S M L

चिदंबरम यांनी केला पदाचा दुरुपयोग ?

15 डिसेंबर2 जी घोटाळ्यावरून विरोधकांच्या रडारवर असलेले केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या आता आणखी एका वादामुळे अडचणीत आले आहे. राजधानी दिल्लीतल्या ममेट्रॉपॉलिटन हॉटेल आणि त्यांच्या मालकांबद्दलचा हा वाद आहे. त्यांच्याविरोधातील गुन्हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मागे घ्यायला पोलिसांना भाग पाडल्याचे उघडकीला आलं आहे. याच खटल्यात पी चिदंबरम या हॉटेलमालकांचे वकील होते. त्याबद्दलची कागदपत्रं आयबीएन-नेटवर्कच्या हाती लागली आहेत. राजधानी दिल्लीच्या मध्यभागी असलेलं हे फाईव्ह स्टार मेट्रोपोलिटन होटेल. या होटेलवरुन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम एका नव्या वादात अडकले आहेत. सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे मालक एस. पी. गुप्ता आणि व्ही. एल. एस. फायनान्स लिमिटेड या दोघांमध्ये 1999 पासून कोर्टात केस सुरु आहे. मेट्रोपोलिटन हॉटेलसाठी गुप्ता यांना कर्ज दिल्याचा व्ही. एल. एस. फायनान्स लिमिटेडचा दावा आहे. या खटल्यात पी. चिदंबरम यांनी गुप्ता यांच्या सुनैर हॉटेल्स कंपनीचे वकील म्हणून काम बघीतलं होतं. त्यावेळी ते विरोधी पक्षाचे खासदार होते. या प्रकरणी कोर्टात खटला सुरु असतानाच व्ही. एल. एस. फायनान्स कंपनीनं दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये हॉटेल मालकाविरोधात फसवणुकीचे 3 गुन्हे दाखल केले होते. 26-11 ला मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर पी. चिदंबरम यांच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आली आणि इथेच या प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतलं. आयबीएन नेटवर्कच्या हाती जी कागदपत्रं लागलीयत त्यानुसार गुन्हे मागे घेण्यासाठी सनएअर हॉटेल्सकडून गृहमंत्रालयाकडे तगादा लावण्यात आला आणि त्यात गृहमंत्रालयानंही विशेष लक्ष दिलं. या प्रकरणावर स्पष्टीकरण आणि स्टेटस रिपोर्ट मागवण्यासाठी गृहमंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांना अनेक पत्र पाठवली. त्यानंतर सनएअर होटेल्सविरोधातला गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला. गृहमंत्र्यांना या प्रकरणाचा तपास कुठवर पोचला, याची माहिती द्यायची आहे, असं पत्रही दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात आलं होतं. 2 जी घोटाळ्यात चिदंबरम यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप करत भाजपने चिदंबरम यांचा राजीनामा मागितला. सनएअर हॉटेल्सच्या या प्रकरणामुळे विरोधकांना चिदंबरमविरोधात आणखी एक शस्त्र हाती लागलंय. याप्रकरणी चिदंबरम यांनी खुलासा करावा, अशी विचारणा नेटवर्क 18नं केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली. त्यावर गृहमंत्रालयाचे सहसचिव एम. गोपाल रेड्डी यांनी स्पष्टीकरण दिलं."मेसर्स सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसाठी 1999 ते 2003 या काळात वकील म्हणून काम पाहिलं की नाही, हे गृहमंत्र्यांना आता आठवत नाही. 4 मे 2011 रोजी जेव्हा या प्रकरणाची फाईल त्यांच्याकडे आली तेव्हा गृहमंत्रालय यावर निर्देश देऊ शकत नाही, त्यामुळे ही फाईल कायदा मंत्रालयाकडे वर्ग करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. "पण याच वर्षी मार्चमध्येच कायदा मंत्रालयाने या फाईलवर आपलं मत मांडलं होतं. त्यानुसार "या प्रकरणाच्या तपासात हस्तक्षेप करणं योग्य होणार नाही, असं आमचं मत आहे. पण जर मेसर्स सनएअर होटेल्स लिमिटेडचे हे प्रकरण सीआरपीसीच्या कलम 321 अंतर्गत येत असेल तर गृहमंत्रालय त्यावर योग्य ती कारवाई करु शकतं."अशाप्रकारे कायदा मंत्रालयाने हे प्रकरण पुन्हा एकदा गृहमंत्रालयाकडे पाठवलं. सनएअर होटेल्स विरोधातले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयावर सोपवण्यात आला. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेले तिन्ही गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश देण्यात आला. यात सोनिया गांधी यांच्या नावाचा गैरवापर करणं आणि खासदारांच्या लेटरहेड्सचा दुरुपयोग करणं या गुन्ह्यांचाही समावेश होता. दिल्ली पोलिसांनी 17 जानेवारी 2006 रोजीच दिल्ली कोर्टात गुप्ता यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यात गुप्ता यांनी व्ही. एल. एस. फायनान्सविरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी सोनिया गांधींसह इतरही काही खासदारांच्या लेटरहेडचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी दिल्ली सरकार आणि कायदा मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केल्याची बाब गृहमंत्रालयानं मान्य केली. कायदा मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेलं पत्र हे सहसचिव किंवा गृहसचिव किंवा गृहमंत्र्यांना दाखवण्यात आलेलं नव्हतं. आणि 4 मे 2011 रोजीच गृहमंत्र्यांनी ही फाईल बघितली. याप्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी त्याआधी किंवा त्यानंतर गृहमंत्र्यांना ही फाईल दाखवण्यात आली नव्हती. गृहमंत्रालयाने कितीही स्पष्टीकरण दिलं तरी या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतं की केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या दबावामुळेच सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आले. दरम्यान, आयबीएन नेटवर्कच्या या बातमीचे पडसाद आज संसदेतही उमटले. चिदंबरम यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत एका हॉटेल मालकाविरोधात पोलीस स्टेशन्समध्ये दाखल गुन्हे मागे घ्यायला भाग पाडलं. त्यामुळे चिदंबरम यांनी राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी भाजप खासदारांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये केली. त्यामुळे काही काळ दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ झाला. काँग्रेसने मात्र चिदंबरम यांचा बचाव केला. गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार गृहमंत्रालयाला नाही, असं स्पष्टीकरण काँग्रेस प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी दिलंय. आयबीएन नेटवर्कच्या या बातमीची दखल दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनीसुद्धा घेतली. मेसर्स सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनीविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय नायब राज्यपालांनी रद्द केला. त्यामुळे आता सनएअर हॉटेल्सचे मालक गुप्ता यांच्याविरोधातली फौजदारी खटल्याची कारवाई पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 15, 2011 05:42 PM IST

चिदंबरम यांनी केला पदाचा दुरुपयोग ?

15 डिसेंबर

2 जी घोटाळ्यावरून विरोधकांच्या रडारवर असलेले केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या आता आणखी एका वादामुळे अडचणीत आले आहे. राजधानी दिल्लीतल्या ममेट्रॉपॉलिटन हॉटेल आणि त्यांच्या मालकांबद्दलचा हा वाद आहे. त्यांच्याविरोधातील गुन्हे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मागे घ्यायला पोलिसांना भाग पाडल्याचे उघडकीला आलं आहे. याच खटल्यात पी चिदंबरम या हॉटेलमालकांचे वकील होते. त्याबद्दलची कागदपत्रं आयबीएन-नेटवर्कच्या हाती लागली आहेत.

राजधानी दिल्लीच्या मध्यभागी असलेलं हे फाईव्ह स्टार मेट्रोपोलिटन होटेल. या होटेलवरुन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम एका नव्या वादात अडकले आहेत. सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे मालक एस. पी. गुप्ता आणि व्ही. एल. एस. फायनान्स लिमिटेड या दोघांमध्ये 1999 पासून कोर्टात केस सुरु आहे. मेट्रोपोलिटन हॉटेलसाठी गुप्ता यांना कर्ज दिल्याचा व्ही. एल. एस. फायनान्स लिमिटेडचा दावा आहे. या खटल्यात पी. चिदंबरम यांनी गुप्ता यांच्या सुनैर हॉटेल्स कंपनीचे वकील म्हणून काम बघीतलं होतं. त्यावेळी ते विरोधी पक्षाचे खासदार होते.

या प्रकरणी कोर्टात खटला सुरु असतानाच व्ही. एल. एस. फायनान्स कंपनीनं दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये हॉटेल मालकाविरोधात फसवणुकीचे 3 गुन्हे दाखल केले होते. 26-11 ला मुंबईवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर पी. चिदंबरम यांच्याकडे केंद्रीय गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आली आणि इथेच या प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतलं. आयबीएन नेटवर्कच्या हाती जी कागदपत्रं लागलीयत त्यानुसार गुन्हे मागे घेण्यासाठी सनएअर हॉटेल्सकडून गृहमंत्रालयाकडे तगादा लावण्यात आला आणि त्यात गृहमंत्रालयानंही विशेष लक्ष दिलं. या प्रकरणावर स्पष्टीकरण आणि स्टेटस रिपोर्ट मागवण्यासाठी गृहमंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांना अनेक पत्र पाठवली. त्यानंतर सनएअर होटेल्सविरोधातला गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाला.

गृहमंत्र्यांना या प्रकरणाचा तपास कुठवर पोचला, याची माहिती द्यायची आहे, असं पत्रही दिल्ली पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात आलं होतं. 2 जी घोटाळ्यात चिदंबरम यांचाही सहभाग असल्याचा आरोप करत भाजपने चिदंबरम यांचा राजीनामा मागितला. सनएअर हॉटेल्सच्या या प्रकरणामुळे विरोधकांना चिदंबरमविरोधात आणखी एक शस्त्र हाती लागलंय.

याप्रकरणी चिदंबरम यांनी खुलासा करावा, अशी विचारणा नेटवर्क 18नं केंद्रीय गृहमंत्रालयाला केली. त्यावर गृहमंत्रालयाचे सहसचिव एम. गोपाल रेड्डी यांनी स्पष्टीकरण दिलं.

"मेसर्स सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसाठी 1999 ते 2003 या काळात वकील म्हणून काम पाहिलं की नाही, हे गृहमंत्र्यांना आता आठवत नाही. 4 मे 2011 रोजी जेव्हा या प्रकरणाची फाईल त्यांच्याकडे आली तेव्हा गृहमंत्रालय यावर निर्देश देऊ शकत नाही, त्यामुळे ही फाईल कायदा मंत्रालयाकडे वर्ग करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. "

पण याच वर्षी मार्चमध्येच कायदा मंत्रालयाने या फाईलवर आपलं मत मांडलं होतं. त्यानुसार "या प्रकरणाच्या तपासात हस्तक्षेप करणं योग्य होणार नाही, असं आमचं मत आहे. पण जर मेसर्स सनएअर होटेल्स लिमिटेडचे हे प्रकरण सीआरपीसीच्या कलम 321 अंतर्गत येत असेल तर गृहमंत्रालय त्यावर योग्य ती कारवाई करु शकतं."

अशाप्रकारे कायदा मंत्रालयाने हे प्रकरण पुन्हा एकदा गृहमंत्रालयाकडे पाठवलं. सनएअर होटेल्स विरोधातले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयावर सोपवण्यात आला. त्यानुसार नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदवलेले तिन्ही गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश देण्यात आला. यात सोनिया गांधी यांच्या नावाचा गैरवापर करणं आणि खासदारांच्या लेटरहेड्सचा दुरुपयोग करणं या गुन्ह्यांचाही समावेश होता. दिल्ली पोलिसांनी 17 जानेवारी 2006 रोजीच दिल्ली कोर्टात गुप्ता यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. त्यात गुप्ता यांनी व्ही. एल. एस. फायनान्सविरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी सोनिया गांधींसह इतरही काही खासदारांच्या लेटरहेडचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी दिल्ली सरकार आणि कायदा मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केल्याची बाब गृहमंत्रालयानं मान्य केली. कायदा मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेलं पत्र हे सहसचिव किंवा गृहसचिव किंवा गृहमंत्र्यांना दाखवण्यात आलेलं नव्हतं. आणि 4 मे 2011 रोजीच गृहमंत्र्यांनी ही फाईल बघितली. याप्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी त्याआधी किंवा त्यानंतर गृहमंत्र्यांना ही फाईल दाखवण्यात आली नव्हती.

गृहमंत्रालयाने कितीही स्पष्टीकरण दिलं तरी या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होतं की केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या दबावामुळेच सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडविरोधात दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आले.

दरम्यान, आयबीएन नेटवर्कच्या या बातमीचे पडसाद आज संसदेतही उमटले. चिदंबरम यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत एका हॉटेल मालकाविरोधात पोलीस स्टेशन्समध्ये दाखल गुन्हे मागे घ्यायला भाग पाडलं. त्यामुळे चिदंबरम यांनी राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी भाजप खासदारांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये केली. त्यामुळे काही काळ दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ झाला.

काँग्रेसने मात्र चिदंबरम यांचा बचाव केला. गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार गृहमंत्रालयाला नाही, असं स्पष्टीकरण काँग्रेस प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी दिलंय. आयबीएन नेटवर्कच्या या बातमीची दखल दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनीसुद्धा घेतली. मेसर्स सनएअर हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमीटेड कंपनीविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय नायब राज्यपालांनी रद्द केला. त्यामुळे आता सनएअर हॉटेल्सचे मालक गुप्ता यांच्याविरोधातली फौजदारी खटल्याची कारवाई पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 15, 2011 05:42 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close