S M L

पाळत सरकारी कर्मचार्‍यांच्यावर

22 नोव्हेंबर, मुंबईआशिष जाधवसरकारी कर्मचारी कार्यालयात भेटत नाहीत, ते कधीच जागेवर नसतात, ही नेहमीचीच तक्रार. पण आता सर्वसामान्य नागरिकही कर्मचार्‍यांवर वचक ठेवू शकतात. सरकारनं तसा खास आदेश काढला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नानं हा आदेश निघालाय. पण सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.सरकारी कार्यलयातील कर्मचार्‍यांची हजेरी तपासण्याची परवानगी एनजीओलाही सरकारनं दिली आहे. तपासणी करतेवेळी जिल्हाधिकारी वा त्यांच्या प्रतिनिधी सोबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या संस्थेचा कार्यकर्ता किंवा इतर एनजीओचा प्रतिनिधी असावा, असा जी. आर सरकारनं नुकताच काढलाय. पण सरकारी कर्मचार्‍यांना मात्र हे मान्य नाही. अशा प्रकारचा जी. आर. काढून राज्य सरकारनं 14 लाख कर्मचार्‍यांवर अविश्वास दाखवलाय. त्यामुळं सरकारनं हा जी. आर. तातडीनं रद्द करावा, अशी मागणी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी केलीय. 'बाहेरची व्यक्ती येऊन सरकार चालवत असतील तर सरकारची गरजच काय ? हा सरकारी कर्मचार्‍यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असून त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील' असा इशारा कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी दिला आहे.मात्र हजेरी लावणं फक्त सामान्य कर्मचार्‍यांना बंधनकारक आहे,असं दिसतंय. आयएएस दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा मंत्र्यांच्या पीएना मंत्रालयात कार्ड स्वाईप करणं बंधनकारक आहे. पण ते या नियमाला जुमानत नाहीत असं दिसतंय. शुक्रवारी मंत्रालयातील अटेंडंन्स रिपोर्ट आयबीएन लोकमतच्या हाती लागला. त्यात धक्कादायक माहिती पुढं आली. केवळ तीन अंडर सेक्रेटरींनी आपलं अटेंडन्स कार्ड स्वॅप केलं होतं, तर सेक्रेटरी दर्जाच्या एकाही आयएएस अधिकार्‍यानं अटेंडन्स कार्ड स्वॅप केलं नव्हतं. म्हणजेच नियमानुसार एकही आयएएस अधिकारी शुक्रवारी मंत्रालयात हजर नव्हता. पण त्याच वेळी मंत्रालयातील एकूण सात हजार 219 कर्मचार्‍यांपैकी पाच हजार 495 कर्मचारी हजर होते. म्हणजेच जवळजवळ 76 टक्के कर्मचारी कामावर होते. त्यामुळं सामान्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे आयएएस अधिकार्‍यांच्या अटेंडन्सची झाडाझडती सरकार घेणार का असा सवाल विचारला जातोय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 22, 2008 04:24 AM IST

पाळत सरकारी कर्मचार्‍यांच्यावर

22 नोव्हेंबर, मुंबईआशिष जाधवसरकारी कर्मचारी कार्यालयात भेटत नाहीत, ते कधीच जागेवर नसतात, ही नेहमीचीच तक्रार. पण आता सर्वसामान्य नागरिकही कर्मचार्‍यांवर वचक ठेवू शकतात. सरकारनं तसा खास आदेश काढला आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नानं हा आदेश निघालाय. पण सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.सरकारी कार्यलयातील कर्मचार्‍यांची हजेरी तपासण्याची परवानगी एनजीओलाही सरकारनं दिली आहे. तपासणी करतेवेळी जिल्हाधिकारी वा त्यांच्या प्रतिनिधी सोबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या संस्थेचा कार्यकर्ता किंवा इतर एनजीओचा प्रतिनिधी असावा, असा जी. आर सरकारनं नुकताच काढलाय. पण सरकारी कर्मचार्‍यांना मात्र हे मान्य नाही. अशा प्रकारचा जी. आर. काढून राज्य सरकारनं 14 लाख कर्मचार्‍यांवर अविश्वास दाखवलाय. त्यामुळं सरकारनं हा जी. आर. तातडीनं रद्द करावा, अशी मागणी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी केलीय. 'बाहेरची व्यक्ती येऊन सरकार चालवत असतील तर सरकारची गरजच काय ? हा सरकारी कर्मचार्‍यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असून त्याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील' असा इशारा कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी दिला आहे.मात्र हजेरी लावणं फक्त सामान्य कर्मचार्‍यांना बंधनकारक आहे,असं दिसतंय. आयएएस दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा मंत्र्यांच्या पीएना मंत्रालयात कार्ड स्वाईप करणं बंधनकारक आहे. पण ते या नियमाला जुमानत नाहीत असं दिसतंय. शुक्रवारी मंत्रालयातील अटेंडंन्स रिपोर्ट आयबीएन लोकमतच्या हाती लागला. त्यात धक्कादायक माहिती पुढं आली. केवळ तीन अंडर सेक्रेटरींनी आपलं अटेंडन्स कार्ड स्वॅप केलं होतं, तर सेक्रेटरी दर्जाच्या एकाही आयएएस अधिकार्‍यानं अटेंडन्स कार्ड स्वॅप केलं नव्हतं. म्हणजेच नियमानुसार एकही आयएएस अधिकारी शुक्रवारी मंत्रालयात हजर नव्हता. पण त्याच वेळी मंत्रालयातील एकूण सात हजार 219 कर्मचार्‍यांपैकी पाच हजार 495 कर्मचारी हजर होते. म्हणजेच जवळजवळ 76 टक्के कर्मचारी कामावर होते. त्यामुळं सामान्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे आयएएस अधिकार्‍यांच्या अटेंडन्सची झाडाझडती सरकार घेणार का असा सवाल विचारला जातोय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 22, 2008 04:24 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close