S M L

लवासाविरोधात फौजदारी कारवाईसाठी राज्य सरकारची तयारी

01 नोव्हेंबरपर्यावरण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी लवासाच्या अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर राज्य सरकार फौजदारी खटल्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. लवासा कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष अजित गुलाबचंद यांचाही त्यात समावेश आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ येत्या दोन-तीन दिवसात ही कारवाई सुरू करेल, अशी शक्यता आहे. या कारवाईचा तपशील येत्या 16 नोव्हेंबरच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टासमोर मांडावा लागणार आहे.पुण्याजवळचा लवासा सिटी प्रोजेक्ट आता अडचणीत आला आहे. कारण हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकार लवासा सिटीवर फौजदारी खटला चालवण्याच्या तयारीत आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा भंग केल्याच्या गुन्ह्याबद्दल पुढच्या काही दिवसात महाराष्ट्र सरकार लवासा सिटीच्या बड्या अधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचा खटला दाखल करू शकतं, अशी माहिती मिळतेय. लवासा सिटीला अंतिम मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेआधी लवासावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला दिल्या होत्या. तरीही राज्य सरकारने लवासा सिटीवर कारवाई करायला उशीर का केला, असा जाब मुंबई हायकोर्टानेही विचारला. यावर सरकारनं 3 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देणं अपेक्षित आहे.याआधी...लवासाला परवाने देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात दिरंगाई केली आणि आम्हाला चुकीचा न्याय मिळाला, असं अजित गुलाबचंद यांनी म्हटलंय. लवासाचं यामुळे दिवसाला 2 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. शिवाय या परिसरातल्या गावकर्‍यांचा रोजगारही बंद झाला, असा आरोप त्यांनी केलाय. या सगळ्यामध्ये काही महत्त्वाचे सवाल विचारले जात आहे. ज्या अधिकार्‍यांनी लवासा प्रकल्पाला पहिल्या टप्प्यात परवानग्या दिल्या त्या अधिकार्‍यांवर महाराष्ट्र सरकार कारवाई का करत नाही? कारण 2004 मध्येच राज्य सरकारनं लवासा कॉर्पोरेशनला ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर प्रकल्पाला सुरुवात झाली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही महाराष्ट्र सरकारने ही प्रक्रिया सुरू करायला चार महिने का लावले ? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने लवासाचे बांधकाम जैसे थे ठेवण्याची शिफारस केलेली होती. तरीही पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाला परवान्यासाठी 5 अटी का घातल्या ?लवासाइतकंच राज्य सरकारसाठीसुद्धा हे सगळेच प्रश्न अडचणीचे आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयालाही लवासाबाबतचा अंतरिम आदेश देण्याची सूचना कोर्टाने केली. त्यामुळे अखेर सिटीला परवानगी मिळणार की खरोखरच कारवाई काय होणार हा प्रश्न आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 1, 2011 05:55 PM IST

लवासाविरोधात फौजदारी कारवाईसाठी राज्य सरकारची तयारी

01 नोव्हेंबर

पर्यावरण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी लवासाच्या अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर राज्य सरकार फौजदारी खटल्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. लवासा कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष अजित गुलाबचंद यांचाही त्यात समावेश आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ येत्या दोन-तीन दिवसात ही कारवाई सुरू करेल, अशी शक्यता आहे. या कारवाईचा तपशील येत्या 16 नोव्हेंबरच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टासमोर मांडावा लागणार आहे.

पुण्याजवळचा लवासा सिटी प्रोजेक्ट आता अडचणीत आला आहे. कारण हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सरकार लवासा सिटीवर फौजदारी खटला चालवण्याच्या तयारीत आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा भंग केल्याच्या गुन्ह्याबद्दल पुढच्या काही दिवसात महाराष्ट्र सरकार लवासा सिटीच्या बड्या अधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचा खटला दाखल करू शकतं, अशी माहिती मिळतेय.

लवासा सिटीला अंतिम मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेआधी लवासावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला दिल्या होत्या. तरीही राज्य सरकारने लवासा सिटीवर कारवाई करायला उशीर का केला, असा जाब मुंबई हायकोर्टानेही विचारला. यावर सरकारनं 3 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देणं अपेक्षित आहे.

याआधी...लवासाला परवाने देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात दिरंगाई केली आणि आम्हाला चुकीचा न्याय मिळाला, असं अजित गुलाबचंद यांनी म्हटलंय. लवासाचं यामुळे दिवसाला 2 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. शिवाय या परिसरातल्या गावकर्‍यांचा रोजगारही बंद झाला, असा आरोप त्यांनी केलाय. या सगळ्यामध्ये काही महत्त्वाचे सवाल विचारले जात आहे. ज्या अधिकार्‍यांनी लवासा प्रकल्पाला पहिल्या टप्प्यात परवानग्या दिल्या त्या अधिकार्‍यांवर महाराष्ट्र सरकार कारवाई का करत नाही? कारण 2004 मध्येच राज्य सरकारनं लवासा कॉर्पोरेशनला ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतर प्रकल्पाला सुरुवात झाली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही महाराष्ट्र सरकारने ही प्रक्रिया सुरू करायला चार महिने का लावले ? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने लवासाचे बांधकाम जैसे थे ठेवण्याची शिफारस केलेली होती. तरीही पर्यावरण मंत्रालयाने लवासाला परवान्यासाठी 5 अटी का घातल्या ?

लवासाइतकंच राज्य सरकारसाठीसुद्धा हे सगळेच प्रश्न अडचणीचे आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयालाही लवासाबाबतचा अंतरिम आदेश देण्याची सूचना कोर्टाने केली. त्यामुळे अखेर सिटीला परवानगी मिळणार की खरोखरच कारवाई काय होणार हा प्रश्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 1, 2011 05:55 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close