S M L

ऊस आंदोलनाच्या दणक्याने कारखानदारी ऐरणीवर !

अद्वैत मेहता, पुणे 17 नोव्हेंबरस्वाभिमानी शेतकरीचे नेते खासदार राजू शेट्टींच्या ऊस दराच्या आंदोलनामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या गैरव्यस्थापनाचा मुद्दा चर्चेत आला. पश्चिम महाराष्ट्रातील अर्थकारणाचा कणा असला हा साखर उद्योग आज मात्र अडचणीत आलाय आणि याला जबाबदार आहेत साखर सम्राट जे राजकारणी आहेत- पुढारी आहेत- मंत्री आहेत. सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढून स्वत:च्या खाजगी कारखान्याचे घोडं पुढं दामटवण्याच्या प्रयत्नांमुळे सहकारी चळवळीत महत्याचा वाटा असणारी साखर कारखानदारी मोडून पडते की काय असं वाटायला लागला.गेली अनेक वर्ष राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी संकटात असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊसाच्या दरवाढीच्या आंदोलनाने संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र व्यापला गेला. ऊसाची पहीली उचल आणि अंतिम भाव याकरता ठोस मागणी करत शेट्टी यांनी सरकारला झुकवलं. यामुळे पूर्वी एसएमपी (SMP) आणि आता एफआरपी (FRP) म्हणजे ऊसाला रास्त भाव किती दावा हा कळीचा मुद्दा ठरला. कृषी मूल्य आयोगाच्या एकरी उत्पादन खर्चाच्या आकडेवारीनुसार ठरवला जाणारा 1450 रूपये दर हा कुणालाही मान्य नाही. हा दर किमान 2100- 2200 असावा असं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे. राज्यात 1950 साली नगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे देशातील पहिला सहकारी साखर कारकाना सुरू झाला आणि आजमितीला ही संख्या पोचलीय 184 वर... शिवाय खाजगी साखर कारखाने वेगळेच. ऊसाचा भाव ठरवताना जसा एकरी उत्पादन खर्च गृहीत धरला जातो तसाच महत्वाचा ठरतो साखरेचा दर आणि इथंच खरी मेख आहे. साखरेव्यतिरिक्त बगॅस, इथॅनॉल , कोजनरेशन प्रकल्पाची वीज, लेवीची साखर, निर्यातीची साखर यामुळे हे गणित नव्याने मांडावे असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचसोबत राज्यातील मातब्बर मंत्री, आमदार, विरोधी पक्ष नेते यांचेच खाजगी कारखाने हेच सहकारी साखर कारकानदारीच्या मुळावर येत असल्याचही जाणकरांचं म्हणणं आहे.ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच साखर कारखानदार यांच्यासोबत ऊसतोडणी मजूर, या मजूरांच्या मुलांकरता चालवण्यात येणार्‍या साखरशाळा, ऊसवाहतूक करणारे वाहतूकदार- मुकादम, साखर कारखान्यात काम करणारे साखर कामगार असा सर्वांचेच संसार या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. एकूणच हजारो कोटीची उलाढाल असणारी, ग्रामीण अर्थकाराणाचा कणा असलेली ही सहकारी साखर कारखानदारीची चळवळ टिकेल का अशी चर्चा नुकतीच शताब्दी पार पडल्यांनंतर होणं म्हणजेच या क्षेत्रातल्या धुरीणांनी आत्मपरिक्षण करणं गरजेचं असल्याचं अधोरेखित करतेय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 17, 2011 12:16 PM IST

ऊस आंदोलनाच्या दणक्याने कारखानदारी ऐरणीवर !

अद्वैत मेहता, पुणे

17 नोव्हेंबर

स्वाभिमानी शेतकरीचे नेते खासदार राजू शेट्टींच्या ऊस दराच्या आंदोलनामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या गैरव्यस्थापनाचा मुद्दा चर्चेत आला. पश्चिम महाराष्ट्रातील अर्थकारणाचा कणा असला हा साखर उद्योग आज मात्र अडचणीत आलाय आणि याला जबाबदार आहेत साखर सम्राट जे राजकारणी आहेत- पुढारी आहेत- मंत्री आहेत. सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत काढून स्वत:च्या खाजगी कारखान्याचे घोडं पुढं दामटवण्याच्या प्रयत्नांमुळे सहकारी चळवळीत महत्याचा वाटा असणारी साखर कारखानदारी मोडून पडते की काय असं वाटायला लागला.

गेली अनेक वर्ष राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी संकटात असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊसाच्या दरवाढीच्या आंदोलनाने संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र व्यापला गेला. ऊसाची पहीली उचल आणि अंतिम भाव याकरता ठोस मागणी करत शेट्टी यांनी सरकारला झुकवलं.

यामुळे पूर्वी एसएमपी (SMP) आणि आता एफआरपी (FRP) म्हणजे ऊसाला रास्त भाव किती दावा हा कळीचा मुद्दा ठरला. कृषी मूल्य आयोगाच्या एकरी उत्पादन खर्चाच्या आकडेवारीनुसार ठरवला जाणारा 1450 रूपये दर हा कुणालाही मान्य नाही. हा दर किमान 2100- 2200 असावा असं या क्षेत्रातील जाणकारांचं म्हणणं आहे.

राज्यात 1950 साली नगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे देशातील पहिला सहकारी साखर कारकाना सुरू झाला आणि आजमितीला ही संख्या पोचलीय 184 वर... शिवाय खाजगी साखर कारखाने वेगळेच. ऊसाचा भाव ठरवताना जसा एकरी उत्पादन खर्च गृहीत धरला जातो तसाच महत्वाचा ठरतो साखरेचा दर आणि इथंच खरी मेख आहे.

साखरेव्यतिरिक्त बगॅस, इथॅनॉल , कोजनरेशन प्रकल्पाची वीज, लेवीची साखर, निर्यातीची साखर यामुळे हे गणित नव्याने मांडावे असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचसोबत राज्यातील मातब्बर मंत्री, आमदार, विरोधी पक्ष नेते यांचेच खाजगी कारखाने हेच सहकारी साखर कारकानदारीच्या मुळावर येत असल्याचही जाणकरांचं म्हणणं आहे.

ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच साखर कारखानदार यांच्यासोबत ऊसतोडणी मजूर, या मजूरांच्या मुलांकरता चालवण्यात येणार्‍या साखरशाळा, ऊसवाहतूक करणारे वाहतूकदार- मुकादम, साखर कारखान्यात काम करणारे साखर कामगार असा सर्वांचेच संसार या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. एकूणच हजारो कोटीची उलाढाल असणारी, ग्रामीण अर्थकाराणाचा कणा असलेली ही सहकारी साखर कारखानदारीची चळवळ टिकेल का अशी चर्चा नुकतीच शताब्दी पार पडल्यांनंतर होणं म्हणजेच या क्षेत्रातल्या धुरीणांनी आत्मपरिक्षण करणं गरजेचं असल्याचं अधोरेखित करतेय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 17, 2011 12:16 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close