S M L

लवासावर फौजदारी खटला दाखल

04 नोव्हेंबरअखेर लवासाच्या संचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसंबधीचा अर्ज पुण्याच्या सेशन कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे. आता या अर्जाचा अभ्यास करुन उद्या किंवा सोमवारी सुनावणी सुरू होईल. लवासाप्रकरणी अजित गुलाबचंद, विठ्ठल मणियार, अनिरुद्ध देशपांडे, पेंढारकर यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालवण्याचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने हा अर्ज दिला. पर्यावरण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी ही फौजदारी कारवाई होत आहे. पर्यावरण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला. लवासाविरोधात कारवाई करण्यासाठी दिलेली मुदत आज संपली. लवासा विरोधात फौजदारी कारवाई करायला राज्य सरकारनं कालं हिरवा कंदील दाखवला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तसे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहे.लवासावर एफआयआर दाखल का नाही ? दोन आठवड्यात लवासाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करा असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. पण नेमकी कारवाई कशा करायची यावरुन पेच निर्माण झाला होता. लवासाच्या विरोधात थेट एफआयआर दाखल केला तर सरकार अडचणीत येणार होतं. लवासाच्या प्रकल्पाला मुळ मंजुरी राज्य मंत्रिमंडळाने दिली. तर बांधकामाच्या महत्वाच्या परवानग्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्यात. त्यामुळे एफआयआर दाखल केल्यास सरकारचं अडचणीत येईल असा विचार करुन राज्य सरकारने एफआयआर ऐवजी, पुणे न्यायदंडाधिकार्‍याकडे अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आता पुणे कोर्ट सांगेल तशी पुढची फौजदारी कारवाई राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लवासाविरुद्ध खटला का दाखल केला नाही.'लवासा' वर फौजदारी खटला दाखल 1. अजित गुलाबचंद2. शलाका गुलाबचंद3. विठ्ठल मणियार4. अनिरुद्ध देशपांडे5. अनुराधा देसाईया कारवाईवर लवासाच्या अधिकार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारनंच लवासाला परवानग्या दिल्या होत्या, आणि आता राज्य सरकारचं कारवाई करतंय हे दुर्देवी आहे असं लवासाने म्हटले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 4, 2011 09:34 AM IST

लवासावर फौजदारी खटला दाखल

04 नोव्हेंबर

अखेर लवासाच्या संचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाईसंबधीचा अर्ज पुण्याच्या सेशन कोर्टात दाखल करण्यात आला आहे. आता या अर्जाचा अभ्यास करुन उद्या किंवा सोमवारी सुनावणी सुरू होईल. लवासाप्रकरणी अजित गुलाबचंद, विठ्ठल मणियार, अनिरुद्ध देशपांडे, पेंढारकर यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालवण्याचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने हा अर्ज दिला. पर्यावरण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी ही फौजदारी कारवाई होत आहे. पर्यावरण कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला. लवासाविरोधात कारवाई करण्यासाठी दिलेली मुदत आज संपली. लवासा विरोधात फौजदारी कारवाई करायला राज्य सरकारनं कालं हिरवा कंदील दाखवला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तसे आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहे.

लवासावर एफआयआर दाखल का नाही ?

दोन आठवड्यात लवासाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करा असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. पण नेमकी कारवाई कशा करायची यावरुन पेच निर्माण झाला होता. लवासाच्या विरोधात थेट एफआयआर दाखल केला तर सरकार अडचणीत येणार होतं. लवासाच्या प्रकल्पाला मुळ मंजुरी राज्य मंत्रिमंडळाने दिली. तर बांधकामाच्या महत्वाच्या परवानग्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्यात. त्यामुळे एफआयआर दाखल केल्यास सरकारचं अडचणीत येईल असा विचार करुन राज्य सरकारने एफआयआर ऐवजी, पुणे न्यायदंडाधिकार्‍याकडे अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आता पुणे कोर्ट सांगेल तशी पुढची फौजदारी कारवाई राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लवासाविरुद्ध खटला का दाखल केला नाही.

'लवासा' वर फौजदारी खटला दाखल

1. अजित गुलाबचंद2. शलाका गुलाबचंद3. विठ्ठल मणियार4. अनिरुद्ध देशपांडे5. अनुराधा देसाई

या कारवाईवर लवासाच्या अधिकार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारनंच लवासाला परवानग्या दिल्या होत्या, आणि आता राज्य सरकारचं कारवाई करतंय हे दुर्देवी आहे असं लवासाने म्हटले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 4, 2011 09:34 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close