S M L

भूखंड लाटणार्‍या मंत्र्यांची पवारांकडून पाठराखण

07 एप्रिलसरकारी जमिनी स्वत:च्या खाजगी संस्थांसाठी लाटणार्‍या राजकीय नेत्यांची शरद पवार यांनी पाठराखण केली. सरकारी जमीन सार्वजनिक संस्थांना देण्यात काहीही गैर नसल्याचं मत केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. बाजारभावाप्रमाणे त्या देण्याचा कॅगचा आग्रह संयुक्तिक नाही. बाजारभावाच्या किंमतीने सार्वजनिक संस्थांना सरकार जमिनी देत नाही आणि जर सरकारने मार्केटच्या किंमतीने जमिनी दिल्या तर त्यांना घेणं शक्य होणार नाही असंही शरद पवार म्हणाले.04 एप्रिलला विधानसभेत कॅगचा अहवाल फुटीने राज्याला एकच हादरा बसला. सत्ताधारी मंत्र्यांच्या अनेक नातेवाईकांची नावं कॅगच्या अहवालात असल्याने विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. 10 मंत्र्यांच्या नातेवाईकांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आरोप केला. या अहवालात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख, वनमंत्री पतंगराव कदम, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. मात्र आज राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी कॅगने ठपका ठेवलेल्या मंत्र्यांची पाठराखण केली आहे. सरकारी जमीन सार्वजनिक संस्थांना देण्यात काहीही गैर नाही. बाजारभावाप्रमाणे त्या देण्याचा कॅगचा आग्रह संयुक्तिक नाही त्यामुळे बाजारभावाच्या किंमतीने सार्वजनिक संस्थांना सरकार जमिनी देत नाही आणि जर सरकारने मार्केटच्या किंमतीने जमिनी दिल्या तर त्यांना घेणं शक्य होणार नाही असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. एकाप्रकारे शरद पवारांनी कॅगवर टीका करत मंत्र्यांची पाठराखण केली. पण कॅगचा अहवाल हा महसूल खात्याच्या त्रुटीमुळे फुटल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या अहवालात मंत्र्यांवर ठेवण्यात आलेल्या ठपक्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं आहे. आजच विलासराव देशमुख यांनी सावध प्रतिक्रिया देत आपण या अहवालावर विश्वास ठेवत नाही 16 एप्रिलला हा अहवाल सादर केला जाईल तेंव्हाच आपण बोलू अशी प्रतिक्रिया दिली. आता शरद पवार यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे काय पडसाद उमटतात हे लवकरच समोर येईल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 7, 2012 05:30 PM IST

भूखंड लाटणार्‍या मंत्र्यांची पवारांकडून पाठराखण

07 एप्रिल

सरकारी जमिनी स्वत:च्या खाजगी संस्थांसाठी लाटणार्‍या राजकीय नेत्यांची शरद पवार यांनी पाठराखण केली. सरकारी जमीन सार्वजनिक संस्थांना देण्यात काहीही गैर नसल्याचं मत केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. बाजारभावाप्रमाणे त्या देण्याचा कॅगचा आग्रह संयुक्तिक नाही. बाजारभावाच्या किंमतीने सार्वजनिक संस्थांना सरकार जमिनी देत नाही आणि जर सरकारने मार्केटच्या किंमतीने जमिनी दिल्या तर त्यांना घेणं शक्य होणार नाही असंही शरद पवार म्हणाले.

04 एप्रिलला विधानसभेत कॅगचा अहवाल फुटीने राज्याला एकच हादरा बसला. सत्ताधारी मंत्र्यांच्या अनेक नातेवाईकांची नावं कॅगच्या अहवालात असल्याने विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. 10 मंत्र्यांच्या नातेवाईकांनी गैरव्यवहार केल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी हा आरोप केला. या अहवालात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख, वनमंत्री पतंगराव कदम, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. मात्र आज राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी कॅगने ठपका ठेवलेल्या मंत्र्यांची पाठराखण केली आहे.

सरकारी जमीन सार्वजनिक संस्थांना देण्यात काहीही गैर नाही. बाजारभावाप्रमाणे त्या देण्याचा कॅगचा आग्रह संयुक्तिक नाही त्यामुळे बाजारभावाच्या किंमतीने सार्वजनिक संस्थांना सरकार जमिनी देत नाही आणि जर सरकारने मार्केटच्या किंमतीने जमिनी दिल्या तर त्यांना घेणं शक्य होणार नाही असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. एकाप्रकारे शरद पवारांनी कॅगवर टीका करत मंत्र्यांची पाठराखण केली. पण कॅगचा अहवाल हा महसूल खात्याच्या त्रुटीमुळे फुटल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या अहवालात मंत्र्यांवर ठेवण्यात आलेल्या ठपक्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं आहे. आजच विलासराव देशमुख यांनी सावध प्रतिक्रिया देत आपण या अहवालावर विश्वास ठेवत नाही 16 एप्रिलला हा अहवाल सादर केला जाईल तेंव्हाच आपण बोलू अशी प्रतिक्रिया दिली. आता शरद पवार यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमुळे काय पडसाद उमटतात हे लवकरच समोर येईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 7, 2012 05:30 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close