S M L

लोकपालच्या कक्षेतून पंतप्रधान बाहेरच !

28 नोव्हेंबरजेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या लढ्यामुळे गेली 42 वर्ष लोकपाल विधेयक वाटेत होते ते आता पूर्ण होण्याच्या प्रगती पथावर आले आहे. पण अण्णांनी केलेल्या मागण्या पार धुडकावून लावल्या आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्षाचे चिन्ह दिसू लागली आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने लोकपाल विधेयकाबद्दलचा अहवाल पूर्ण केला आहे. हा अहवाल समितीच्या सर्व तीस सदस्यांना देण्यात येतोय. याची एक प्रत आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागलीय. - पंतप्रधानांना लोकपालाच्या अखत्यारीत ठेवायचं नाही, यावर जवळपास एकमत झाल्याचा अहवालात उल्लेख- त्यावर समितीच्या पुढच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होईल- कनिष्ठ नोकरशाही लोकपालांच्या अखत्यारीतून वगळण्यात आलीय- वरिष्ठ नोकरशाही लोकपालांच्या अखत्यारीत असेल- संपूर्ण न्यायव्यवस्था लोकपालांच्या अखत्यारीबाहेर ठेवण्यात आलीय- खासदारांच्या संसदेमधल्या व्यवहारावर लोकपालाचा अंकुश नसेल- सरकारी किंवा परदेशी संस्थांकडून मिळणा-या मदतीवर चालणा-या स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट - कंपन्या आणि मीडिया संस्था लोकपालच्या अखत्यारीत असतील- केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांत लोकायुक्त आणण्यासाठी एकच कायदा असेल- लोकपाल ही घटनात्मक संस्था असेल.दरम्यान, अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनाचं तिसरं पर्व लवकरच सुरू होणार आहे. येत्या 27 डिसेंबरपासून अण्णा पुन्हा रामलीला मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्याआधी ते 11 डिसेंबरला जंतर मंतरमध्ये एक दिवसाचं धरणं आंदोलन करणार आहेत. सरकारचा अंतिम मसुदा जरी तयार होत आला असला, तरी तो या अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. लोकपाल विधेयकासाठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर अभुतपूर्व गर्दी आता लवकरच रामलीलावर पुन्हा दिसणार आहे. कारण 27 डिसेंबरपासून अण्णा पुन्हा जनलोकपालासाठी आंदोलन छेडणार आहेत. सरकारने या हिवाळी अधिवेशनात सशक्त लोकपालाचा कायदा मंजूर नाही केला, तर आपण पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा अण्णांनी दिला होता. यंदाच्या अधिवेशनाचा सूर पाहता, लोकपाल कायदा पास होण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणून टीम अण्णाने दिल्ली महापालिकेकडे रामलीला मैदानाच्या उपलब्धतेची चौकशी केली.रामलीला मैदान 27 डिसेंबरपासून 5 जानेवरीपर्यंत उपलब्ध असल्याचे महापालिकेने कळवलं आहे. पण त्यासाठी दिल्ली पोलिसांची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर जरी मोठ्या आंदोलनाला सुरवात होणार असली, तरी आतापासूनच दिल्लीत दररोज मूक आंदोलन करायला सुरवात झाली. हिवाळी अधिवेशनाच्या मध्यात.. म्हणजे 11 डिसेंबरच्या दिवशी अण्णा दिल्लीतल्या जंतरमंतरला एक दिवसाचं धरणं आंदोलन करून सरकारला अखेरचा इशारा देणार आहेत. अण्णांच्या या दबावामुळेच स्थायी समितीला आपला अहवाल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन सरकारने केला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 28, 2011 06:07 PM IST

लोकपालच्या कक्षेतून पंतप्रधान बाहेरच !

28 नोव्हेंबर

जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुकारलेल्या लोकपाल विधेयकाच्या लढ्यामुळे गेली 42 वर्ष लोकपाल विधेयक वाटेत होते ते आता पूर्ण होण्याच्या प्रगती पथावर आले आहे. पण अण्णांनी केलेल्या मागण्या पार धुडकावून लावल्या आहे त्यामुळे पुन्हा एकदा संघर्षाचे चिन्ह दिसू लागली आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने लोकपाल विधेयकाबद्दलचा अहवाल पूर्ण केला आहे. हा अहवाल समितीच्या सर्व तीस सदस्यांना देण्यात येतोय. याची एक प्रत आयबीएन नेटवर्कच्या हाती लागलीय. - पंतप्रधानांना लोकपालाच्या अखत्यारीत ठेवायचं नाही, यावर जवळपास एकमत झाल्याचा अहवालात उल्लेख- त्यावर समितीच्या पुढच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होईल- कनिष्ठ नोकरशाही लोकपालांच्या अखत्यारीतून वगळण्यात आलीय- वरिष्ठ नोकरशाही लोकपालांच्या अखत्यारीत असेल- संपूर्ण न्यायव्यवस्था लोकपालांच्या अखत्यारीबाहेर ठेवण्यात आलीय- खासदारांच्या संसदेमधल्या व्यवहारावर लोकपालाचा अंकुश नसेल- सरकारी किंवा परदेशी संस्थांकडून मिळणा-या मदतीवर चालणा-या स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट - कंपन्या आणि मीडिया संस्था लोकपालच्या अखत्यारीत असतील- केंद्रात लोकपाल आणि राज्यांत लोकायुक्त आणण्यासाठी एकच कायदा असेल- लोकपाल ही घटनात्मक संस्था असेल.

दरम्यान, अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनाचं तिसरं पर्व लवकरच सुरू होणार आहे. येत्या 27 डिसेंबरपासून अण्णा पुन्हा रामलीला मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्याआधी ते 11 डिसेंबरला जंतर मंतरमध्ये एक दिवसाचं धरणं आंदोलन करणार आहेत. सरकारचा अंतिम मसुदा जरी तयार होत आला असला, तरी तो या अधिवेशनात मंजूर होण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे.

लोकपाल विधेयकासाठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर अभुतपूर्व गर्दी आता लवकरच रामलीलावर पुन्हा दिसणार आहे. कारण 27 डिसेंबरपासून अण्णा पुन्हा जनलोकपालासाठी आंदोलन छेडणार आहेत. सरकारने या हिवाळी अधिवेशनात सशक्त लोकपालाचा कायदा मंजूर नाही केला, तर आपण पुन्हा आंदोलन करू, असा इशारा अण्णांनी दिला होता. यंदाच्या अधिवेशनाचा सूर पाहता, लोकपाल कायदा पास होण्याची शक्यता कमी आहे. म्हणून टीम अण्णाने दिल्ली महापालिकेकडे रामलीला मैदानाच्या उपलब्धतेची चौकशी केली.

रामलीला मैदान 27 डिसेंबरपासून 5 जानेवरीपर्यंत उपलब्ध असल्याचे महापालिकेने कळवलं आहे. पण त्यासाठी दिल्ली पोलिसांची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर जरी मोठ्या आंदोलनाला सुरवात होणार असली, तरी आतापासूनच दिल्लीत दररोज मूक आंदोलन करायला सुरवात झाली. हिवाळी अधिवेशनाच्या मध्यात.. म्हणजे 11 डिसेंबरच्या दिवशी अण्णा दिल्लीतल्या जंतरमंतरला एक दिवसाचं धरणं आंदोलन करून सरकारला अखेरचा इशारा देणार आहेत.

अण्णांच्या या दबावामुळेच स्थायी समितीला आपला अहवाल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन सरकारने केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 28, 2011 06:07 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close