S M L

ठाण्यात काँग्रेसला स्वातंत्र्य

16 ऑगस्टठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या वादात अखेर काँग्रेसने सरशी केली आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देत काँग्रेसला वेगळा गट स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच हायकोर्टाने दिलेला निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता काँग्रेस आपला निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाणार की राष्ट्रवादीसोबत आघाडीचा धर्म पाळणार याचीच दोर आता काँग्रेसच्या हाती आहे. काँग्रेसने जरी व्हीप काढला तर तो काँग्रेसच्या नगरसेवकांना लागू होणार नाही. राष्ट्रवादीच्या अधिकार क्षेत्रातून काँग्रेसची सुटका झाली आहे. राष्ट्रवादीने व्हीप काढला तर अवैध ठरणार आहे. त्यामुळे वेगळी चुल मांडण्याचा अधिकार काँग्रेसला मिळाला आहे.महापालिका निवडणुकीनंतर शिवसेनेनं राजकीय समीकरणं बदलत थेट काँग्रेसला स्थायी समितीचं सभापतीपद देत राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह दिला. पण याविरोधात कोर्टात राष्ट्रवादीच्या बाजूनं निर्णय आला आणि स्थायी समितीच बरखास्त करण्यात आली. यानंतर काँग्रेसची नाराजी दूर करत राष्ट्रवादीनं काँग्रेसच्या काही अटी मान्य करत लोकशाही आघाडी स्थापन केली. यात स्थायी समिती सभापतीपद एक वर्षासाठी, दोन वर्षांसाठी काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद, 2 वर्षांसाठी आघाडीचं नेतेपद, अडीच वर्षांसाठी शिक्षण मंडळाचं सभापतीपद, सत्ता आल्यास सव्वा वर्षासाठी महापौर आणि उपमहापौरपद काँग्रेसला दिलं जाणार आहे. तसेच सभागृहनेतेपदही सव्वावर्षासाठी असणार आहे. तिकडे अडचणीत आलेल्या शिवसेनेला दबावात आणण्याची संधी सापडल्याचं भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटतंय. भाजपच्या या नाराजीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करत राष्ट्रवादीनं भाजपला ऑफर दिली खरी पण भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी ती ऑफर फेटाळली. त्यामुळे आता सत्तेच्या सारीपाटावर काँग्रेस काय डाव रंगवतो हे पाहण्याचे ठरेल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 16, 2012 03:20 PM IST

ठाण्यात काँग्रेसला स्वातंत्र्य

16 ऑगस्ट

ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या वादात अखेर काँग्रेसने सरशी केली आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देत काँग्रेसला वेगळा गट स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच हायकोर्टाने दिलेला निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता काँग्रेस आपला निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. त्यामुळे आता काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाणार की राष्ट्रवादीसोबत आघाडीचा धर्म पाळणार याचीच दोर आता काँग्रेसच्या हाती आहे. काँग्रेसने जरी व्हीप काढला तर तो काँग्रेसच्या नगरसेवकांना लागू होणार नाही. राष्ट्रवादीच्या अधिकार क्षेत्रातून काँग्रेसची सुटका झाली आहे. राष्ट्रवादीने व्हीप काढला तर अवैध ठरणार आहे. त्यामुळे वेगळी चुल मांडण्याचा अधिकार काँग्रेसला मिळाला आहे.

महापालिका निवडणुकीनंतर शिवसेनेनं राजकीय समीकरणं बदलत थेट काँग्रेसला स्थायी समितीचं सभापतीपद देत राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह दिला. पण याविरोधात कोर्टात राष्ट्रवादीच्या बाजूनं निर्णय आला आणि स्थायी समितीच बरखास्त करण्यात आली. यानंतर काँग्रेसची नाराजी दूर करत राष्ट्रवादीनं काँग्रेसच्या काही अटी मान्य करत लोकशाही आघाडी स्थापन केली. यात स्थायी समिती सभापतीपद एक वर्षासाठी, दोन वर्षांसाठी काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद, 2 वर्षांसाठी आघाडीचं नेतेपद, अडीच वर्षांसाठी शिक्षण मंडळाचं सभापतीपद, सत्ता आल्यास सव्वा वर्षासाठी महापौर आणि उपमहापौरपद काँग्रेसला दिलं जाणार आहे. तसेच सभागृहनेतेपदही सव्वावर्षासाठी असणार आहे. तिकडे अडचणीत आलेल्या शिवसेनेला दबावात आणण्याची संधी सापडल्याचं भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना वाटतंय. भाजपच्या या नाराजीचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करत राष्ट्रवादीनं भाजपला ऑफर दिली खरी पण भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी ती ऑफर फेटाळली. त्यामुळे आता सत्तेच्या सारीपाटावर काँग्रेस काय डाव रंगवतो हे पाहण्याचे ठरेल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 16, 2012 03:20 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close