S M L

बेकायदेशीर मायनिंगप्रकरणी 2 माजी मुख्यमंत्र्यांना अटकेची शक्यता

11 सप्टेंबरबेकायदेशीर मायनिंगप्रकरणी गोव्याचे दोन माजी मुख्यमंत्री अडचणीत आले आहे. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि प्रतापसिंह राणेंना अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. न्या. शाह आयोगानं त्यांच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवलाय. कामत यांना सर्व गैरव्यवहार माहीत होते. त्यांनी पर्यावरणाचा बळी देऊन काही कंपन्या आणि लोकांचा फायदा केला, असं शाह आयोगानं म्हटलंय. गोव्यातल्या बड्या मायनिंग कंपन्याही याप्रकरणी अडचणीत आल्यात. खाण परवान्यांची फेरतपासणी होईपर्यंत सर्व खाणी बंद ठेवण्याचे आदेश गोवा राज्य सरकारने काढलेत. त्यामुळे गोव्यात सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व म्हणजे 90 खाणी सरकारच्या पुढच्या आदेशापर्यंत बंद राहणार आहेत. शहा आयोगाचा अहवाल- 2006 ते 2009 या पाच वर्षांत बेकायदा खाणकाम- पाच वर्षांत खाण माफियांकडून 35 हजार कोटींची लूट- तब्बल 2796 हेक्टरवर 59 खाणींचं अतिक्रमण- 1272 लाख 57 हजार 400 मेट्रिक टन लोहखनिजाचं अवैध उत्खनन- माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अधिकारांचा केला दुरुपयोग- गोवा खाण विभाग, गोवा प्रदूषण मंडळ, इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्सच्या दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईची शिफारस- बेकायदा मायनिंगमुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी- सर्वच खाणींच्या परवान्यांची फेरतपासणी आवश्यकगोव्यातल्या प्रमुख दहा खाण कंपन्यांकडून झालेलं अतिक्रमण 1: साळगावकर माईन्स : 419 हेक्टरवर अतिक्रमण2: सोशियाबाद मिन गोवा : 212 हेक्टरवर अतिक्रमण 3: चौगुले माईन्स : 192 हेक्तरवर अतिक्रमण 4: रमाकांत शेट्ये माईन्स : 221 हेक्टरवर अतिक्रमण 5: तिंबलो ग्रूप : 188 हेक्तरवर अतिक्रमण 6: बांदेकर माईन्स : 102 हेक्टरवर अतिक्रमण 7: रघुवीर धारसे कंपनी : 55 हेक्तरवर अतिक्रमण 8: डी . बी बांदोडकर : 55 हेक्तरवर अतिक्रमण 9: एंप्रेसा मिनेरो कमर्शियल : 50 हेक्तरवर अतिक्रमण 10 मिनेरा नॅशनल : 95 हेक्टरवर अतिक्रमण .

आईबीएन लोकमत | Updated On: Sep 11, 2012 01:48 PM IST

बेकायदेशीर मायनिंगप्रकरणी 2 माजी मुख्यमंत्र्यांना अटकेची शक्यता

11 सप्टेंबर

बेकायदेशीर मायनिंगप्रकरणी गोव्याचे दोन माजी मुख्यमंत्री अडचणीत आले आहे. माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि प्रतापसिंह राणेंना अटक होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. न्या. शाह आयोगानं त्यांच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवलाय. कामत यांना सर्व गैरव्यवहार माहीत होते. त्यांनी पर्यावरणाचा बळी देऊन काही कंपन्या आणि लोकांचा फायदा केला, असं शाह आयोगानं म्हटलंय. गोव्यातल्या बड्या मायनिंग कंपन्याही याप्रकरणी अडचणीत आल्यात. खाण परवान्यांची फेरतपासणी होईपर्यंत सर्व खाणी बंद ठेवण्याचे आदेश गोवा राज्य सरकारने काढलेत. त्यामुळे गोव्यात सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व म्हणजे 90 खाणी सरकारच्या पुढच्या आदेशापर्यंत बंद राहणार आहेत.

शहा आयोगाचा अहवाल

- 2006 ते 2009 या पाच वर्षांत बेकायदा खाणकाम- पाच वर्षांत खाण माफियांकडून 35 हजार कोटींची लूट- तब्बल 2796 हेक्टरवर 59 खाणींचं अतिक्रमण- 1272 लाख 57 हजार 400 मेट्रिक टन लोहखनिजाचं अवैध उत्खनन- माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अधिकारांचा केला दुरुपयोग- गोवा खाण विभाग, गोवा प्रदूषण मंडळ, इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्सच्या दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाईची शिफारस- बेकायदा मायनिंगमुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी- सर्वच खाणींच्या परवान्यांची फेरतपासणी आवश्यकगोव्यातल्या प्रमुख दहा खाण कंपन्यांकडून झालेलं अतिक्रमण

1: साळगावकर माईन्स : 419 हेक्टरवर अतिक्रमण

2: सोशियाबाद मिन गोवा : 212 हेक्टरवर अतिक्रमण 3: चौगुले माईन्स : 192 हेक्तरवर अतिक्रमण 4: रमाकांत शेट्ये माईन्स : 221 हेक्टरवर अतिक्रमण 5: तिंबलो ग्रूप : 188 हेक्तरवर अतिक्रमण 6: बांदेकर माईन्स : 102 हेक्टरवर अतिक्रमण 7: रघुवीर धारसे कंपनी : 55 हेक्तरवर अतिक्रमण 8: डी . बी बांदोडकर : 55 हेक्तरवर अतिक्रमण 9: एंप्रेसा मिनेरो कमर्शियल : 50 हेक्तरवर अतिक्रमण 10 मिनेरा नॅशनल : 95 हेक्टरवर अतिक्रमण .

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Sep 11, 2012 01:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close