S M L

काविळीमुळे बळींच्या नातेवाईकांची मदतीची मागणी

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी 23 जूनकोल्हापूर जिल्ह्यातल्या इचलकरंजी आणि परिसरात काविळीचं थैमान सुरूच आहे. आता तर ही साथ शिरोळ तालुक्यातही पसरली आहे. काविळीमुळे आतापर्यंत 18 जणांचा बळी गेलाय. शिरोळ तालुक्यातही एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. एकीकडे काविळीच्या रुग्णात वाढ होत असताना मंत्रालयात लागलेल्या आगीमुळे काविळीमुळे मृत झालेल्यांच्या नातेवाईकांना मिळणार्‍या मदतीलाही उशीर होणार आहे. त्यामुळे काविळ पीडितांना आणि बळी गेलेल्यांच्या नातेवाईकांना सरकारकडून तातडीची मदत मिळावी अशी मागणी नागरीक करत आहे. कोल्हापुरातली प्रदूषित पंचगंगा नदी काविळीचं कारण ठरतेय.इचलकरंजीत कविळीमुळे 18 जणांचा बळी गेलाय. तर सरकारी आकडा आहे 12. शिरोळ तालुक्यातही एका तरुणाचा काविळीमुळे बळी गेलाय. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दौ-यात काविळीत बळी गेलेल्या मुख्याधिका-यांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपये आणि नोकरी देणार असल्याचं जाहीर केलं. पण याच काविळीत बळी गेलेल्या सर्वसामान्यांचं काय असा प्रश्न नागरीक विचारत आहे. 'मुख्यमंत्री साहेब आले आणि सांगून गेले की, आमचे अधिकारी साहेब बी मेले. तसं जे मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यास्नी जे दोन लाख रुपये आणि घरातल्या मुलगीला नोकरीवर घेऊ म्हणून सांगताय साहेब..आज जे सतरा अठरा मेलेत ते बी एका गरीब घरातलेच मेलेयत. तुमी असं पाहिजे की त्यास्नी जे केलाय तसं एक सर्वसाधारण सगळ्यासनी केलाय तर त्यांची रोजीरोटी तरी चालेल साहेब..' असा सवाल मुबारक नदाफ पोटतिडकीने विचारलाय.कामगार नेते सुर्याजी साळुंखे म्हणतात, नगरपालिकेची क्षमता आहे शंभर बेडची आयजीएममध्ये परंतू दहा हजार लोकांना काविळ झालीय. त्यांनी खाजगीमध्ये औषधोपचार केला. त्यांना सुध्दा किमान 25 हजाराची नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे ही शुध्द पण्यासाठी चाललेल्या आमच्या लोकआंदोलनाचि मागणी आहे. पंचगंगा नदीच्या प्रदुषणाबाबत 1997 ला हायकोर्टाचे आदेश असूनही सरकारने अद्याप कोणतीही पावलं उचलली नसल्यामुळेच या संपूर्ण आपत्तीची जबाबदारी सरकारनच स्वीकारली पाहिजे. स्थानिक यंत्रणा तर जबाबदार आहेच पण त्याचबरोबर राज्यशासन की ज्या शासनाला मुंबईसाठी हजारो कोटी आहेत . तानसा भतसा वैतरणामधून पाणी आणायला हजारो कोटी आहेत. कोयनेचं पाणी मुंबईला न्यायला चाळीस हजार कोटी आहेत त्या शासनाकडे मात्र प्रयाग चिखली पासून ते नरसोबाच्या वाडीपर्यंत पंचगंगेच्या काठावरची सर्व गावं जी प्रदुषित पाण्यामुळे मरतायत तरीसुध्दा शासन दखल घेत नाही त्यामुळे शासन याच्यात सर्वात अधिक दोषी आहे असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रताप होगाडे यांनी केला.मृतांच्या नातेवाईकांना मिळणा-या दोन लाख रुपयांच्या मदतीसाठी प्रशासनाकडून आत्तापर्यंत फ़क्त 10 प्रस्ताव पाठवले गेलेयत. पण मंत्र्यालयाच्या आगीत या प्रस्तावावरही कार्यवाही होण्यास उशीरच होणार आहे. आणी दुसरीकडे काविळीचे बळी आणखी वाढ़ण्याचीही भीती आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 23, 2012 04:41 PM IST

काविळीमुळे बळींच्या नातेवाईकांची मदतीची मागणी

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

23 जून

कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या इचलकरंजी आणि परिसरात काविळीचं थैमान सुरूच आहे. आता तर ही साथ शिरोळ तालुक्यातही पसरली आहे. काविळीमुळे आतापर्यंत 18 जणांचा बळी गेलाय. शिरोळ तालुक्यातही एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. एकीकडे काविळीच्या रुग्णात वाढ होत असताना मंत्रालयात लागलेल्या आगीमुळे काविळीमुळे मृत झालेल्यांच्या नातेवाईकांना मिळणार्‍या मदतीलाही उशीर होणार आहे. त्यामुळे काविळ पीडितांना आणि बळी गेलेल्यांच्या नातेवाईकांना सरकारकडून तातडीची मदत मिळावी अशी मागणी नागरीक करत आहे. कोल्हापुरातली प्रदूषित पंचगंगा नदी काविळीचं कारण ठरतेय.

इचलकरंजीत कविळीमुळे 18 जणांचा बळी गेलाय. तर सरकारी आकडा आहे 12. शिरोळ तालुक्यातही एका तरुणाचा काविळीमुळे बळी गेलाय. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दौ-यात काविळीत बळी गेलेल्या मुख्याधिका-यांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपये आणि नोकरी देणार असल्याचं जाहीर केलं. पण याच काविळीत बळी गेलेल्या सर्वसामान्यांचं काय असा प्रश्न नागरीक विचारत आहे. 'मुख्यमंत्री साहेब आले आणि सांगून गेले की, आमचे अधिकारी साहेब बी मेले. तसं जे मुख्यमंत्री साहेबांनी त्यास्नी जे दोन लाख रुपये आणि घरातल्या मुलगीला नोकरीवर घेऊ म्हणून सांगताय साहेब..आज जे सतरा अठरा मेलेत ते बी एका गरीब घरातलेच मेलेयत. तुमी असं पाहिजे की त्यास्नी जे केलाय तसं एक सर्वसाधारण सगळ्यासनी केलाय तर त्यांची रोजीरोटी तरी चालेल साहेब..' असा सवाल मुबारक नदाफ पोटतिडकीने विचारलाय.

कामगार नेते सुर्याजी साळुंखे म्हणतात, नगरपालिकेची क्षमता आहे शंभर बेडची आयजीएममध्ये परंतू दहा हजार लोकांना काविळ झालीय. त्यांनी खाजगीमध्ये औषधोपचार केला. त्यांना सुध्दा किमान 25 हजाराची नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे ही शुध्द पण्यासाठी चाललेल्या आमच्या लोकआंदोलनाचि मागणी आहे. पंचगंगा नदीच्या प्रदुषणाबाबत 1997 ला हायकोर्टाचे आदेश असूनही सरकारने अद्याप कोणतीही पावलं उचलली नसल्यामुळेच या संपूर्ण आपत्तीची जबाबदारी सरकारनच स्वीकारली पाहिजे. स्थानिक यंत्रणा तर जबाबदार आहेच पण त्याचबरोबर राज्यशासन की ज्या शासनाला मुंबईसाठी हजारो कोटी आहेत . तानसा भतसा वैतरणामधून पाणी आणायला हजारो कोटी आहेत. कोयनेचं पाणी मुंबईला न्यायला चाळीस हजार कोटी आहेत त्या शासनाकडे मात्र प्रयाग चिखली पासून ते नरसोबाच्या वाडीपर्यंत पंचगंगेच्या काठावरची सर्व गावं जी प्रदुषित पाण्यामुळे मरतायत तरीसुध्दा शासन दखल घेत नाही त्यामुळे शासन याच्यात सर्वात अधिक दोषी आहे असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रताप होगाडे यांनी केला.

मृतांच्या नातेवाईकांना मिळणा-या दोन लाख रुपयांच्या मदतीसाठी प्रशासनाकडून आत्तापर्यंत फ़क्त 10 प्रस्ताव पाठवले गेलेयत. पण मंत्र्यालयाच्या आगीत या प्रस्तावावरही कार्यवाही होण्यास उशीरच होणार आहे. आणी दुसरीकडे काविळीचे बळी आणखी वाढ़ण्याचीही भीती आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 23, 2012 04:41 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close