S M L

मुळा प्रवराची वीज अडली एमईआरसीच्या निर्देशात

02 जानेवारीमुळा प्रवरा आणि महावितरण वादाप्रकरणी महावितरण कंपनीने एम.ई.आर.सीकडे मार्गदर्शनाची मागणी केली आहे. केंद्रीय वीज लवादाच्या आदेशानुसार जोवर एमईआरसी स्पष्ट निर्देश देत नाही तोपर्यंत मुळा प्रवरा वीज परिसरामध्ये नव्या वीज जोडण्या दिल्या जाणार नाहीत. तसेच वीजेची विकास कामे केली जाणार नाहीत. मात्र दैनंदिन कामे आणि वीजपुरवठा कायम ठेवला जाईल असं महावितरण कंपनीने एमईआरसीकडे स्पष्ट केलं आहे. महावितरणनी हा निर्णय केंद्रीय लवादाच्या आदेशानंतर घेतला आहे. याप्रकरणाची नेमकी पार्श्वभूमी ?मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेची महावितरण कंपनीची थकबाकी 2,300 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली होती. त्यामुळे एम ई आर सीला मुळा प्रवराचा परवाना रद्द करुन या सहकारी वीजसंस्थेचा ताबा महावितरणकडे दिला होता. पण, मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेचा परवाना रद्द करण्याची गरज नव्हती , त्यांना समांतर परवाना एम ई आर सीला देता आला असता. तसंच मुळा प्रवराच्या निर्णयाबाबत एम ई आर सीकडून काही तांत्रिक चुका झाल्या आहेत त्यामुळे एमईआर सीने तीन महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश दिल्लीच्या केंद्रीय वीज लवादाने गेल्या महिन्यात दिला होता.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 2, 2012 08:36 AM IST

मुळा प्रवराची वीज अडली एमईआरसीच्या निर्देशात

02 जानेवारी

मुळा प्रवरा आणि महावितरण वादाप्रकरणी महावितरण कंपनीने एम.ई.आर.सीकडे मार्गदर्शनाची मागणी केली आहे. केंद्रीय वीज लवादाच्या आदेशानुसार जोवर एमईआरसी स्पष्ट निर्देश देत नाही तोपर्यंत मुळा प्रवरा वीज परिसरामध्ये नव्या वीज जोडण्या दिल्या जाणार नाहीत. तसेच वीजेची विकास कामे केली जाणार नाहीत. मात्र दैनंदिन कामे आणि वीजपुरवठा कायम ठेवला जाईल असं महावितरण कंपनीने एमईआरसीकडे स्पष्ट केलं आहे. महावितरणनी हा निर्णय केंद्रीय लवादाच्या आदेशानंतर घेतला आहे.

याप्रकरणाची नेमकी पार्श्वभूमी ?

मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेची महावितरण कंपनीची थकबाकी 2,300 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली होती. त्यामुळे एम ई आर सीला मुळा प्रवराचा परवाना रद्द करुन या सहकारी वीजसंस्थेचा ताबा महावितरणकडे दिला होता. पण, मुळा प्रवरा सहकारी वीज संस्थेचा परवाना रद्द करण्याची गरज नव्हती , त्यांना समांतर परवाना एम ई आर सीला देता आला असता. तसंच मुळा प्रवराच्या निर्णयाबाबत एम ई आर सीकडून काही तांत्रिक चुका झाल्या आहेत त्यामुळे एमईआर सीने तीन महिन्यांच्या आत योग्य तो निर्णय घ्यावा असे आदेश दिल्लीच्या केंद्रीय वीज लवादाने गेल्या महिन्यात दिला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 2, 2012 08:36 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close