S M L

राज्यसभेत सपा-बसपाच्या खासदारांमध्ये धक्काबुक्की

04 सप्टेंबरराज्यसभेत आज पुन्हा एकदा लाजिरवाणा प्रकार घडला. एसएसी आणि एसटीना सरकारी नोकरीत बढतीत आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जात असताना समाजवादी पार्टीचे खासदार आणि बसपाच्या खासदरांमध्ये धक्काबुक्की झाली. सपाचे नरेश अग्रवाल आणि बसपाचे अवतारसिंह करमपुरी यांच्यात धक्काबुक्की झाली. या आरक्षणाला समाजवादी पक्षाचा विरोध आहे. तर बसपाचा पाठिंबा आणि त्यावरुनचं या दोघांमध्ये वाद झाला. वरिष्ठांचं सभागृह म्हणून मानाचं स्थान असणारी राज्यसभा बुधवारी एका लाजिरवाण्या घटनेची साक्षीदार ठरली. दोन खासदारांनी चक्क धक्काबुक्की केल्यानं अख्या देशाला शरमेनं मान खाली घालायला लावली. एससी आणि एसटी कर्मचार्‍यांना बढतीत आरक्षण देण्याच्या विधेयकावरून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षातल्या खासदारांमध्ये हा प्रकार घडला. हा लज्जास्पद प्रकार देशाने टिव्हीवर पाहिला. पण आपण काहीच गैर केल्याचं या खासदारांना वाटत नाही. समाजवादी पक्ष खासदार नरेश अगरवाल म्हणतात, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशीश की, मैंने बिल फाडने की कोशिश नहीं की. मैं बता रहा था, धक्काबुक्की की शिकायत करेंगे. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार अवतार सिंग म्हणतात, कोळसा घोटाळ्यावरून वाद सुरू असतानाच.. सरकारने बढतीत आरक्षणाचं विधेयक सभागृहात मांडलं. त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर होणार नाही, हे काँग्रेसला पुरत ठाऊक होतं. पण कोळसा खाण गैरव्यवहारावरून हैदोस घालणार्‍या भाजपला काहीसा आवर घालण्यासाठी काँग्रेसने ही राजकीय खेळी खेळली. पण समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला सुरुवातीपासून विरोध आहे. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या दोघांसाठी हे मतांचं राजकारण आहे. राज्यसभेत झालेल्या प्रकाराला काँग्रेस आणि भाजप दोघंही जबाबदार असल्याचं मायवतींचं म्हणणं आहे. पण भाजपने मात्र मायावतींचे आरोप फेटाळले आहे.महिला आरक्षण विधेयकाप्रमाणेच.. या विधेयकालाही प्रत्येक पक्षातल्या अनेकांचा विरोध आहे. त्यामुळे या विधेयकावरून असे गदारोळाचे प्रसंग घडतायत. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यावर कोणत्या पक्षाची काय भूमिका आहे ?समाजवादी पक्ष - पक्षाला SC/ST व्होटबँक नाही- त्यामुळे मंडल आयोगाच्या शिफारसींसाठी लढणार्‍या सपाचा या आरक्षणाला विरोध - ब्राह्मण ते इतर मागासवर्गीयांच्या मतांवर डोळाबहुजन समाज पक्ष - SC/ST मतदार या पक्षाचा मूळ आधार - त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुढाकार - भाजपसह इतर पक्षांशी मागच्या दारानं चर्चा सुरूकाँग्रेस - उत्तर भारतात विशेषत: मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणात काँग्रेसला व्होटबँक नाही- या विधेयकाच्या माध्यमातून दलितांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न - कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यावरून लक्ष हटवण्याचाही प्रयत्न भाजप - विधेयकामुळे काँग्रेसचा फायदा होणार असल्यानं भाजपचं उघड समर्थन नाही- पण भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विधेयकाला पाठिंबा- त्यामुळे संसदेबाहेर विधेयकाला उघड विरोध करणं कठीण शिवसेना - शिवसेनेचा अशा आरक्षणाला नेहमीच विरोध संयुक्त जनता दल - पक्षाची व्होटबँक कुर्मी आणि महादलित असल्यानं विधेयकाला पाठिंबाराष्ट्रवादी काँग्रेस- विधेयकासाठी घाई करू नये, पवारांची पंतप्रधानांना सूचना - विधेयक आताच आणलं तर त्याचे विविध राजकीय परिणाम होतील, पवारांचं मतयापूर्वीसुद्धा संसदेत अशा घटना घडलेल्या आहेत. त्यावरही एक नजर टाकूया..- राज्यसभेतच नोव्हेंबर 2009 मध्ये भाजप आणि समाजवादी पक्षातल्या खासदारांमध्ये लिब्राहम आयोगाच्या अहवालावरून शाब्दिक चकमक झाली होती- राज्यसभेतच डिसेंबर 2011 मध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार राजनीती प्रसाद यांनी लोकपाल विधेयकाची प्रत फाडली होती- झारखंड विधानसभेत सप्टेंबर 2012 मध्ये औद्योगिकीकरणामुळे होणार्‍या विस्थापनाला विरोध म्हणून आमदारांनी स्वतःचे कपडे फाडले- ओडिशा विधानसभेत डिसेंबर 2011 मध्ये आमदारांनी प्रश्नकालादरम्यान अध्यक्षांवर खुर्च्या भिरकावल्या- ओडिशा विधानसभेतच फेब्रुवारी 2008 मध्ये नक्षल हल्ल्यावर विरोधकांनी विशेष चर्चेची मागणी केल्यानं आमदारांनी एकमेकांना शिवीगाळ केली- कर्नाटक विधानसभेत ऑक्टोबर 2010मध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये बाचाबाची झाली होती- जम्मू काश्मीर विधानसभेत ऑक्टोबर 2010मध्ये गोंधळ घालणार्‍या आमदारांना बाहेर काढण्यासाठी मार्शल्सना बोलवावं लागलं होतं- महाराष्ट्रातल्या विधानसभेत नोब्हेंबर 2009मध्ये एका अबु आझमींनी हिंदीतून शपथ घेतल्यानं मोठा गदारोळ झाला होता- उत्तर प्रदेश विधानसभेत ऑक्टोबर 1997मध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. यात आमदारांनी एकमेकांना मारहाणही केली नोव्हेंबर 2009 : राज्यसभा - भाजप, सपाच्या खासदारांमध्ये शाब्दिक चकमकडिसेंबर 2011 : राज्यसभा - राजद खासदार राजनीती प्रसाद यांनी लोकपाल विधेयकाची प्रत फाडलीसप्टेंबर 2012 : झारखंड - विस्थापनाच्या विरोधात आमदारांनी कपडे फाडलेडिसेंबर 2011 : ओडिशा - अध्यक्षांवर खुर्च्या भिरकावल्याफेब्रुवारी 2008 : ओडिशा - सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बाचाबाचीऑक्टोबर 2010 : कर्नाटक - काँग्रेस आणि भाजप आमदारांमध्ये बाचाबाचीऑक्टोबर 2010 : जम्मू-काश्मीर - गोंधळ घालणार्‍या आमदारांना काढण्यासाठी मार्शल्स पाचारणनोव्हेंबर 2009 : महाराष्ट्र - आमदाराने हिंदीतून शपथ घेतल्यानं प्रचंड गदारोळऑक्टोबर 1997 : उत्तर प्रदेश - आमदारांमध्ये हाणामारी

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 5, 2012 09:11 AM IST

राज्यसभेत सपा-बसपाच्या खासदारांमध्ये धक्काबुक्की

04 सप्टेंबर

राज्यसभेत आज पुन्हा एकदा लाजिरवाणा प्रकार घडला. एसएसी आणि एसटीना सरकारी नोकरीत बढतीत आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जात असताना समाजवादी पार्टीचे खासदार आणि बसपाच्या खासदरांमध्ये धक्काबुक्की झाली. सपाचे नरेश अग्रवाल आणि बसपाचे अवतारसिंह करमपुरी यांच्यात धक्काबुक्की झाली. या आरक्षणाला समाजवादी पक्षाचा विरोध आहे. तर बसपाचा पाठिंबा आणि त्यावरुनचं या दोघांमध्ये वाद झाला.

वरिष्ठांचं सभागृह म्हणून मानाचं स्थान असणारी राज्यसभा बुधवारी एका लाजिरवाण्या घटनेची साक्षीदार ठरली. दोन खासदारांनी चक्क धक्काबुक्की केल्यानं अख्या देशाला शरमेनं मान खाली घालायला लावली. एससी आणि एसटी कर्मचार्‍यांना बढतीत आरक्षण देण्याच्या विधेयकावरून समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षातल्या खासदारांमध्ये हा प्रकार घडला. हा लज्जास्पद प्रकार देशाने टिव्हीवर पाहिला. पण आपण काहीच गैर केल्याचं या खासदारांना वाटत नाही.

समाजवादी पक्ष खासदार नरेश अगरवाल म्हणतात, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशीश की, मैंने बिल फाडने की कोशिश नहीं की. मैं बता रहा था, धक्काबुक्की की शिकायत करेंगे.

बहुजन समाज पक्षाचे खासदार अवतार सिंग म्हणतात, कोळसा घोटाळ्यावरून वाद सुरू असतानाच.. सरकारने बढतीत आरक्षणाचं विधेयक सभागृहात मांडलं. त्यावर चर्चा होऊन ते मंजूर होणार नाही, हे काँग्रेसला पुरत ठाऊक होतं. पण कोळसा खाण गैरव्यवहारावरून हैदोस घालणार्‍या भाजपला काहीसा आवर घालण्यासाठी काँग्रेसने ही राजकीय खेळी खेळली. पण समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला सुरुवातीपासून विरोध आहे.

बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या दोघांसाठी हे मतांचं राजकारण आहे. राज्यसभेत झालेल्या प्रकाराला काँग्रेस आणि भाजप दोघंही जबाबदार असल्याचं मायवतींचं म्हणणं आहे. पण भाजपने मात्र मायावतींचे आरोप फेटाळले आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाप्रमाणेच.. या विधेयकालाही प्रत्येक पक्षातल्या अनेकांचा विरोध आहे. त्यामुळे या विधेयकावरून असे गदारोळाचे प्रसंग घडतायत.

सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यावर कोणत्या पक्षाची काय भूमिका आहे ?

समाजवादी पक्ष - पक्षाला SC/ST व्होटबँक नाही- त्यामुळे मंडल आयोगाच्या शिफारसींसाठी लढणार्‍या सपाचा या आरक्षणाला विरोध - ब्राह्मण ते इतर मागासवर्गीयांच्या मतांवर डोळा

बहुजन समाज पक्ष - SC/ST मतदार या पक्षाचा मूळ आधार - त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी पुढाकार - भाजपसह इतर पक्षांशी मागच्या दारानं चर्चा सुरू

काँग्रेस - उत्तर भारतात विशेषत: मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणात काँग्रेसला व्होटबँक नाही- या विधेयकाच्या माध्यमातून दलितांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न - कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यावरून लक्ष हटवण्याचाही प्रयत्न

भाजप - विधेयकामुळे काँग्रेसचा फायदा होणार असल्यानं भाजपचं उघड समर्थन नाही- पण भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विधेयकाला पाठिंबा- त्यामुळे संसदेबाहेर विधेयकाला उघड विरोध करणं कठीण

शिवसेना - शिवसेनेचा अशा आरक्षणाला नेहमीच विरोध संयुक्त जनता दल - पक्षाची व्होटबँक कुर्मी आणि महादलित असल्यानं विधेयकाला पाठिंबा

राष्ट्रवादी काँग्रेस- विधेयकासाठी घाई करू नये, पवारांची पंतप्रधानांना सूचना - विधेयक आताच आणलं तर त्याचे विविध राजकीय परिणाम होतील, पवारांचं मत

यापूर्वीसुद्धा संसदेत अशा घटना घडलेल्या आहेत. त्यावरही एक नजर टाकूया..- राज्यसभेतच नोव्हेंबर 2009 मध्ये भाजप आणि समाजवादी पक्षातल्या खासदारांमध्ये लिब्राहम आयोगाच्या अहवालावरून शाब्दिक चकमक झाली होती- राज्यसभेतच डिसेंबर 2011 मध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार राजनीती प्रसाद यांनी लोकपाल विधेयकाची प्रत फाडली होती- झारखंड विधानसभेत सप्टेंबर 2012 मध्ये औद्योगिकीकरणामुळे होणार्‍या विस्थापनाला विरोध म्हणून आमदारांनी स्वतःचे कपडे फाडले- ओडिशा विधानसभेत डिसेंबर 2011 मध्ये आमदारांनी प्रश्नकालादरम्यान अध्यक्षांवर खुर्च्या भिरकावल्या- ओडिशा विधानसभेतच फेब्रुवारी 2008 मध्ये नक्षल हल्ल्यावर विरोधकांनी विशेष चर्चेची मागणी केल्यानं आमदारांनी एकमेकांना शिवीगाळ केली- कर्नाटक विधानसभेत ऑक्टोबर 2010मध्ये काँग्रेस आणि भाजपमध्ये बाचाबाची झाली होती- जम्मू काश्मीर विधानसभेत ऑक्टोबर 2010मध्ये गोंधळ घालणार्‍या आमदारांना बाहेर काढण्यासाठी मार्शल्सना बोलवावं लागलं होतं- महाराष्ट्रातल्या विधानसभेत नोब्हेंबर 2009मध्ये एका अबु आझमींनी हिंदीतून शपथ घेतल्यानं मोठा गदारोळ झाला होता- उत्तर प्रदेश विधानसभेत ऑक्टोबर 1997मध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. यात आमदारांनी एकमेकांना मारहाणही केली

नोव्हेंबर 2009 : राज्यसभा - भाजप, सपाच्या खासदारांमध्ये शाब्दिक चकमकडिसेंबर 2011 : राज्यसभा - राजद खासदार राजनीती प्रसाद यांनी लोकपाल विधेयकाची प्रत फाडलीसप्टेंबर 2012 : झारखंड - विस्थापनाच्या विरोधात आमदारांनी कपडे फाडलेडिसेंबर 2011 : ओडिशा - अध्यक्षांवर खुर्च्या भिरकावल्याफेब्रुवारी 2008 : ओडिशा - सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बाचाबाचीऑक्टोबर 2010 : कर्नाटक - काँग्रेस आणि भाजप आमदारांमध्ये बाचाबाचीऑक्टोबर 2010 : जम्मू-काश्मीर - गोंधळ घालणार्‍या आमदारांना काढण्यासाठी मार्शल्स पाचारणनोव्हेंबर 2009 : महाराष्ट्र - आमदाराने हिंदीतून शपथ घेतल्यानं प्रचंड गदारोळऑक्टोबर 1997 : उत्तर प्रदेश - आमदारांमध्ये हाणामारी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 5, 2012 09:11 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close