S M L

सानंदा प्रकरणी चौकशीसाठी पोलिसांना 1 महिन्याची मुदतवाढ

12 जूनविदर्भातील वादग्रस्त आमदार दिलीप सानंदा यांच्यावर कारवाई करू नये, गुन्हा दाखल करु नये, असा आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिला होता. या प्रकरणी मुंबईतील किल्ला कोर्टामध्ये अतिरिक्त महानगर दंडाधिका-यांच्या कोर्टात ऍड.आशिष गिरी यांनी तक्रार अर्ज दाखल केला. यात विलासराव देशमुख,दिलीप सानंदा यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रार अर्जाची दखल घेऊन कोर्टाने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मरीन लाईन्स पोलीस स्टेशनला दिले होते. पण 3 महिन्यानंतरही मरीन लाईन्स पोलिसांनी चौकशी न करता 1 महिन्याची मुदतवाढ कोर्टाला मागितली असून ही मुदतवाढ मंजूर केली आहे.2004 ते 2005 या काळात सावकारी पाशामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. सावकार आमदार दिलीप सांनदा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी शेतकर्‍यांना भरमसाठ व्याजाने पैसे दिले, ते परत न करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावल्या. शेतकरी तक्रारी करण्यासाठी आले पण तेंव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना फोन करुन सावकार आमदार सानंदांविरोधात गुन्हे दाखल न करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी दहा लाख रुपये दंड भरण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने विलासरावांना दिला. पण या प्रकरणात संबंधितांवर गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची मागणी मुंबईचे रहिवासी अब्दुल मलिक चौधरी यांनी केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 11, 2012 02:38 PM IST

सानंदा प्रकरणी चौकशीसाठी पोलिसांना 1 महिन्याची मुदतवाढ

12 जून

विदर्भातील वादग्रस्त आमदार दिलीप सानंदा यांच्यावर कारवाई करू नये, गुन्हा दाखल करु नये, असा आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिला होता. या प्रकरणी मुंबईतील किल्ला कोर्टामध्ये अतिरिक्त महानगर दंडाधिका-यांच्या कोर्टात ऍड.आशिष गिरी यांनी तक्रार अर्ज दाखल केला. यात विलासराव देशमुख,दिलीप सानंदा यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. या तक्रार अर्जाची दखल घेऊन कोर्टाने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मरीन लाईन्स पोलीस स्टेशनला दिले होते. पण 3 महिन्यानंतरही मरीन लाईन्स पोलिसांनी चौकशी न करता 1 महिन्याची मुदतवाढ कोर्टाला मागितली असून ही मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

2004 ते 2005 या काळात सावकारी पाशामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. सावकार आमदार दिलीप सांनदा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी शेतकर्‍यांना भरमसाठ व्याजाने पैसे दिले, ते परत न करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावल्या. शेतकरी तक्रारी करण्यासाठी आले पण तेंव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना फोन करुन सावकार आमदार सानंदांविरोधात गुन्हे दाखल न करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी दहा लाख रुपये दंड भरण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने विलासरावांना दिला. पण या प्रकरणात संबंधितांवर गुन्हेगारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची मागणी मुंबईचे रहिवासी अब्दुल मलिक चौधरी यांनी केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 11, 2012 02:38 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close