S M L

सोनिया गांधींच्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी

18 डिसेंबरदेशात वाढत चालेल्या महागाईवर तोडगा काढण्यासाठी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाऊल उचलले. आज संध्याकाळी दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली या बैठकीत अन्न सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक हा सोनिया गांधी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तो संसदेच्या चालू अधिवेशनातच मंजूर व्हावा अशी सोनिया गांधींची इच्छा आहे. या विधेयकाला आज कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. आता हे विधेयक उद्या संसदेत सादर करण्यात येईल. या विधेयकामुळे ग्रामीण भागातील 75 % आणि शहरी भागातील 50 % जनतेला याचा फायदा होणार आहे.अन्न सुरक्षा विधेयक नेमकं काय आहे ?देशातील 63 % लोकसंख्येला अन्नाची हमीधान्यावर अनुदान - तांदूळ- 3 रु. किलो- गहू- 2 रु. किलो- बाजरी- 1 रु. किलो- प्राधान्यक्रमातील गरजू कुटुंबांना प्रतिमाणशी 7 किलो किंवा एका कुटुंबासाठी 35 किलो धान्य- ग्रामीण भागातील 75 % आणि शहरी भागातील 50 % जनतेला याचा फायदा होईलमात्र, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी या बिलावर काहीशी नाराजी व्यक्त केलीय. शिवाय या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेखच नाही असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. तसेच हा कायदा अस्तित्वात आला तर महागाई कमी होणार असली तरी देशातील कृषी उत्पादन वाढवावे लागणार असल्याचंही पवार म्हणाले. अन्न सुरक्षा कायद्यावर प्रश्नचिन्ह ? - धान्य वाटपासाठी प्राधान्यक्रम कसा ठरवण्यात येईल ?- केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय कसा ठेवला जाईल ?

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 18, 2011 04:31 PM IST

सोनिया गांधींच्या महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी

18 डिसेंबर

देशात वाढत चालेल्या महागाईवर तोडगा काढण्यासाठी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाऊल उचलले. आज संध्याकाळी दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली या बैठकीत अन्न सुरक्षा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक हा सोनिया गांधी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. तो संसदेच्या चालू अधिवेशनातच मंजूर व्हावा अशी सोनिया गांधींची इच्छा आहे. या विधेयकाला आज कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे. आता हे विधेयक उद्या संसदेत सादर करण्यात येईल. या विधेयकामुळे ग्रामीण भागातील 75 % आणि शहरी भागातील 50 % जनतेला याचा फायदा होणार आहे.

अन्न सुरक्षा विधेयक नेमकं काय आहे ?

देशातील 63 % लोकसंख्येला अन्नाची हमी

धान्यावर अनुदान

- तांदूळ- 3 रु. किलो- गहू- 2 रु. किलो- बाजरी- 1 रु. किलो- प्राधान्यक्रमातील गरजू कुटुंबांना प्रतिमाणशी 7 किलो किंवा एका कुटुंबासाठी 35 किलो धान्य- ग्रामीण भागातील 75 % आणि शहरी भागातील 50 % जनतेला याचा फायदा होईल

मात्र, केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी या बिलावर काहीशी नाराजी व्यक्त केलीय. शिवाय या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा उल्लेखच नाही असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. तसेच हा कायदा अस्तित्वात आला तर महागाई कमी होणार असली तरी देशातील कृषी उत्पादन वाढवावे लागणार असल्याचंही पवार म्हणाले.

अन्न सुरक्षा कायद्यावर प्रश्नचिन्ह ?

- धान्य वाटपासाठी प्राधान्यक्रम कसा ठरवण्यात येईल ?- केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय कसा ठेवला जाईल ?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 18, 2011 04:31 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close