S M L

'आदर्शची जमीन राज्य सरकारचीच'

17 एप्रिलआदर्श कमिशनचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अंतरिम अहवालामुळे 3 माजी मुख्यमंत्र्यांना काही अंशी दिलासा मिळाला. पण नेत्यांनी आणि अधिकार्‍यांनी पदाचा गैरवापर केला का ? या मुद्यांवर मात्र अंतरिम अहवालात स्पष्टपणे टिप्पणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर असलेली टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.आदर्शची जमीन कोणाची ? राज्य सरकारची की लष्करची ? या वादाला आता काही वेळापुरता तरी विराम मिळेल. कारण न्यायालयीन आयोगाने स्पष्ट केलंय की आदर्शची जमीन ही राज्य सरकारची आहे. आदर्शची जमीन राज्य सरकारची असल्याचं राज्य सरकारनं सिद्ध केलं. तर या जमिनीवर लष्कराची मालकी आहे हे सिद्ध करण्यात संरक्षण मंत्रालय अपयशी ठरलंय. तसंच ही जागा कारगील शहिदांच्या वारसांसाठी राखीव नव्हती. या अंतरिम अहवालामुळेआम्हाला क्लीन चिट मिळाली असा दावा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. पण विरोधक मात्र हे मानायला तयार नाही. या अहवालामुळे कुणालाही क्लीन चिट मिळत नसून.. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर अजून आयोगाचं काम सुरू आहे, असं विरोधकांनी म्हटलंय. आदर्श प्रकरणाची सीबीआय चौकशीही अजून सुरू आहे. न्यायालयीन आयोगाच्या अहवालाचा सीबीआय चौकशीवर परिणाम नाही, असं सीबीआयमधल्या सूत्रांनी सांगितलंय. भ्रष्टाचार, जागेचा दुरूपयोग, नियमांचे उल्लंघन, गुन्हेगारी कट, खोटी कागदपत्र तयार करणं या मुद्यावर सीबीआय चौकशी करणार आहे. आणि त्यात 3 माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक बडे नेते आणि अधिकारी संशयित आहेत.न्यायालयीन आयोगाने आज अंतरिम अहवाल सादर केला. आयोगाला एकूण 13 मुद्द्यांवर तपास करायचा आहे. त्यापैकी फक्त दोन मुद्द्यांवर तपास पूर्ण करुन आयोगाने अहवाल सादर केला. उरलेल्या 11 आरोपांवर अजून तपास सुरु आहे. पाहूया न्यायालयीन आयोगाच्या कार्यकक्षा म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरंस काय आहेत.'आदर्श' आयोगाची कार्यकक्षा1) आदर्श सोसायटीला देण्यात आलेली जागा ही राज्य सरकार, खाजगी किंवा कुठल्या संस्थेच्या मालकीची आहे ? 2) सोसायटीला दिलेली जागा ही संरक्षण खात्यातील कर्मचारी किंवा कारगिल शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षित आहे का ?3) प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी घटवून आणि रस्त्याचं आरक्षण बदलून केलेला फेरबदल कायदेशीर आहे का?4) 'बेस्ट'साठी राखीव असलेला भूखंड 'निवासी' सोसायटीला देणे कायदेशीर आहे का?5) सोसायटीची इमारत बांधताना 'महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना ऍक्ट'चा भंग झाला आहे का? लिफ्ट, गॅलरीच्या बांधकामासाठी एफएसआय चा भंग केला आहे का ?6) पात्रता नसताना सोसायटीचं सदस्यत्व देण्यात आलं आहे का? तसं असल्यास, का आणि कोणाला देण्यात आलं ?7) सरकारी अधिकार्‍यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून आदर्श सोसायटीला फायदा मिळवून दिला आहे का ? 8) सोसायटीला देण्यात आलेली जागा सीआरझेड खाली येते का ? येत असल्यास कुठल्या प्रकारात येते ?9 सोसायटीनं केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पर्यावरण संदर्भातील परवानगी घेतली आहे का? 10) सोसायटीचे सदस्य असणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांनी 'ऑल इंडिया सर्व्हिस कंडक्ट रूल' किंवा 'महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिस कंडक्ट रूल'चा भंग केला आहे का?11) आदर्श प्रकरणाचा इतर प्रकरणाशी संबंध आहे का? 12) गरज असल्यास, या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून सरकारी अधिकारी किंवा व्यक्ती यांच्यावर काय कारवाई करण्यात यावी का?13) सरकारी जागा हाऊसिंग सोसायटीला देण्यासंदर्भात आणि हाऊसिंग सोसायटीमध्ये सदस्यत्वासाठी पारदर्शक नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे का?

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 17, 2012 09:07 AM IST

'आदर्शची जमीन राज्य सरकारचीच'

17 एप्रिल

आदर्श कमिशनचा अहवाल आज विधिमंडळात सादर करण्यात आला. या अंतरिम अहवालामुळे 3 माजी मुख्यमंत्र्यांना काही अंशी दिलासा मिळाला. पण नेत्यांनी आणि अधिकार्‍यांनी पदाचा गैरवापर केला का ? या मुद्यांवर मात्र अंतरिम अहवालात स्पष्टपणे टिप्पणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर असलेली टांगती तलवार अजूनही कायम आहे.

आदर्शची जमीन कोणाची ? राज्य सरकारची की लष्करची ? या वादाला आता काही वेळापुरता तरी विराम मिळेल. कारण न्यायालयीन आयोगाने स्पष्ट केलंय की आदर्शची जमीन ही राज्य सरकारची आहे.

आदर्शची जमीन राज्य सरकारची असल्याचं राज्य सरकारनं सिद्ध केलं. तर या जमिनीवर लष्कराची मालकी आहे हे सिद्ध करण्यात संरक्षण मंत्रालय अपयशी ठरलंय. तसंच ही जागा कारगील शहिदांच्या वारसांसाठी राखीव नव्हती.

या अंतरिम अहवालामुळेआम्हाला क्लीन चिट मिळाली असा दावा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. पण विरोधक मात्र हे मानायला तयार नाही. या अहवालामुळे कुणालाही क्लीन चिट मिळत नसून.. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर अजून आयोगाचं काम सुरू आहे, असं विरोधकांनी म्हटलंय.

आदर्श प्रकरणाची सीबीआय चौकशीही अजून सुरू आहे. न्यायालयीन आयोगाच्या अहवालाचा सीबीआय चौकशीवर परिणाम नाही, असं सीबीआयमधल्या सूत्रांनी सांगितलंय. भ्रष्टाचार, जागेचा दुरूपयोग, नियमांचे उल्लंघन, गुन्हेगारी कट, खोटी कागदपत्र तयार करणं या मुद्यावर सीबीआय चौकशी करणार आहे. आणि त्यात 3 माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक बडे नेते आणि अधिकारी संशयित आहेत.

न्यायालयीन आयोगाने आज अंतरिम अहवाल सादर केला. आयोगाला एकूण 13 मुद्द्यांवर तपास करायचा आहे. त्यापैकी फक्त दोन मुद्द्यांवर तपास पूर्ण करुन आयोगाने अहवाल सादर केला. उरलेल्या 11 आरोपांवर अजून तपास सुरु आहे. पाहूया न्यायालयीन आयोगाच्या कार्यकक्षा म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरंस काय आहेत.

'आदर्श' आयोगाची कार्यकक्षा

1) आदर्श सोसायटीला देण्यात आलेली जागा ही राज्य सरकार, खाजगी किंवा कुठल्या संस्थेच्या मालकीची आहे ? 2) सोसायटीला दिलेली जागा ही संरक्षण खात्यातील कर्मचारी किंवा कारगिल शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षित आहे का ?3) प्रकाश पेठे मार्गाची रुंदी घटवून आणि रस्त्याचं आरक्षण बदलून केलेला फेरबदल कायदेशीर आहे का?4) 'बेस्ट'साठी राखीव असलेला भूखंड 'निवासी' सोसायटीला देणे कायदेशीर आहे का?5) सोसायटीची इमारत बांधताना 'महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना ऍक्ट'चा भंग झाला आहे का? लिफ्ट, गॅलरीच्या बांधकामासाठी एफएसआय चा भंग केला आहे का ?6) पात्रता नसताना सोसायटीचं सदस्यत्व देण्यात आलं आहे का? तसं असल्यास, का आणि कोणाला देण्यात आलं ?7) सरकारी अधिकार्‍यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून आदर्श सोसायटीला फायदा मिळवून दिला आहे का ? 8) सोसायटीला देण्यात आलेली जागा सीआरझेड खाली येते का ? येत असल्यास कुठल्या प्रकारात येते ?9 सोसायटीनं केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पर्यावरण संदर्भातील परवानगी घेतली आहे का? 10) सोसायटीचे सदस्य असणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांनी 'ऑल इंडिया सर्व्हिस कंडक्ट रूल' किंवा 'महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिस कंडक्ट रूल'चा भंग केला आहे का?11) आदर्श प्रकरणाचा इतर प्रकरणाशी संबंध आहे का? 12) गरज असल्यास, या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करून सरकारी अधिकारी किंवा व्यक्ती यांच्यावर काय कारवाई करण्यात यावी का?13) सरकारी जागा हाऊसिंग सोसायटीला देण्यासंदर्भात आणि हाऊसिंग सोसायटीमध्ये सदस्यत्वासाठी पारदर्शक नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे का?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 17, 2012 09:07 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close