S M L

उपोषणासाठी मैदान हवे, तर पैसे भरा : हायकोर्ट

23 डिसेंबरमुंबई हायकोर्टाने टीम अण्णांनी याचिका सपेशल फेटाळली आहे. जागृत नागरिक मंचने ही याचिका दाखल केली होती. पण ही संस्था रजिस्टर्ड नसल्याने भाडे कमी करण्याचे आदेश एमएमआरडीए ला देऊ शकत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. तसेच जर अण्णांना उपोषण करायचे असेल तर मैदानाचे पैसे भरा असंही कोर्टाने सुनावले. त्याचबरोबर लोकपाल विधेयक चर्चेसाठी संसदेत असताना उपोषण करायची गरज काय ? अजून बील पासही झालेलं नाही अणि तरीसुद्धा ते योग्य किंवा अयोग्य कसं ठरवता येईल,असा सवाल हाय कोर्टाने टीम अण्णांला केला. टीम अण्णांनी आझाद मैदानाचाही पर्याय ठेवला होता. मैदानाची जागा अपुरी असल्यानं त्याचे गेट उघडून द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकारला माहिती सादर करायला सांगितली होती. सरकारने वेगवेगळ्या विभागाकडून घेतलेली माहिती सादर केली. त्यावर कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं कोर्टानं सांगितलं. दरम्यान, टीम अण्णांनी रजिस्टर्ड संस्थेच्या नावाने मैदानासाठी अर्ज दाखल केला तर, भाड्यात सूट देण्याबाबत विचार करू, असं एमएमआरडीएनं सांगितले आहे. टीम अण्णा तसा अर्ज सादर करणार आहे. जनलोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारे यांनी 27 डिसेंबरपासून उपोषणास्त्र उपसले. पण आंदोलनाच्या जागेसाठी टीम अण्णांची दमछाक झाली. आझाद मैदानावर परवानगी नाकारल्यानंतर एमएमआरडीए मैदानावर उपोषण करण्यासाठी परवानगी मिळाली पण यासाठी टीम अण्णांला एका दिवसासाठी मैदानाचे भाडे 3 ते 3.5 लाख रुपये मोजावे लागणार आहे. यामुळे टीमने भाड्यात सवलत मिळावी किंवा भाडे माफ करण्यात यावे यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवेदन दिले. मात्र विरोधकांनी यासाठी कडाडून विरोध केला. अखेर मैदानाच्या भाड्यात सवलत मिळावी यासाठी कोर्टात धाव घेतली. आज मुंबई हायकोर्टाने याचिकेवर सुनावणी देत टीम अण्णांला चांगलं फटाकारले. उपोषण करायचे असेल तर मैदानाचे पूर्ण पैसे भरा तसेच आंदोलनासाठी सवलत देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे त्यातच याचिकाकर्त्यांची संस्था अजून रजिस्टर नाही त्यामुळे कोर्ट सवलत देण्यासाठी सांगू शकत नाही असं स्पष्ट शब्दात सांगितले. त्याचबरोबर लोकपाल विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरु असून अण्णांना आंदोलन करण्याची गरज काय आहे ? अजून बील पासही झालेलं नाही अणि तरीसुद्धा ते योग्य किंवा अयोग्य कसं ठरवता येईल,असा सवाल कोर्टाने टीम अण्णांला केला. दरम्यान, एमएमआरडीए मैदानासाठी कार्यकर्त्यांनी कोर्टात जाणे चुकीचे होते त्याचा अतिउत्साह त्यांना नडला आहे पण तरुण कार्यकर्ते आहे त्यांनी नविन धडा शिकायला मिळाला आहे अशा शब्दात अण्णांनी कार्यकर्त्यांचे कान उपटले. पण न्यायालय सर्वोच्च आहे त्यांचा निर्णयाचा आम्हाला मान्य आहे आणि त्याचा आदर आहे. येत्या 27 डिसेंबरला उपोषण हे एमएमआरडीए मैदानावर होणार आहे त्यासाठी आता देणगीदार पुढे आले आहे त्यामुळे मैदानाच्या खर्चाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे असं अण्णा हजारे यांनी राळेगणमध्ये स्पष्ट केलं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 23, 2011 09:14 AM IST

उपोषणासाठी मैदान हवे, तर पैसे भरा : हायकोर्ट

23 डिसेंबर

मुंबई हायकोर्टाने टीम अण्णांनी याचिका सपेशल फेटाळली आहे. जागृत नागरिक मंचने ही याचिका दाखल केली होती. पण ही संस्था रजिस्टर्ड नसल्याने भाडे कमी करण्याचे आदेश एमएमआरडीए ला देऊ शकत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. तसेच जर अण्णांना उपोषण करायचे असेल तर मैदानाचे पैसे भरा असंही कोर्टाने सुनावले. त्याचबरोबर लोकपाल विधेयक चर्चेसाठी संसदेत असताना उपोषण करायची गरज काय ? अजून बील पासही झालेलं नाही अणि तरीसुद्धा ते योग्य किंवा अयोग्य कसं ठरवता येईल,असा सवाल हाय कोर्टाने टीम अण्णांला केला.

टीम अण्णांनी आझाद मैदानाचाही पर्याय ठेवला होता. मैदानाची जागा अपुरी असल्यानं त्याचे गेट उघडून द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकारला माहिती सादर करायला सांगितली होती. सरकारने वेगवेगळ्या विभागाकडून घेतलेली माहिती सादर केली. त्यावर कायदा-सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं कोर्टानं सांगितलं. दरम्यान, टीम अण्णांनी रजिस्टर्ड संस्थेच्या नावाने मैदानासाठी अर्ज दाखल केला तर, भाड्यात सूट देण्याबाबत विचार करू, असं एमएमआरडीएनं सांगितले आहे. टीम अण्णा तसा अर्ज सादर करणार आहे.

जनलोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारे यांनी 27 डिसेंबरपासून उपोषणास्त्र उपसले. पण आंदोलनाच्या जागेसाठी टीम अण्णांची दमछाक झाली. आझाद मैदानावर परवानगी नाकारल्यानंतर एमएमआरडीए मैदानावर उपोषण करण्यासाठी परवानगी मिळाली पण यासाठी टीम अण्णांला एका दिवसासाठी मैदानाचे भाडे 3 ते 3.5 लाख रुपये मोजावे लागणार आहे. यामुळे टीमने भाड्यात सवलत मिळावी किंवा भाडे माफ करण्यात यावे यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निवेदन दिले. मात्र विरोधकांनी यासाठी कडाडून विरोध केला.

अखेर मैदानाच्या भाड्यात सवलत मिळावी यासाठी कोर्टात धाव घेतली. आज मुंबई हायकोर्टाने याचिकेवर सुनावणी देत टीम अण्णांला चांगलं फटाकारले. उपोषण करायचे असेल तर मैदानाचे पूर्ण पैसे भरा तसेच आंदोलनासाठी सवलत देण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचा आहे त्यातच याचिकाकर्त्यांची संस्था अजून रजिस्टर नाही त्यामुळे कोर्ट सवलत देण्यासाठी सांगू शकत नाही असं स्पष्ट शब्दात सांगितले. त्याचबरोबर लोकपाल विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरु असून अण्णांना आंदोलन करण्याची गरज काय आहे ? अजून बील पासही झालेलं नाही अणि तरीसुद्धा ते योग्य किंवा अयोग्य कसं ठरवता येईल,असा सवाल कोर्टाने टीम अण्णांला केला.

दरम्यान, एमएमआरडीए मैदानासाठी कार्यकर्त्यांनी कोर्टात जाणे चुकीचे होते त्याचा अतिउत्साह त्यांना नडला आहे पण तरुण कार्यकर्ते आहे त्यांनी नविन धडा शिकायला मिळाला आहे अशा शब्दात अण्णांनी कार्यकर्त्यांचे कान उपटले. पण न्यायालय सर्वोच्च आहे त्यांचा निर्णयाचा आम्हाला मान्य आहे आणि त्याचा आदर आहे. येत्या 27 डिसेंबरला उपोषण हे एमएमआरडीए मैदानावर होणार आहे त्यासाठी आता देणगीदार पुढे आले आहे त्यामुळे मैदानाच्या खर्चाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे असं अण्णा हजारे यांनी राळेगणमध्ये स्पष्ट केलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 23, 2011 09:14 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close