S M L

मनसेच्या विरोधात मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार

17 नोव्हेंबर मुंबई विनोद तळेकर मनसेच्या उत्तर भारतीयां विरोधातल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानं मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं होतं. त्याच्याविरोधात आता समाजवादी पार्टीने मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता डिसेंबर महिन्यात होईल, असे आदेश मानवी हक्क आयोगाने दिले आहेत. मनसेने 2008 सालच्या सुरुवातीपासूनच मराठी अस्मितेच्या मुद्यावरून उत्तर भारतीयांना टार्गेट करायला सुरुवात केली. तेव्हापासून वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनात कोट्यवधीं रुपयांच्या मालमत्तेचं नुकसान झालं, असा आरोप करत समाजवादी पक्षाच्या युवा शाखेनं मानवी हक्क आयोगाकडे 1 नोव्हेंबरला तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी मनसेकडून 50 कोटी रुपयांची रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष क्षितीज व्यास यांच्यासमोर या प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली. यावेळी गृहखात्याचे प्रतिनिधी, पोलीस आधिकारी, रेल्वे प्रतिनिधी यांनी अधिक चौकशी करण्यासाठी आयोगाकडून मुदत मागितली. आयोगानं त्यांची मागणी मान्य करून याबाबतचे रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता पुढची सुनावणी डिसेंबरमध्ये होणार आहे. यात मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग आढळल्यास मनसेला आयोगाकडून दंड ठोठावला जाईल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 17, 2008 03:36 PM IST

मनसेच्या विरोधात मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार

17 नोव्हेंबर मुंबई विनोद तळेकर मनसेच्या उत्तर भारतीयां विरोधातल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानं मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं होतं. त्याच्याविरोधात आता समाजवादी पार्टीने मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता डिसेंबर महिन्यात होईल, असे आदेश मानवी हक्क आयोगाने दिले आहेत. मनसेने 2008 सालच्या सुरुवातीपासूनच मराठी अस्मितेच्या मुद्यावरून उत्तर भारतीयांना टार्गेट करायला सुरुवात केली. तेव्हापासून वेळोवेळी झालेल्या आंदोलनात कोट्यवधीं रुपयांच्या मालमत्तेचं नुकसान झालं, असा आरोप करत समाजवादी पक्षाच्या युवा शाखेनं मानवी हक्क आयोगाकडे 1 नोव्हेंबरला तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी मनसेकडून 50 कोटी रुपयांची रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष क्षितीज व्यास यांच्यासमोर या प्रकरणाची पहिली सुनावणी झाली. यावेळी गृहखात्याचे प्रतिनिधी, पोलीस आधिकारी, रेल्वे प्रतिनिधी यांनी अधिक चौकशी करण्यासाठी आयोगाकडून मुदत मागितली. आयोगानं त्यांची मागणी मान्य करून याबाबतचे रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता पुढची सुनावणी डिसेंबरमध्ये होणार आहे. यात मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग आढळल्यास मनसेला आयोगाकडून दंड ठोठावला जाईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 17, 2008 03:36 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close