S M L

हज यात्रेवरील सबसिडी बंद करा : कोर्ट

08 मेहज यात्रेसाठी मिळणारी सबसिडी आता बंद होणार आहे. या सबसिडी धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने आज कडक ताशेरे ओढलेत. येत्या दहा वर्षात ही सबसिडी टप्याटप्यानं कमी करत ती बंद करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्र सरकारसाठी ही चांगलीच चपराक आहे. भाजप आणि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लीमीन सारख्या पक्षांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मुस्लिमांसाठी महत्त्वाची हज तीर्थयात्रा आता सवलतीच्या दरात करता येणार नाही. या यात्रेसाठी प्रत्येक हाजीला केंद्र सरकारकडून चाळीस हजार रुपयांची सबसिडी मिळते. पण आता ही सबसिडी रद्द होणार आहे. दहा वर्षात हज सबसिडी टप्याटप्याने कमी करत ती बंद करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. हा मुद्दा संवेदनशील असल्यामुळे.. केंद्राने जपून प्रतिक्रिया दिली.अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद म्हणतात, ज्यांना इस्लाम माहिती आहे, त्यांना हे कळतं की हज यात्रा स्वत:च्या पैशानं करायची असते.हज यात्रेसाठी भारतातून दरवर्षी पावणे दोन लाख लोक जातात. त्यापैकी सव्वा लाख हाजींची निवड ही हज समिती करते.हजची सवलत रद्दहज यात्रेवर केंद्र सरकारने 2007 साली 477 कोटी रुपये खर्च केले2008 साली 895 कोटी रुपये2009 साली 690 कोटी रुपये2010साली 600 कोटी रुपये2011 साली 605 कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर राजकीय पक्षांनी या निकालाचं स्वागत केलं आहे.ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य, कमल फारुखी म्हणतात, या सबसिडीमुळे एका संपूर्ण समाजालाच टार्गेट करण्यात येत होतं. त्याला आता आळा बसेल.तर एमआयएमचे अध्यक्ष असाउद्दीन ओवेसी म्हणतात, आम्ही या निकालाचं स्वागत करतो. हा निधी मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी अल्पसंख्याक मंत्रालयाला देण्यात यावा.हज यात्रेबरोबर पंतप्रधानांकडून एक सद्भावना शिष्टमंडळही पाठवण्यात येतं. त्यात 30 हून जास्त सदस्य असतात. त्यासाठीही मोठी सबसिडी देण्यात येते. अशा प्रकारे यात्रेचं राजकारण करू नये, अशी ताकीदही कोर्टाने दिली. यापुढे फक्त दोन सदस्यांचं शिष्टमंडळ पाठवण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. तसेच हज समितीच्या कारभारावर आणि हज यात्रेकरुंच्या निवडीच्या प्रक्रियेवर यापुढे लक्ष ठेवणार असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 8, 2012 10:27 AM IST

हज यात्रेवरील सबसिडी बंद करा : कोर्ट

08 मे

हज यात्रेसाठी मिळणारी सबसिडी आता बंद होणार आहे. या सबसिडी धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने आज कडक ताशेरे ओढलेत. येत्या दहा वर्षात ही सबसिडी टप्याटप्यानं कमी करत ती बंद करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्र सरकारसाठी ही चांगलीच चपराक आहे. भाजप आणि मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लीमीन सारख्या पक्षांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

मुस्लिमांसाठी महत्त्वाची हज तीर्थयात्रा आता सवलतीच्या दरात करता येणार नाही. या यात्रेसाठी प्रत्येक हाजीला केंद्र सरकारकडून चाळीस हजार रुपयांची सबसिडी मिळते. पण आता ही सबसिडी रद्द होणार आहे. दहा वर्षात हज सबसिडी टप्याटप्याने कमी करत ती बंद करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. हा मुद्दा संवेदनशील असल्यामुळे.. केंद्राने जपून प्रतिक्रिया दिली.

अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शीद म्हणतात, ज्यांना इस्लाम माहिती आहे, त्यांना हे कळतं की हज यात्रा स्वत:च्या पैशानं करायची असते.हज यात्रेसाठी भारतातून दरवर्षी पावणे दोन लाख लोक जातात. त्यापैकी सव्वा लाख हाजींची निवड ही हज समिती करते.

हजची सवलत रद्द

हज यात्रेवर केंद्र सरकारने 2007 साली 477 कोटी रुपये खर्च केले2008 साली 895 कोटी रुपये2009 साली 690 कोटी रुपये2010साली 600 कोटी रुपये2011 साली 605 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर राजकीय पक्षांनी या निकालाचं स्वागत केलं आहे.

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य, कमल फारुखी म्हणतात, या सबसिडीमुळे एका संपूर्ण समाजालाच टार्गेट करण्यात येत होतं. त्याला आता आळा बसेल.तर एमआयएमचे अध्यक्ष असाउद्दीन ओवेसी म्हणतात, आम्ही या निकालाचं स्वागत करतो. हा निधी मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी अल्पसंख्याक मंत्रालयाला देण्यात यावा.

हज यात्रेबरोबर पंतप्रधानांकडून एक सद्भावना शिष्टमंडळही पाठवण्यात येतं. त्यात 30 हून जास्त सदस्य असतात. त्यासाठीही मोठी सबसिडी देण्यात येते. अशा प्रकारे यात्रेचं राजकारण करू नये, अशी ताकीदही कोर्टाने दिली. यापुढे फक्त दोन सदस्यांचं शिष्टमंडळ पाठवण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत. तसेच हज समितीच्या कारभारावर आणि हज यात्रेकरुंच्या निवडीच्या प्रक्रियेवर यापुढे लक्ष ठेवणार असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 8, 2012 10:27 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close