S M L

अखेर एफडीआयचा निर्णय स्थगित

07 नोव्हेंबररिटेलमधल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर संसदेत निर्माण झालेली कोंडी आज अखेर संपलीय. एफडीआयचा निर्णय स्थगित केल्याचं अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत जाहीर केलं. सरकारनं या निर्यणावरून माघार घेतली असली तरी एकूणच एफडीआयवरून संसदेत इतके दिवस जो गदारोळ झाला त्यावरून सरकारची नाचक्की झाली, अशीच चर्चा आहे. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून पहिल्यांदाच प्रश्नोत्तराचा तास सुरुळीत पार पडला. नऊ दिवसांच्या गदारोळानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कामकाज झालं. रिटेल क्षेत्रात 51 टक्के परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दयावर एकमत होईपर्यंत निर्णय स्थगित करण्याचा सरकारचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर करण्यात आला. परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सर्व राजकीय पक्षांचं मत विचारात घेतले जाईल अशी ग्वाही अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिली. परकीय गुंतवणुकीच्य मुद्द्यावर सरकारने एक पाऊल मागे घेतलंय. त्यामुळे सहाजिकच विरोधी गटात आनंदाचं वातावरण आहे. प्रणवदांनी शनिवारी ममता बॅनजीर्ंची भेट घेतली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनीच सरकार FDIचा निर्णय स्थगित करणार असल्याचं सांगितलं होतं. यावरुनच यूपीएमधीलं तृणमूल काँग्रेसचं महत्त्वसुद्धा अधोरेखित झालंय.सरकारची घसरलेली पत सुधारण्यासाठी सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीचा धाडसी निर्णय घेतला. अतिशय अभ्यासपूर्वक आणि विचार करुन हा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं. पण निर्णय स्थगित करावा लागल्यामुळे पंतप्रधानांची चांगलीच नाचक्की झालीय. रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय स्थगित केल्यामुळे उद्योग जगतात मात्र नाराजी आहे.FICCI चे अध्यक्ष हर्ष मारिवाला म्हणतात, हा अतिशय प्रतिगामी निर्णय आहे. त्यामुळे रिटेल क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होईल. या निर्णयामुळे रिटेल आणि कृषी क्षेत्रात सुदृढ संबंध प्रस्थापित होण्याची शक्यता होती. एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अशा सुधारणा करणं अनिवार्य आहे.भारती एंटरप्राईजेसचे उपाध्यक्ष-MD राजन भारती मित्तल म्हणतात, आर्थिक सुधारणेसंबंधी अतिशय महत्त्वाचा आणि गरजेचा निर्णय स्थगित करणं दुदैर्वी आहे. मला पुन्हा एकदा सांगावंसं वाटतं की, मल्टी ब्रँड रिटेलमध्ये परकीय गुंतवणूक भारतासाठी खूपच फायदेशीर आहेसीआयआयचे (CII) महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणतात, हा निर्णय रद्द होणार नाही आणि लवकरच यावर एकमत होईल, अशी आम्ही आशा करतो.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 7, 2011 09:26 AM IST

अखेर एफडीआयचा निर्णय स्थगित

07 नोव्हेंबर

रिटेलमधल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर संसदेत निर्माण झालेली कोंडी आज अखेर संपलीय. एफडीआयचा निर्णय स्थगित केल्याचं अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज लोकसभेत जाहीर केलं. सरकारनं या निर्यणावरून माघार घेतली असली तरी एकूणच एफडीआयवरून संसदेत इतके दिवस जो गदारोळ झाला त्यावरून सरकारची नाचक्की झाली, अशीच चर्चा आहे.

संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून पहिल्यांदाच प्रश्नोत्तराचा तास सुरुळीत पार पडला. नऊ दिवसांच्या गदारोळानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कामकाज झालं. रिटेल क्षेत्रात 51 टक्के परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दयावर एकमत होईपर्यंत निर्णय स्थगित करण्याचा सरकारचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर करण्यात आला. परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सर्व राजकीय पक्षांचं मत विचारात घेतले जाईल अशी ग्वाही अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिली.

परकीय गुंतवणुकीच्य मुद्द्यावर सरकारने एक पाऊल मागे घेतलंय. त्यामुळे सहाजिकच विरोधी गटात आनंदाचं वातावरण आहे. प्रणवदांनी शनिवारी ममता बॅनजीर्ंची भेट घेतली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनीच सरकार FDIचा निर्णय स्थगित करणार असल्याचं सांगितलं होतं. यावरुनच यूपीएमधीलं तृणमूल काँग्रेसचं महत्त्वसुद्धा अधोरेखित झालंय.

सरकारची घसरलेली पत सुधारण्यासाठी सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीचा धाडसी निर्णय घेतला. अतिशय अभ्यासपूर्वक आणि विचार करुन हा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितलं होतं. पण निर्णय स्थगित करावा लागल्यामुळे पंतप्रधानांची चांगलीच नाचक्की झालीय.

रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय स्थगित केल्यामुळे उद्योग जगतात मात्र नाराजी आहे.FICCI चे अध्यक्ष हर्ष मारिवाला म्हणतात, हा अतिशय प्रतिगामी निर्णय आहे. त्यामुळे रिटेल क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होईल. या निर्णयामुळे रिटेल आणि कृषी क्षेत्रात सुदृढ संबंध प्रस्थापित होण्याची शक्यता होती. एकूणच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अशा सुधारणा करणं अनिवार्य आहे.भारती एंटरप्राईजेसचे उपाध्यक्ष-MD राजन भारती मित्तल म्हणतात, आर्थिक सुधारणेसंबंधी अतिशय महत्त्वाचा आणि गरजेचा निर्णय स्थगित करणं दुदैर्वी आहे. मला पुन्हा एकदा सांगावंसं वाटतं की, मल्टी ब्रँड रिटेलमध्ये परकीय गुंतवणूक भारतासाठी खूपच फायदेशीर आहे

सीआयआयचे (CII) महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणतात, हा निर्णय रद्द होणार नाही आणि लवकरच यावर एकमत होईल, अशी आम्ही आशा करतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 7, 2011 09:26 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close