S M L

साई संस्थानच्या नव्या समितीला कोर्टाची स्थगिती

30 मार्चशिर्डी संस्थानच्या नव्या समितीला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला. समिती नेमताना कोर्टाच्या सूचनांचा विचार केला नाही, असा ठपका कोर्टाने राज्य सरकारवर ठेवला. कोर्टाने शिर्डी संस्थानचा कारभार त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपावण्यात आला आहे. त्रिसदस्यीय समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्यायाधिश आणि संस्थानचे अध्यक्षांचा समावेश असणार आहे.आजपासून ही समिती कारभार बघणार आहे.दोनच दिवसांपुर्वी शिर्डी येथील साई संस्थानचं विश्वस्त मंडळ बरखास्त करुन नवं मंडळ स्थापन करण्यात आले.मात्र त्यात जुन्याच सदस्यांचा समावेश केला गेला. शिवाय औरंगाबाद खंडपीठाने जे आदेश दिले होते याचिकाकर्त्यांनी जी मागणी केली होती तीच मागणी राज्यसरकारनी पुर्ण केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारनी कायद्याचा अवमान केला आहे असं मत याचिकाकर्त्यांचे वकिल सतिश तळेकर यंानी व्यक्त केलंय. शिवाय आता नव्या मंडळाच्या निवडीला दोन दिवसामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचही त्यांनी सांगितले होते त्यानुसार आज कोर्टाने निर्णय देत समिती स्थगिती केली आहे. एक नजर टाकूयात ही नवी समिती कशी होती. आणि ही समिती बनवताना कोर्टांच्या सूचना कशा धाब्यावर बसवण्यात आल्या ?- जयंत ससाणे - अध्यक्ष (काँग्रेसचे माजी आमदार)- घनश्याम शेलार - उपाध्यक्ष (राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष)- राधाकृष्ण विखे पाटील - सदस्य (काँग्रेसचे मंत्री)- विलास कोते - सदस्य (विखेंचे कार्यकर्ते)- डॉ.प्रकाश चांदूरकर - सदस्य - डॉ.नामदेव गुंजाळ - सदस्य (थोरातांचे कार्यकर्ते)- शैलेश कुटे - सदस्य (काँग्रेस, माजी शहराध्यक्ष)- सुरेश वाधवा - सदस्य - डॉ.राजेंद्र पिपाडा - सदस्य (राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस)- ऍड.सुरेंद्र खर्डे - सदस्य (राष्ट्रवादीचे माजी सरपंच)- स्नेहलता कोल्हे - महिला सदस्य (शंकररावांच्या सूनबाई)- अजित कदम - सदस्य - पतिंगराव शेळके - सदस्य (राष्ट्रवादी प्रांतिक सदस्य) - मिनानाथ पांडे - सदस्य (अगस्थी कारखान्याचे संचालक)

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 30, 2012 09:26 AM IST

साई संस्थानच्या नव्या समितीला कोर्टाची स्थगिती

30 मार्च

शिर्डी संस्थानच्या नव्या समितीला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय दिला. समिती नेमताना कोर्टाच्या सूचनांचा विचार केला नाही, असा ठपका कोर्टाने राज्य सरकारवर ठेवला. कोर्टाने शिर्डी संस्थानचा कारभार त्रिसदस्यीय समितीकडे सोपावण्यात आला आहे. त्रिसदस्यीय समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा न्यायाधिश आणि संस्थानचे अध्यक्षांचा समावेश असणार आहे.आजपासून ही समिती कारभार बघणार आहे.

दोनच दिवसांपुर्वी शिर्डी येथील साई संस्थानचं विश्वस्त मंडळ बरखास्त करुन नवं मंडळ स्थापन करण्यात आले.मात्र त्यात जुन्याच सदस्यांचा समावेश केला गेला. शिवाय औरंगाबाद खंडपीठाने जे आदेश दिले होते याचिकाकर्त्यांनी जी मागणी केली होती तीच मागणी राज्यसरकारनी पुर्ण केली नाही, त्यामुळे राज्य सरकारनी कायद्याचा अवमान केला आहे असं मत याचिकाकर्त्यांचे वकिल सतिश तळेकर यंानी व्यक्त केलंय. शिवाय आता नव्या मंडळाच्या निवडीला दोन दिवसामध्ये आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचही त्यांनी सांगितले होते त्यानुसार आज कोर्टाने निर्णय देत समिती स्थगिती केली आहे.

एक नजर टाकूयात ही नवी समिती कशी होती. आणि ही समिती बनवताना कोर्टांच्या सूचना कशा धाब्यावर बसवण्यात आल्या ?- जयंत ससाणे - अध्यक्ष (काँग्रेसचे माजी आमदार)- घनश्याम शेलार - उपाध्यक्ष (राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष)- राधाकृष्ण विखे पाटील - सदस्य (काँग्रेसचे मंत्री)- विलास कोते - सदस्य (विखेंचे कार्यकर्ते)- डॉ.प्रकाश चांदूरकर - सदस्य - डॉ.नामदेव गुंजाळ - सदस्य (थोरातांचे कार्यकर्ते)- शैलेश कुटे - सदस्य (काँग्रेस, माजी शहराध्यक्ष)- सुरेश वाधवा - सदस्य - डॉ.राजेंद्र पिपाडा - सदस्य (राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस)- ऍड.सुरेंद्र खर्डे - सदस्य (राष्ट्रवादीचे माजी सरपंच)- स्नेहलता कोल्हे - महिला सदस्य (शंकररावांच्या सूनबाई)- अजित कदम - सदस्य - पतिंगराव शेळके - सदस्य (राष्ट्रवादी प्रांतिक सदस्य) - मिनानाथ पांडे - सदस्य (अगस्थी कारखान्याचे संचालक)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 30, 2012 09:26 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close