S M L

खाण वाटप प्रकरणावरुन संसदेत गदारोळ

21 ऑगस्टकोळसा खाण वाटपावरच्या कॅगच्या अहवालावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज प्रचंड गदारोळ झाला. कोळसा खाण वाटपात 1 लाख 86 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचं कॅगचं म्हणणं आहे. त्यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा मंत्रालयाची जबाबदारी होती. त्यामुळे पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. हा सगळा गदारोळ बघता या मुद्द्यावर सरकार चर्चेला तयार आहे, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं. पण विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. साधरणपणे कॅगचा अहवाल आधी लोकलेखा समितीकडे जातो. त्यानंतर त्यावर संसदेत चर्चा होते. पण विरोधकांचा पवित्रा बघता सरकारनं त्यावर चर्चेची तयारी दाखवली. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायण सामी यांनी कॅग अहवालावर राज्यसभेत काय भूमिका मांडली. कॅग सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही. ते फक्त लेखापरीक्षण करू शकतात. हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा अहवाल आहे, सरकारवर आरोप नाही. एनडीए सरकारच्या काळातही कॅगनं अनेक अहवाल दिलेत. त्यांनी राजीनामा दिला का ?दरम्यान, यूपीए सरकार आता आणखी नव्या अडचणीत सापडलंय. विरोधक ज्यावेळी गदारोळ घालत होते, त्यावेळ केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांनी अध्यक्षांना काम स्थगित करण्याचा सल्ला दिला आणि हा सल्ला ऐकून सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. हा सर्व प्रकार कॅमेर्‍यात कैद झालाय. पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा - विरोधकतर कोळसा खाणींचं वाटप लिलाव पद्धतीनेन केल्यामुळे देशाचं 1 लाख 86 हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा कॅगचा अहवाल सांगतो. त्यावरून भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतलीय आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा राजीनामा मागितलाय. पण भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांचाच कोळसा खाणींचं वाटप लिलाव पद्धतीनं करण्याला विरोध आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या काही राज्यांनी पक्षाला पत्र लिहून तसं कळवलंय. या पत्रांची प्रत आयबीएन नेटवर्कला मिळालीय. राजस्थान आणि छत्तीसगढ सरकारांनी खाणींचा लिलाव करण्याला विरोध दाखवला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 21, 2012 05:48 PM IST

खाण वाटप प्रकरणावरुन संसदेत गदारोळ

21 ऑगस्ट

कोळसा खाण वाटपावरच्या कॅगच्या अहवालावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज प्रचंड गदारोळ झाला. कोळसा खाण वाटपात 1 लाख 86 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचं कॅगचं म्हणणं आहे. त्यावेळी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा मंत्रालयाची जबाबदारी होती. त्यामुळे पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. हा सगळा गदारोळ बघता या मुद्द्यावर सरकार चर्चेला तयार आहे, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं.

पण विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. साधरणपणे कॅगचा अहवाल आधी लोकलेखा समितीकडे जातो. त्यानंतर त्यावर संसदेत चर्चा होते. पण विरोधकांचा पवित्रा बघता सरकारनं त्यावर चर्चेची तयारी दाखवली. पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री व्ही. नारायण सामी यांनी कॅग अहवालावर राज्यसभेत काय भूमिका मांडली. कॅग सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही. ते फक्त लेखापरीक्षण करू शकतात. हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा अहवाल आहे, सरकारवर आरोप नाही. एनडीए सरकारच्या काळातही कॅगनं अनेक अहवाल दिलेत. त्यांनी राजीनामा दिला का ?

दरम्यान, यूपीए सरकार आता आणखी नव्या अडचणीत सापडलंय. विरोधक ज्यावेळी गदारोळ घालत होते, त्यावेळ केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांनी अध्यक्षांना काम स्थगित करण्याचा सल्ला दिला आणि हा सल्ला ऐकून सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. हा सर्व प्रकार कॅमेर्‍यात कैद झालाय.

पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा - विरोधक

तर कोळसा खाणींचं वाटप लिलाव पद्धतीनेन केल्यामुळे देशाचं 1 लाख 86 हजार कोटींचं नुकसान झाल्याचा कॅगचा अहवाल सांगतो. त्यावरून भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतलीय आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा राजीनामा मागितलाय. पण भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांचाच कोळसा खाणींचं वाटप लिलाव पद्धतीनं करण्याला विरोध आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या काही राज्यांनी पक्षाला पत्र लिहून तसं कळवलंय. या पत्रांची प्रत आयबीएन नेटवर्कला मिळालीय. राजस्थान आणि छत्तीसगढ सरकारांनी खाणींचा लिलाव करण्याला विरोध दाखवला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 21, 2012 05:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close