S M L

शिवस्मारकाचा वाद चिघळला

15 मार्चअरबी समुद्रात होणार्‍या शिवस्मारकाच्या मुद्यावरुन आज विधिमंडळात जोरदार गदारोळ झाला. काल बुधवारी सरकारने मांडलेल्या भूमिकेवर आज घुमजाव केलं. त्यातच शिवस्मारकाची ही फाईल गेली 6 वर्ष मंत्रालयातच पडून होती, असा सनसनाटी आरोप भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. पर्यावरणाच्या परवानगीसाठी ही फाईल केंद्राकडे गेलीच नाही, तर ती फाईल राज्याच्या पर्यावरण खात्यानंच बंद केली असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. आज दिवसभर विधिमंडळातही शिवस्मारकाचा मुद्दा गाजला. सागरात पुतळा उभारता येणार नाही, असं काल उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली. प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या उभारणीवरुन राज्य सरकारमधले मतभेद उघड झाले. एकीकडे पर्यावरण खात्याच्याच आक्षेपानंतर अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याचा मुळ प्रस्ताव गुंडाळल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. तर दुसरीकडे हे स्मारक अरबी समुद्रात होणारचं अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारने शिवस्मारकाच्या उभ्या केलेल्या बेबनावाचा पर्दाफाश झाला. 2004 च्यानिवणुकीच्यावेळी काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीने अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा उभारण्याचं आश्वासन दिलं. या शिवस्मारकासाठी राज्य सरकारने 300 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचं जाहीर केलं. 2008 च्या अर्श संकल्पात हे शिवस्मारक कसं असेल याचा अभ्यास करण्यासाठी 50 कोटी रुपयाची तरतुदही करण्यात आली. पण मध्ये पुलाखालून बरचं पाणी वाहून गेलं. आणि अचानक अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याचा मुळ प्रस्ताव गुंडाळल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं. साहजिकचं विरोधखाच्या हातात अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आयतं कोलीत मिळालं.शिवस्मारकाच्या मुद्यावर विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर मुखयमंत्र्यांनी सारवासारव केली. शिवस्मारकच्या मुळ प्रस्तावला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने परवानगी नाकरलेली नाही. अजूनही प्रयत्न करता येईल असं थातूरमातूर उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलं.पण शिवस्मारकाच्या उभारणीला राज्याच्या पर्यावरण खात्यानंच परवानगी दिली नसल्याचा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत केला.विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर राज्य सरकारमधील मतभेद उघड झाल्याने सरकारची कोंडी झाली. अखेर दोन दिवसाच्या आत सरकारने आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना द्यावे लागले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 15, 2012 03:25 PM IST

शिवस्मारकाचा वाद चिघळला

15 मार्च

अरबी समुद्रात होणार्‍या शिवस्मारकाच्या मुद्यावरुन आज विधिमंडळात जोरदार गदारोळ झाला. काल बुधवारी सरकारने मांडलेल्या भूमिकेवर आज घुमजाव केलं. त्यातच शिवस्मारकाची ही फाईल गेली 6 वर्ष मंत्रालयातच पडून होती, असा सनसनाटी आरोप भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. पर्यावरणाच्या परवानगीसाठी ही फाईल केंद्राकडे गेलीच नाही, तर ती फाईल राज्याच्या पर्यावरण खात्यानंच बंद केली असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.

आज दिवसभर विधिमंडळातही शिवस्मारकाचा मुद्दा गाजला. सागरात पुतळा उभारता येणार नाही, असं काल उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली. प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या उभारणीवरुन राज्य सरकारमधले मतभेद उघड झाले. एकीकडे पर्यावरण खात्याच्याच आक्षेपानंतर अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याचा मुळ प्रस्ताव गुंडाळल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं. तर दुसरीकडे हे स्मारक अरबी समुद्रात होणारचं अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारने शिवस्मारकाच्या उभ्या केलेल्या बेबनावाचा पर्दाफाश झाला. 2004 च्यानिवणुकीच्यावेळी काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीने अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा उभारण्याचं आश्वासन दिलं. या शिवस्मारकासाठी राज्य सरकारने 300 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असल्याचं जाहीर केलं. 2008 च्या अर्श संकल्पात हे शिवस्मारक कसं असेल याचा अभ्यास करण्यासाठी 50 कोटी रुपयाची तरतुदही करण्यात आली. पण मध्ये पुलाखालून बरचं पाणी वाहून गेलं. आणि अचानक अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्याचा मुळ प्रस्ताव गुंडाळल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं. साहजिकचं विरोधखाच्या हातात अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आयतं कोलीत मिळालं.

शिवस्मारकाच्या मुद्यावर विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर मुखयमंत्र्यांनी सारवासारव केली. शिवस्मारकच्या मुळ प्रस्तावला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने परवानगी नाकरलेली नाही. अजूनही प्रयत्न करता येईल असं थातूरमातूर उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिलं.

पण शिवस्मारकाच्या उभारणीला राज्याच्या पर्यावरण खात्यानंच परवानगी दिली नसल्याचा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभेत केला.विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर राज्य सरकारमधील मतभेद उघड झाल्याने सरकारची कोंडी झाली. अखेर दोन दिवसाच्या आत सरकारने आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना द्यावे लागले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 15, 2012 03:25 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close