S M L

सीकेपी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त

प्रशांत बाग, मुंबई31 मेसहकार क्षेत्रातील अग्रणी बँक म्हणून ओळख असलेल्या ठाण्याच्या सीकेपी सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ सहकार आयुक्तांनी बरखास्त केलं आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य कामकाज केल्याचे कडक ताशेरे रिझर्व बँकेनं नोंदविल्याने ही कारवाई सहकार खात्याने केली आहे. पण 7 मे ला आदेश देऊनही प्रशासक मंडळाने मात्र बँकेचा ताबा न घेतल्यानं या बँकेला सहकार खात्याचाच आशिर्वाद असल्याचा आरोप आता ठेवीदार करत आहे.ठाण्याच्या या सीकेपी सहकारी बँकेला आपल्या नियमबाह्य कार्यपध्दतीमुळे ग्रहण लागलंय. कर्ज वाटप आणि वसुली, भागधारकांना देण्यात येणार लाभांश तसेच वाढता एनपीए यात बँकेनं खोटी माहिती दिल्याचं रिझर्व बँकेनं केलेल्या तपासणीत उघड झालं.2004 पासून बँकेचं संचालक मंडळ हे रिझर्व बँकेला दिशाभुल करणारी माहिती देत असल्याचं या तपासणीत आता उघड झालंय.सहकार आयुक्तांनी 7 मेला जरी तातडीचे आदेश दिले असले तरीही जिल्हा उपनिबंधक यांनी बँकेचा ताबा न घेतल्यानं आजही संचालक मंडळाच्या ताब्यातंच बँक आहे. हा आदेश फक्त कागदावरंच आहे का ? असं आम्ही प्रशासक आरीफ यांना विचारलं.सरकारच्या रिझर्व बँकेनं दिलेले कडक आदेश आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सहकारच्या अधिकार्‍याची टोलवाटोलवी. यामुळं ही कारवाई फक्त कागदावरंच झाली आहे का ? हा प्रश्न उपस्थिती झाला. जर तातडीने प्रशासकांनी ताबा घेतला नाही तर या बँकेत असलेल्या ठेवींची सरकार हमी घेणार का ? हा प्रश्न आता ठेवीदारांनी उपस्थित केला.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 31, 2012 09:12 AM IST

सीकेपी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त

प्रशांत बाग, मुंबई

31 मे

सहकार क्षेत्रातील अग्रणी बँक म्हणून ओळख असलेल्या ठाण्याच्या सीकेपी सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ सहकार आयुक्तांनी बरखास्त केलं आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य कामकाज केल्याचे कडक ताशेरे रिझर्व बँकेनं नोंदविल्याने ही कारवाई सहकार खात्याने केली आहे. पण 7 मे ला आदेश देऊनही प्रशासक मंडळाने मात्र बँकेचा ताबा न घेतल्यानं या बँकेला सहकार खात्याचाच आशिर्वाद असल्याचा आरोप आता ठेवीदार करत आहे.

ठाण्याच्या या सीकेपी सहकारी बँकेला आपल्या नियमबाह्य कार्यपध्दतीमुळे ग्रहण लागलंय. कर्ज वाटप आणि वसुली, भागधारकांना देण्यात येणार लाभांश तसेच वाढता एनपीए यात बँकेनं खोटी माहिती दिल्याचं रिझर्व बँकेनं केलेल्या तपासणीत उघड झालं.2004 पासून बँकेचं संचालक मंडळ हे रिझर्व बँकेला दिशाभुल करणारी माहिती देत असल्याचं या तपासणीत आता उघड झालंय.

सहकार आयुक्तांनी 7 मेला जरी तातडीचे आदेश दिले असले तरीही जिल्हा उपनिबंधक यांनी बँकेचा ताबा न घेतल्यानं आजही संचालक मंडळाच्या ताब्यातंच बँक आहे. हा आदेश फक्त कागदावरंच आहे का ? असं आम्ही प्रशासक आरीफ यांना विचारलं.

सरकारच्या रिझर्व बँकेनं दिलेले कडक आदेश आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सहकारच्या अधिकार्‍याची टोलवाटोलवी. यामुळं ही कारवाई फक्त कागदावरंच झाली आहे का ? हा प्रश्न उपस्थिती झाला. जर तातडीने प्रशासकांनी ताबा घेतला नाही तर या बँकेत असलेल्या ठेवींची सरकार हमी घेणार का ? हा प्रश्न आता ठेवीदारांनी उपस्थित केला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 31, 2012 09:12 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close