S M L

अनुसुचित जातींसाठी 5 वर्षांत सात हजार कोटींचा निधी पडून

17 जुलैदेशातील प्रत्येक राज्यातील अनुसुचित जातीच्या लोकाना चांगल्या सुविधा मिळाव्या यासाठी घटनेनं प्रत्येक राज्याला बंधन घातलंय. राज्याच्या एकूण बजेट मध्ये 10 टक्के रक्कम ही अनुसुचित जातीच्या उत्कर्षासाठी खर्च करण्याची योजना असते. पण महाराष्ट्र सरकारने 10 व्या आणि 11 व्या पंचवार्षिक योजनेतील 2002 आणि 2003 ते 20011-12 या काळातील जवळपास 7 हजार कोटींचा अनुसुचित जाती उपयोजनेचा अनुशेषच भरुन काढला नसल्याचं उघड जालंय. माहितीच्या अधिकारांतर्गत केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीमधून ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. 10 व्या आणि 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत सर्वाधिक तुट आढळून आली आहे. मात्र याकडे सामाजिक न्याय विभागाचे पुर्णपणे दुर्लक्ष यावरून दिसून आले आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jul 17, 2012 09:19 AM IST

अनुसुचित जातींसाठी 5 वर्षांत सात हजार कोटींचा निधी पडून

17 जुलै

देशातील प्रत्येक राज्यातील अनुसुचित जातीच्या लोकाना चांगल्या सुविधा मिळाव्या यासाठी घटनेनं प्रत्येक राज्याला बंधन घातलंय. राज्याच्या एकूण बजेट मध्ये 10 टक्के रक्कम ही अनुसुचित जातीच्या उत्कर्षासाठी खर्च करण्याची योजना असते. पण महाराष्ट्र सरकारने 10 व्या आणि 11 व्या पंचवार्षिक योजनेतील 2002 आणि 2003 ते 20011-12 या काळातील जवळपास 7 हजार कोटींचा अनुसुचित जाती उपयोजनेचा अनुशेषच भरुन काढला नसल्याचं उघड जालंय. माहितीच्या अधिकारांतर्गत केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीमधून ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. 10 व्या आणि 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत सर्वाधिक तुट आढळून आली आहे. मात्र याकडे सामाजिक न्याय विभागाचे पुर्णपणे दुर्लक्ष यावरून दिसून आले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jul 17, 2012 09:19 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close