S M L

अल्पसंख्यांना बँकांची मोठी मदत

22 नोव्हेंबर, दिल्लीसुमीत पांडेनिवडणुका जवळ आल्यामुळे युपीए सरकारला चिंता लागलीय अल्पसंख्याकांच्या वोट बँकेला खूश कसं करावं याची. दिल्लीतल्या बाटला हाऊस एन्काऊटरमुळे मुस्लिमांमधले काही गट दुखावल्याचं सरकारला वाटतंय. दुसरीकडं, मंदी असूनही अल्पसंख्याकांना देण्यात येणार्‍या कर्जात सरकारनं वाढ केलीय. हाच मुद्दा निवडणुकीत वापरण्याचा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मंदीची झळ सर्वांनाच बसतेय. देशांर्गत तसंच परदेशी बाजार कोसळले आहेत. याचा सामना कसा करावा याची चिंता सरकारला भेडसावतेय. पण सच्चर आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारनं अल्पसंख्याकांकडं खास लक्ष दिलंय. मुस्लिमांना कर्ज सहजउपलब्ध करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका आता अल्पसंख्याकांवर विश्वास दाखवतायत. 2010 पर्यंत सर्व प्रायॉरिटी सेक्टरमध्ये 15 टक्के कर्ज अल्पसंख्याकांना देण्याचा निर्णय सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता. त्यानुसार सरकारी बँकांनी गेल्या वर्षी अल्पसंख्याकांना 58 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. यावर्षी हे उद्दिष्ट 86 हजार कोटी रुपयांचं ठेवण्यात आलं आहे. सप्टेंबरपर्यंत यातलं 60 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज प्रत्यक्षात देण्यातही आलं आहे. मुस्लीम संघटनांनी याचं स्वागत केलं आहे. पण, आणखी सवलतीची सरकारकडं मागणी केली आहे. 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिमांसाठी शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची गरज आहे' असं मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते एस. क्यू. आर. इलियास यांनी सांगितलं.अल्पसंख्याकांकडून आलेल्या अर्जांची आणि वाटप झालेल्या कर्जाची तपशीलवार नोंद ठेवण्याचं काम बँकांनी सुरू केलं आहे. या आर्थिक वर्षात अडीच लाख अर्ज आले होते. त्यापैकी 2 लाख 3 हजार अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 22, 2008 09:09 AM IST

अल्पसंख्यांना बँकांची मोठी मदत

22 नोव्हेंबर, दिल्लीसुमीत पांडेनिवडणुका जवळ आल्यामुळे युपीए सरकारला चिंता लागलीय अल्पसंख्याकांच्या वोट बँकेला खूश कसं करावं याची. दिल्लीतल्या बाटला हाऊस एन्काऊटरमुळे मुस्लिमांमधले काही गट दुखावल्याचं सरकारला वाटतंय. दुसरीकडं, मंदी असूनही अल्पसंख्याकांना देण्यात येणार्‍या कर्जात सरकारनं वाढ केलीय. हाच मुद्दा निवडणुकीत वापरण्याचा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मंदीची झळ सर्वांनाच बसतेय. देशांर्गत तसंच परदेशी बाजार कोसळले आहेत. याचा सामना कसा करावा याची चिंता सरकारला भेडसावतेय. पण सच्चर आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारनं अल्पसंख्याकांकडं खास लक्ष दिलंय. मुस्लिमांना कर्ज सहजउपलब्ध करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं होतं. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका आता अल्पसंख्याकांवर विश्वास दाखवतायत. 2010 पर्यंत सर्व प्रायॉरिटी सेक्टरमध्ये 15 टक्के कर्ज अल्पसंख्याकांना देण्याचा निर्णय सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता. त्यानुसार सरकारी बँकांनी गेल्या वर्षी अल्पसंख्याकांना 58 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. यावर्षी हे उद्दिष्ट 86 हजार कोटी रुपयांचं ठेवण्यात आलं आहे. सप्टेंबरपर्यंत यातलं 60 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज प्रत्यक्षात देण्यातही आलं आहे. मुस्लीम संघटनांनी याचं स्वागत केलं आहे. पण, आणखी सवलतीची सरकारकडं मागणी केली आहे. 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिमांसाठी शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याची गरज आहे' असं मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते एस. क्यू. आर. इलियास यांनी सांगितलं.अल्पसंख्याकांकडून आलेल्या अर्जांची आणि वाटप झालेल्या कर्जाची तपशीलवार नोंद ठेवण्याचं काम बँकांनी सुरू केलं आहे. या आर्थिक वर्षात अडीच लाख अर्ज आले होते. त्यापैकी 2 लाख 3 हजार अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 22, 2008 09:09 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close