S M L

'लोकपाल'चं भवितव्य अधांतरी ?

29 डिसेंबरराज्यसभेत लोकपाल विधेयकावर आज सकाळी अकरा वाजल्यापासून मॅरेथॉन चर्चा सुरू आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर राज्यसभेतही ते मंजूर करण्यासाठी यूपीए सरकारची धावपळ सुरू आहे. पण, लोकायुक्तांचा मुद्दा हा या विधेयकातला अडचणीचा मुद्दा ठरला आहे. सर्व प्रादेशिक पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आलेत. लोकायुक्ताचा मुद्दा विधेयकातून काढून टाका अशी आग्रही यूपीएचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने केली. या मुद्द्यामुळे संघराज्य पद्धतीवर घाला घातला जातोय, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. भाजप, डावे पक्ष, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दल, बिजू जनता दल या पक्षांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचे भवितव्य अधांतरी आहे. राज्यसभेत यूपीएकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. विधेयक मंजूर करायचे असेल, तर तृणमूलच्या मागण्या मान्य करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही. यूपीएचे ट्रबलशूटर प्रणव मुखर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केली. पण तृणमूल आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. तर दुरुस्त्यांसह विधेयक मंजूर करा, असा आग्रह भाजपने धरला आहे. बहुजन समाज पक्षानं एकही दुरुस्ती सुचवलेली नाहीये. त्यांचे 18 खासदार आहेत. त्यामुळे मतदान झालंच तर बसपाची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.कोणत्या पक्षानं कोणती भूमिका मांडली ?भाजप - राज्यांवर लोकायुक्त लादू नये - सीबीआय संचालक निवड समितीत लोकपालाचा समावेश हवा- सीबीआयची आर्थिक, प्रशासकीय शाखा लोकपालकडे हवी- अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण नको- लोकपाल निवड समितीत सरकारचे बहुमत नकोबहुजन समाज पक्ष- सीबीआय स्वायत्त संस्था हवी- उच्च न्यायसंस्थांमध्ये एस.सी(SC)साठी आरक्षण हवंसीपीएम- लोकायुक्त स्थापनेचा अधिकार राज्यांकडे हवा- लोकपाल निवड समिती अधिक व्यापक हवी - कॉर्पोरेट क्षेत्र, NGO लोकपाल कक्षेत हवेत- सीबीआयचा भ्रष्टाचारासंबंधी गुन्ह्यांचा तपास लोकपाल कक्षेत हवासंयुक्त जनता दल- संघराज्य व्यवस्थेवर आक्रमण नको- सरकारी लोकपाल दंतहीन - घाईगडबडीत आणि दबावाखाली आणलेलं विधेयकराष्ट्रवादी काँग्रेस - अण्णांना घटना आणि संसदेपेक्षा मोठं बनवणं घातक- पंतप्रधान पद लोकपाल कक्षेत नको - सीबीआय लोकपाल कक्षेत नको - लोकपालमधील आरक्षण योग्यशिवसेना - लोकपालला पूर्णपणे विरोध- लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यास संसद सर्वोच्च राहणार नाही- वैयक्तिक अहंकारासाठी संसदेला कुणी वेठीला धरू नये तृणमूल काँग्रेस- लोकायुक्ताचा मुद्दा विधेयकातून वगळाराज्यसभेतील नंबर गेम एकूण संख्या - 243विधेयकाच्या बाजूनंयूपीए + नामनिर्देशीत सदस्य संख्या - 105विधेयकाच्या विरोधात एनडीए + डावेसंख्या - 102अनिर्णीत पक्ष बसपा, सपा, राजद, इतरसंख्या - 36

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 29, 2011 04:09 PM IST

'लोकपाल'चं भवितव्य अधांतरी ?

29 डिसेंबर

राज्यसभेत लोकपाल विधेयकावर आज सकाळी अकरा वाजल्यापासून मॅरेथॉन चर्चा सुरू आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेतल्यानंतर राज्यसभेतही ते मंजूर करण्यासाठी यूपीए सरकारची धावपळ सुरू आहे. पण, लोकायुक्तांचा मुद्दा हा या विधेयकातला अडचणीचा मुद्दा ठरला आहे. सर्व प्रादेशिक पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आलेत. लोकायुक्ताचा मुद्दा विधेयकातून काढून टाका अशी आग्रही यूपीएचा घटक पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसने केली. या मुद्द्यामुळे संघराज्य पद्धतीवर घाला घातला जातोय, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. भाजप, डावे पक्ष, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दल, बिजू जनता दल या पक्षांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दिला. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाचे भवितव्य अधांतरी आहे.

राज्यसभेत यूपीएकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. विधेयक मंजूर करायचे असेल, तर तृणमूलच्या मागण्या मान्य करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय नाही. यूपीएचे ट्रबलशूटर प्रणव मुखर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्याशी चर्चा केली. पण तृणमूल आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. तर दुरुस्त्यांसह विधेयक मंजूर करा, असा आग्रह भाजपने धरला आहे. बहुजन समाज पक्षानं एकही दुरुस्ती सुचवलेली नाहीये. त्यांचे 18 खासदार आहेत. त्यामुळे मतदान झालंच तर बसपाची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.कोणत्या पक्षानं कोणती भूमिका मांडली ?भाजप - राज्यांवर लोकायुक्त लादू नये - सीबीआय संचालक निवड समितीत लोकपालाचा समावेश हवा- सीबीआयची आर्थिक, प्रशासकीय शाखा लोकपालकडे हवी- अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण नको- लोकपाल निवड समितीत सरकारचे बहुमत नकोबहुजन समाज पक्ष- सीबीआय स्वायत्त संस्था हवी- उच्च न्यायसंस्थांमध्ये एस.सी(SC)साठी आरक्षण हवं

सीपीएम- लोकायुक्त स्थापनेचा अधिकार राज्यांकडे हवा- लोकपाल निवड समिती अधिक व्यापक हवी - कॉर्पोरेट क्षेत्र, NGO लोकपाल कक्षेत हवेत- सीबीआयचा भ्रष्टाचारासंबंधी गुन्ह्यांचा तपास लोकपाल कक्षेत हवा

संयुक्त जनता दल- संघराज्य व्यवस्थेवर आक्रमण नको- सरकारी लोकपाल दंतहीन - घाईगडबडीत आणि दबावाखाली आणलेलं विधेयक

राष्ट्रवादी काँग्रेस - अण्णांना घटना आणि संसदेपेक्षा मोठं बनवणं घातक- पंतप्रधान पद लोकपाल कक्षेत नको - सीबीआय लोकपाल कक्षेत नको - लोकपालमधील आरक्षण योग्य

शिवसेना - लोकपालला पूर्णपणे विरोध- लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यास संसद सर्वोच्च राहणार नाही- वैयक्तिक अहंकारासाठी संसदेला कुणी वेठीला धरू नये

तृणमूल काँग्रेस- लोकायुक्ताचा मुद्दा विधेयकातून वगळा

राज्यसभेतील नंबर गेम एकूण संख्या - 243

विधेयकाच्या बाजूनंयूपीए नामनिर्देशीत सदस्य संख्या - 105विधेयकाच्या विरोधात एनडीए डावेसंख्या - 102अनिर्णीत पक्ष बसपा, सपा, राजद, इतरसंख्या - 36

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 29, 2011 04:09 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close