S M L

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये SC-STना बढतींमध्ये आरक्षणाला मंजुरी

04 सप्टेंबरसरकारी नोकर्‍यांमध्ये SC आणि ST कर्मचार्‍यांना बढतीसाठी आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्बत केलंय. पण या निर्णयावर संसदेत मंजुरीची मोहोर उमटल्याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. त्यातच समाजवादी पार्टी आणि शिवसेनेनं या निर्णयाला विरोध केल्यानं आता यावरुनही राजकारण रंगणार असं दिसतंय.सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आता बढतीतही आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. कारण SC आणि ST कर्मचार्‍यांना बढतीत आरक्षण देणारं विधेयक केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केलंय. पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला घटनादुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी संसदेतील दिव्य पार करावं लागणार आहे.सरकारला हे विधेयक संसदेत मजूर होण्याची खात्री आहे, कारण- डाव्या पक्षांचा विधेयकाला पाठिंबा आहे- भाजपनं या विधेयकाला विरोध करू शकत नाही- बसपा आणि जेडीयूसारख्या अनेक पक्षांनी ताबडतोब पाठिंबा जाहीर केलाय- पण समाजवादी पक्ष आणि शिवसेनेने मात्र विरोध केलाय- कोळसा घोटाळ्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे विधेकय आणलं जातंय, सपाचा आरोपराज्यसभेत सरकारकडे पुरेसं बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर करुन घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगाने वादळ निर्माण केलं होतं. आता पुन्हा एकदा. या विधेयकामुळे फक्त राजकारणातच नाही. तर देशात नवा वाद निर्माण होईल. बढतीत आरक्षण?अनुसूचित जाती : 15% आरक्षणअनुसूचित जमाती : 7.5% आरक्षणइतर मागासवर्गीय : आरक्षण नाही

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 4, 2012 10:13 AM IST

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये SC-STना बढतींमध्ये आरक्षणाला मंजुरी

04 सप्टेंबर

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये SC आणि ST कर्मचार्‍यांना बढतीसाठी आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्बत केलंय. पण या निर्णयावर संसदेत मंजुरीची मोहोर उमटल्याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. त्यातच समाजवादी पार्टी आणि शिवसेनेनं या निर्णयाला विरोध केल्यानं आता यावरुनही राजकारण रंगणार असं दिसतंय.

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आता बढतीतही आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. कारण SC आणि ST कर्मचार्‍यांना बढतीत आरक्षण देणारं विधेयक केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केलंय. पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला घटनादुरूस्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी संसदेतील दिव्य पार करावं लागणार आहे.सरकारला हे विधेयक संसदेत मजूर होण्याची खात्री आहे, कारण- डाव्या पक्षांचा विधेयकाला पाठिंबा आहे- भाजपनं या विधेयकाला विरोध करू शकत नाही- बसपा आणि जेडीयूसारख्या अनेक पक्षांनी ताबडतोब पाठिंबा जाहीर केलाय- पण समाजवादी पक्ष आणि शिवसेनेने मात्र विरोध केलाय- कोळसा घोटाळ्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हे विधेकय आणलं जातंय, सपाचा आरोप

राज्यसभेत सरकारकडे पुरेसं बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर करुन घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. ऐंशीच्या दशकात मंडल आयोगाने वादळ निर्माण केलं होतं. आता पुन्हा एकदा. या विधेयकामुळे फक्त राजकारणातच नाही. तर देशात नवा वाद निर्माण होईल.

बढतीत आरक्षण?अनुसूचित जाती : 15% आरक्षणअनुसूचित जमाती : 7.5% आरक्षणइतर मागासवर्गीय : आरक्षण नाही

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 4, 2012 10:13 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close