S M L

विलासरावांवर बेकायदेशीरपणे जमीन देण्याचा आरोप

10 एप्रिलमाजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. आता न्यायमूतीर्ंसाठी तयार करण्यात आलेल्या न्यायसागर गृहनिर्माण सोसायटीची जमीन बेकादेशीरपणे देण्यात आली असा आरोप सिमप्रीत सिंग या 'घर बचाओ,घर बनाओ' संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला. याबाबत आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी आज राज्याच्या अँण्टी करप्शन कार्यालयात जाऊन तक्रार दाखल केली. विलासरावांनी पदाचा दुरुपयोग केला, त्यामुळे त्यांच्या आणि इतर 16 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. तेव्हाचे उपनगर जिल्हाधिकारी संगीतराव, जिल्हाधिकारी एस.एस.झेंडे, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आर.सी.जोशी, नगर विकास विभागाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रामानंद तिवारी हे सर्व जबाबदार आहे, असं सिंग यांनी म्हटलं आहे. आणखी एक 'आदर्श' ? - 12 ऑगस्ट 2002 : मुंबई हायकोर्टाच्या 17 न्यायाधीशांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे घरांसाठी जागेची मागणी करणारं पत्र पाठवलं - 27 ऑगस्ट 2002 : पत्राची तात्काळ दखल घेत देशमुखांनी जागा देण्याबाबत अनुकूलता दाखवली- नोव्हेंबर 2002 : महसूल विभागानं जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठवून न्यायाधीशांच्या सोसायटीला जमीन देण्याबाबत विचारणा केली- 2003 : एक वर्षाच्या आतच न्यायाधीशांना न्यायसागर सोसायटीसाठी मुंबईतल्या वांद्रे पूर्व भागात जमीन देण्यात आली

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 10, 2012 10:56 AM IST

विलासरावांवर बेकायदेशीरपणे जमीन देण्याचा आरोप

10 एप्रिल

माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढतच चालल्या आहेत. आता न्यायमूतीर्ंसाठी तयार करण्यात आलेल्या न्यायसागर गृहनिर्माण सोसायटीची जमीन बेकादेशीरपणे देण्यात आली असा आरोप सिमप्रीत सिंग या 'घर बचाओ,घर बनाओ' संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला. याबाबत आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी आज राज्याच्या अँण्टी करप्शन कार्यालयात जाऊन तक्रार दाखल केली. विलासरावांनी पदाचा दुरुपयोग केला, त्यामुळे त्यांच्या आणि इतर 16 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. तेव्हाचे उपनगर जिल्हाधिकारी संगीतराव, जिल्हाधिकारी एस.एस.झेंडे, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आर.सी.जोशी, नगर विकास विभागाचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी रामानंद तिवारी हे सर्व जबाबदार आहे, असं सिंग यांनी म्हटलं आहे.

आणखी एक 'आदर्श' ?

- 12 ऑगस्ट 2002 : मुंबई हायकोर्टाच्या 17 न्यायाधीशांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे घरांसाठी जागेची मागणी करणारं पत्र पाठवलं - 27 ऑगस्ट 2002 : पत्राची तात्काळ दखल घेत देशमुखांनी जागा देण्याबाबत अनुकूलता दाखवली- नोव्हेंबर 2002 : महसूल विभागानं जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठवून न्यायाधीशांच्या सोसायटीला जमीन देण्याबाबत विचारणा केली- 2003 : एक वर्षाच्या आतच न्यायाधीशांना न्यायसागर सोसायटीसाठी मुंबईतल्या वांद्रे पूर्व भागात जमीन देण्यात आली

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 10, 2012 10:56 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close