S M L

ट्रॅव्हल्सच्या मनमानीला कोर्टाचा ब्रेक

11 एप्रिलखाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना मनमानीला अखेर चाप बसणार आहे. ट्रव्हल्स कंपन्यांना राज्य सरकारने तिकीटदर निश्चित करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे. येत्या चार आठवड्यात तिकीटाचे दर ठरवून द्यावेत असा आदेशही कोर्टाने दिले आहे. पुण्यातील सहयोग ट्रस्टच्या वतीने हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे हजारो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. परिवहन खात्याने दर ठरवून द्यावे असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. सणासुदीच्या काळात आणि सुट्‌ट्यांच्या काळात खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या या मनमानी भाडे आकारतात. या काळात एसटी महामंडळाचे अधिकारी जाणून बुजून खाजगी टॅव्हल्स कंपन्याना फायदा होईल या साठी कमी बसेस सोडतात असा आरोप करणारी याचिका सहयोग ट्रस्टने हायकोर्टात दाखल केली होती.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 11, 2012 10:27 AM IST

ट्रॅव्हल्सच्या मनमानीला कोर्टाचा ब्रेक

11 एप्रिल

खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना मनमानीला अखेर चाप बसणार आहे. ट्रव्हल्स कंपन्यांना राज्य सरकारने तिकीटदर निश्चित करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे. येत्या चार आठवड्यात तिकीटाचे दर ठरवून द्यावेत असा आदेशही कोर्टाने दिले आहे. पुण्यातील सहयोग ट्रस्टच्या वतीने हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे हजारो प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. परिवहन खात्याने दर ठरवून द्यावे असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. सणासुदीच्या काळात आणि सुट्‌ट्यांच्या काळात खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या या मनमानी भाडे आकारतात. या काळात एसटी महामंडळाचे अधिकारी जाणून बुजून खाजगी टॅव्हल्स कंपन्याना फायदा होईल या साठी कमी बसेस सोडतात असा आरोप करणारी याचिका सहयोग ट्रस्टने हायकोर्टात दाखल केली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 11, 2012 10:27 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close