S M L

सरकारच्या 'दुष्काळी' घोषणा

07 एप्रिलराज्यातल्या 9 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण या परिस्थितीला सरकारी उदासीनता जबाबदार आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळूनही पाणलोट विकासाची कामं झालीच नाहीत.सातारा, सांगली, सोलापूर, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यातली पाणीटंचाई आता प्रकर्षानं जाणवू लागली. तिथं दुष्काळाच्या झळा दिसू लागल्या आहेत. त्यातच या भागाचा दौरा करणार्‍या केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मात्र थेटपणे हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी, राज्यपालांना असलेल्या अधिकारावरुन त्यांनाच दोषी धरलंय.घटनेच्या कलम 371 (2) नुसार विदर्भ ,मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैधानिक विकास महामंडळांना समन्यायी पध्दतीनं विकास निधीचं वाटप करण्याचे विशेष अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. या कलमाचा आधार घेऊन 1994 साली सिंचन निधीचं समन्यायी वाटप करण्याचा ऐतिहासिक आदेश तत्कालीन राज्यपालांनी जारी केला होता. त्यानुसारच वैधानिक विकास महामंडळाना निधीचं वाटप राज्यपाल करत आले आहेत. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत एखाद्या विभागाला जादा निधी द्यावा असं वाटले तर राज्यपाल ठराविक निधी ऐनवेळी वळता करु शकतात. निधीच्या मुद्यावरुन शरद पवारांनी राज्यपालांनी टीकेची झोड उठवली असताना, राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र या वादात पडू इच्छित नाहीत.राज्यातल्या सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत राज्याच्या इतर भागाला जादा निधीचं वाटप होतंय. आणि हेच खरं शरद पवारांचं दुखणं आहे. त्यामुळेच पवारांचं समाधान करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना महत्त्वाच्या घोषणा कराव्या लागल्या. *दुष्काळ ग्रस्त शेतकर्‍यांची विजबीलं सरकार भरणार*शेतसारा आणि शैक्षणिक शुल्क माफ करणार*मागेल त्याला काम आणि मागेल तिथं टँकरनं पाणी*जनावरांना पिण्याच्या पाणी सोय*तसेच सिमेंट बंधार्‍यांसाठी 15 कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासनराजकारण्यांची आश्वासनं आणि नेत्यांच्या हेव्यादाव्यांमध्ये अडकलेलं दुष्काळाचं हे दुष्टचक्र यंदा तरी संपणार का याच विवंचेनत दुष्काळग्रस्त सापडले आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 7, 2012 05:00 PM IST

सरकारच्या 'दुष्काळी' घोषणा

07 एप्रिल

राज्यातल्या 9 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण या परिस्थितीला सरकारी उदासीनता जबाबदार आहे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळूनही पाणलोट विकासाची कामं झालीच नाहीत.

सातारा, सांगली, सोलापूर, बीड आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यातली पाणीटंचाई आता प्रकर्षानं जाणवू लागली. तिथं दुष्काळाच्या झळा दिसू लागल्या आहेत. त्यातच या भागाचा दौरा करणार्‍या केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मात्र थेटपणे हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी, राज्यपालांना असलेल्या अधिकारावरुन त्यांनाच दोषी धरलंय.

घटनेच्या कलम 371 (2) नुसार विदर्भ ,मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैधानिक विकास महामंडळांना समन्यायी पध्दतीनं विकास निधीचं वाटप करण्याचे विशेष अधिकार राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. या कलमाचा आधार घेऊन 1994 साली सिंचन निधीचं समन्यायी वाटप करण्याचा ऐतिहासिक आदेश तत्कालीन राज्यपालांनी जारी केला होता. त्यानुसारच वैधानिक विकास महामंडळाना निधीचं वाटप राज्यपाल करत आले आहेत. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत एखाद्या विभागाला जादा निधी द्यावा असं वाटले तर राज्यपाल ठराविक निधी ऐनवेळी वळता करु शकतात. निधीच्या मुद्यावरुन शरद पवारांनी राज्यपालांनी टीकेची झोड उठवली असताना, राज्याचे मुख्यमंत्री मात्र या वादात पडू इच्छित नाहीत.

राज्यातल्या सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत राज्याच्या इतर भागाला जादा निधीचं वाटप होतंय. आणि हेच खरं शरद पवारांचं दुखणं आहे. त्यामुळेच पवारांचं समाधान करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना महत्त्वाच्या घोषणा कराव्या लागल्या.

*दुष्काळ ग्रस्त शेतकर्‍यांची विजबीलं सरकार भरणार*शेतसारा आणि शैक्षणिक शुल्क माफ करणार*मागेल त्याला काम आणि मागेल तिथं टँकरनं पाणी*जनावरांना पिण्याच्या पाणी सोय*तसेच सिमेंट बंधार्‍यांसाठी 15 कोटींचा निधी देण्याचे आश्वासनराजकारण्यांची आश्वासनं आणि नेत्यांच्या हेव्यादाव्यांमध्ये अडकलेलं दुष्काळाचं हे दुष्टचक्र यंदा तरी संपणार का याच विवंचेनत दुष्काळग्रस्त सापडले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 7, 2012 05:00 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close