S M L

फेसबुक,गुगलवर कारवाईला परवानगी

13 जानेवारीसोशल नेटवर्किंग साइट्सवर खटले चालवण्यासाठी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता या साइट्सवर गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली त्यानुसार कलम 153 (ब), 295 (अ) नुसार धार्मिक भावना भडकावण्याचा खटला दाखल होऊ शकतो. आज दिल्लीतील पतियाळा हायकोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीत सरकारने आपली बाजू मांडली. आता या मुद्द्यावरून 21 इंटरनेट कंपन्या सध्या अडचणीत सापडल्या आहे.सोशल नेटवर्किंग साइट आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सप्टेंबर महिन्यापासून सुरु आहे. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनवाणी सुरु आहे. आज न्यायालयाने या प्रकरणी 13 मार्चपर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे. सोबतच विदेश गृह मंत्रालयाला संबधीत विदेशी साइट्सला समन्स जारी करा असे निर्देश दिले आहे. तसेच कोर्टाने विनोद रॉय यांच्या याचिकेवर सुनावनी करत असताना निर्देश दिले ज्यामध्ये 21 वेबसाइट्सवर आपत्तीजनक मजकूर हटावण्यासाठी अपिल करण्यात आली होती. याता 12 वेबसाईट परदेशी आहे.तसेच कोर्टात फेसबुक, गुगल इंडिया प्रा.लि., याहू इंडिया आणि इतर वेबसाईटने या खटल्यात सुट मागितली आहे, याप्रकरणी आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या अगोदर दंडाधिकारी सुदेश कुमार यांनी संबंधीत कंपन्यांना समन्स बजावली आहे. तसेच केंद्र सरकारने याबद्दल योग्य ते पाऊल उचालावे असे निर्देश दिले होते.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 13, 2012 05:18 PM IST

फेसबुक,गुगलवर कारवाईला परवानगी

13 जानेवारी

सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर खटले चालवण्यासाठी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता या साइट्सवर गुन्हेगारी खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली त्यानुसार कलम 153 (ब), 295 (अ) नुसार धार्मिक भावना भडकावण्याचा खटला दाखल होऊ शकतो. आज दिल्लीतील पतियाळा हायकोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीत सरकारने आपली बाजू मांडली. आता या मुद्द्यावरून 21 इंटरनेट कंपन्या सध्या अडचणीत सापडल्या आहे.

सोशल नेटवर्किंग साइट आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद सप्टेंबर महिन्यापासून सुरु आहे. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनवाणी सुरु आहे. आज न्यायालयाने या प्रकरणी 13 मार्चपर्यंत सुनावणी स्थगित केली आहे. सोबतच विदेश गृह मंत्रालयाला संबधीत विदेशी साइट्सला समन्स जारी करा असे निर्देश दिले आहे. तसेच कोर्टाने विनोद रॉय यांच्या याचिकेवर सुनावनी करत असताना निर्देश दिले ज्यामध्ये 21 वेबसाइट्सवर आपत्तीजनक मजकूर हटावण्यासाठी अपिल करण्यात आली होती. याता 12 वेबसाईट परदेशी आहे.

तसेच कोर्टात फेसबुक, गुगल इंडिया प्रा.लि., याहू इंडिया आणि इतर वेबसाईटने या खटल्यात सुट मागितली आहे, याप्रकरणी आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या अगोदर दंडाधिकारी सुदेश कुमार यांनी संबंधीत कंपन्यांना समन्स बजावली आहे. तसेच केंद्र सरकारने याबद्दल योग्य ते पाऊल उचालावे असे निर्देश दिले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 13, 2012 05:18 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close