सरकार जागं झालंय. दारिद्र्य रेषा ठरवण्यासाठी निश्चित केलेले निकष बदलले जातील असं नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेंगसिंग अहलुवालिया आणि ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी आज स्पष्ट केलं. 11 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आहे. त्याआधी गरिबीच्या मुद्द्यावर सरकारला आज डॅमेज कंट्रोल करायची वेळ आली.पिपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज या संस्थेने 2001 साली दाखल केलेली जनहित याचिका केंद्र सरकारला चांगलीच महागात पडली. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, 20 सप्टेंबरला म्हणजे 12 दिवसांपूर्वी नियोजन आयोगाने एक प्रतिज्ञापत्र दिलं. त्यामध्ये शहरी भागात 32 रुपये आणि ग्रामीण भागात 26 रुपये खर्च करणारी व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली नसेल, असं सांगण्यात आलं. गरिबीच्या या निकषाने देशात सरकारवर टीकेची चौफेर झोड उठवली. या सगळ्या प्रकारानंतर अखेर अहलुवालिया यांनी सारवासारव करत गरिबांची कड घेतली. तब्बल सात वर्षानंतर गरिबीचा अंदाज बांधायची ही प्रक्रिया सुरु होतेय. याआधीच्या निकषांमध्ये गरिबी लपवली जात होती अशी चपराक कोर्टानेच केंद्राला मारली होती. त्यामुळे अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर यांची समिती नेमण्यात आली. आणि या तेंडुलकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारुन नियोजन आयोगाने प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. पण आता, पुन्हा एकदा भूमिका बदलत तेंडुलकर समितीच्या शिफारशींचे निकष हे गरिबीच्या अंदाजासाठी, योजनांच्या लाभार्थीसाठी आधारभूत मानले जाणार नाहीत. सामाजिक-जातीय-आर्थिक सर्वेक्षण हेच आधारभूत ठेऊन नवे लाभार्थी निश्चित होतील असं नियोजन आयोगाने जाहीर केलंय. यासाठी आता एक समितीही स्थापन केली जाणार आहे.प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयकांनंतर दारिद्र्यरेषा ही संकल्पनाच संपुष्टात येईल आणि लाभाथीर्ंसाठी नवी संकल्पना प्रत्यक्षात येईल असंही यावेळी जाहीर करण्यात आलं. गरीब कोण? हे ठरवण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचा अभ्यास आता जानेवारी 2012 पर्यंत हाती येणारेय आणि त्यानंतर देशात गरीबांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 3, 2011 11:16 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close