S M L

अन्न सुरक्षा विधेयकावर आर्थिक तरतुदीचा प्रश्न कायम

22 डिसेंबरकाँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचं महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयक आज सकाळी लोकसभेत मांडण्यात आलं. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या विधेयकाच्या आर्थिक बाजूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या विधेयकामुळे आणखी एक घोटाळ्याला वाव मिळेल अशी भीती भाजपने व्यक्त केली. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यातून तामिळनाडूला सूट द्या, असं त्यांनी म्हटलं आहे. देशातील 47 टक्के बालकं ही कुपोषित आहेत. पन्नास टक्क्यांहून जास्त स्त्रिया अशक्त आहेत. जवळपास 83 कोटी लोकं 20 रुपयांवर आपला दिवस भागवतात. अनेकांसाठी एक वेळ जेवणाची भ्रांत आहे. त्यामुळे सोनिया गांधींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्याला ऐतिहासिक म्हटलं जातं आहे. पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्याच टप्प्यात 95 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. सध्या अन्नधान्यावर देण्यात येणार्‍या अनुदानापेक्षा हा खर्च 21 हजार कोटींनी जास्त आहे. दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये तर हा कायदा राबवण्यासाठी सरकारवर मोठा बोजा पडणार आहे. शिवाय हा बोजा राज्य सरकारलाही उचलावा लागणार आहे. रेशनिंगच्या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अडखळे येऊ शकतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तर काहींच्या मते भारतासारख्या देशाला हे विधेयक परवडणारं नाही. या विधेयकासाठी पंतप्रधानांच्या घराबाहेर निदर्शनं करणारे सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या सध्याचे स्वरुपावर नाराज आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याचा पूरेपूर फायदा घेण्याचा यूपीएचा इरादा आहे. पण, जे खरच गरजू आहेत, त्यांच्यापर्यंत या कायद्याचे फायदे कसे पोचवणार हाच मुख्य प्रश्न आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 22, 2011 05:21 PM IST

अन्न सुरक्षा विधेयकावर आर्थिक तरतुदीचा प्रश्न कायम

22 डिसेंबर

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचं महत्त्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयक आज सकाळी लोकसभेत मांडण्यात आलं. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या विधेयकाच्या आर्थिक बाजूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. या विधेयकामुळे आणखी एक घोटाळ्याला वाव मिळेल अशी भीती भाजपने व्यक्त केली. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. अन्न सुरक्षा कायद्यातून तामिळनाडूला सूट द्या, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

देशातील 47 टक्के बालकं ही कुपोषित आहेत. पन्नास टक्क्यांहून जास्त स्त्रिया अशक्त आहेत. जवळपास 83 कोटी लोकं 20 रुपयांवर आपला दिवस भागवतात. अनेकांसाठी एक वेळ जेवणाची भ्रांत आहे. त्यामुळे सोनिया गांधींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या अन्न सुरक्षा कायद्याला ऐतिहासिक म्हटलं जातं आहे.

पण या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्याच टप्प्यात 95 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. सध्या अन्नधान्यावर देण्यात येणार्‍या अनुदानापेक्षा हा खर्च 21 हजार कोटींनी जास्त आहे. दुष्काळासारख्या परिस्थितीमध्ये तर हा कायदा राबवण्यासाठी सरकारवर मोठा बोजा पडणार आहे. शिवाय हा बोजा राज्य सरकारलाही उचलावा लागणार आहे.

रेशनिंगच्या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अडखळे येऊ शकतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. तर काहींच्या मते भारतासारख्या देशाला हे विधेयक परवडणारं नाही. या विधेयकासाठी पंतप्रधानांच्या घराबाहेर निदर्शनं करणारे सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या सध्याचे स्वरुपावर नाराज आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये अन्न सुरक्षा कायद्याचा पूरेपूर फायदा घेण्याचा यूपीएचा इरादा आहे. पण, जे खरच गरजू आहेत, त्यांच्यापर्यंत या कायद्याचे फायदे कसे पोचवणार हाच मुख्य प्रश्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 22, 2011 05:21 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close