S M L

व्हिसलिंग वूड्स प्रकरणी विलासरावांची सुप्रीम कोर्टात धाव

03 मार्चसुभाष घई यांच्या व्हिसलिंग वूड्सप्रकरणी विलासराव देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने विलासराव यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. हायकोर्टाने ओढलेले हे ताशेरे वगळण्यात यावेत अशी याचिका विलासरावांनी दाखल केली आहे. सुभाष घई यांच्या व्हिसलिंग वूड्स या इन्स्टिट्यूटला मुंबईत जागा देण्याचा निर्णय विलासरावांनी मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. व्हिसलिंग वूड्सप्रकरणी 09 फेब्रुवारीला मुंबई हायकोर्टाने काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख यांना दणका दिला. मुख्यमंत्री असताना विलासराव देशमुखांनी सुभाष घई यांच्या व्हिसलिंग वूड्स या संस्थेला 20 एकर जमीन निविदा न मागवताच दिली होती. 32 कोटींची ही जमीन केवळ 3 कोटी रुपयात देण्यात आली होती. संस्थेला दिलेली 20 एकर जमीन परत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. 2000 साली ही सरकारी जमीन कमी किमतीत घईंना देण्यात आली होती. नाना पटोले यांच्या समितीने कडक शब्दात या व्यवहारावर ताशेरे ओढले होते आणि कारवाईची शिफारस केली होती. पण कारवाई न झाल्याने प्रकाश पाठक यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. 2000 साली या जमिनीची किंमत होती 32 कोटी...पण मुक्ता आर्ट्सला ही जमीन मिळाली फक्त 3 कोटींमध्ये. विशेष म्हणजे ही जागा मंजूर करण्यापूर्वी सरकारने निविदाही मागवल्या नव्हत्या. यावर कॅगने ताशेरेही ओढले होते. एकूण जमीन- 20 एकर14.5 एकर जमीन तत्काळ परत करण्याचे आदेशउरलेल्या 5.5 एकरवर बांधकामबांधकाम झालेली जमीन 2014 पर्यंत परत करण्याचे आदेशतोपर्यंत बाजारभावाप्रमाणे भाडं आकारण्याचे आदेश

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 3, 2012 10:35 AM IST

व्हिसलिंग वूड्स प्रकरणी विलासरावांची सुप्रीम कोर्टात धाव

03 मार्च

सुभाष घई यांच्या व्हिसलिंग वूड्सप्रकरणी विलासराव देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने विलासराव यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. हायकोर्टाने ओढलेले हे ताशेरे वगळण्यात यावेत अशी याचिका विलासरावांनी दाखल केली आहे. सुभाष घई यांच्या व्हिसलिंग वूड्स या इन्स्टिट्यूटला मुंबईत जागा देण्याचा निर्णय विलासरावांनी मुख्यमंत्री असताना घेतला होता.

व्हिसलिंग वूड्सप्रकरणी 09 फेब्रुवारीला मुंबई हायकोर्टाने काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख यांना दणका दिला. मुख्यमंत्री असताना विलासराव देशमुखांनी सुभाष घई यांच्या व्हिसलिंग वूड्स या संस्थेला 20 एकर जमीन निविदा न मागवताच दिली होती. 32 कोटींची ही जमीन केवळ 3 कोटी रुपयात देण्यात आली होती. संस्थेला दिलेली 20 एकर जमीन परत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे.

2000 साली ही सरकारी जमीन कमी किमतीत घईंना देण्यात आली होती. नाना पटोले यांच्या समितीने कडक शब्दात या व्यवहारावर ताशेरे ओढले होते आणि कारवाईची शिफारस केली होती. पण कारवाई न झाल्याने प्रकाश पाठक यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. 2000 साली या जमिनीची किंमत होती 32 कोटी...पण मुक्ता आर्ट्सला ही जमीन मिळाली फक्त 3 कोटींमध्ये. विशेष म्हणजे ही जागा मंजूर करण्यापूर्वी सरकारने निविदाही मागवल्या नव्हत्या. यावर कॅगने ताशेरेही ओढले होते. एकूण जमीन- 20 एकर14.5 एकर जमीन तत्काळ परत करण्याचे आदेशउरलेल्या 5.5 एकरवर बांधकामबांधकाम झालेली जमीन 2014 पर्यंत परत करण्याचे आदेशतोपर्यंत बाजारभावाप्रमाणे भाडं आकारण्याचे आदेश

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 3, 2012 10:35 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close